मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब दिए जाएंगे 55 हजार रूपए- मुख्यमंत्री श्री चौहान

सतना ।।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रूपए किया जाएगा। योजना में बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना-2 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर, सुश्री मीना सिंह तथा श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को दायित्व सौंपा गया है। यह योजना 02 मई को आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान पचमढ़ी में दूसरे दिन आंरभ हुई चिंतन बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विभिन्न विभागों की 03 से 11 जनवरी में आयोजित समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभाग, बजट व्यय का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर निश्चित समयावधि में योजनाओं का क्रियान्वयन और उसकी समीक्षा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 48 हजार करोड़ की लागत के निर्माण कार्य होना है। निर्माण कार्य के लिए पीआईयू सहित प्रतिष्ठित तथा अच्छी साख वाली संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जाए। इनमें भारत सरकार की संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाए। प्रदेश में आगामी समय में होने वाले निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए इन एजेंसियों को भी दायित्व सौंपने पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्माण कार्यों को पेटी कॉन्ट्रेक्टर को देने की प्रक्रिया का नियमन और नियंत्रण आवश्यक है। समस्त निर्माण विभागों को इस पर चिंतन-मनन कर अन्य राज्यों में चल रही व्यवस्था का आंकलन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सर्किट हाऊस तथा विश्राम गृहों के रख-रखाव और संचालन के लिए भी कार्य-योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री श्री चौहान को अवगत कराया गया कि प्रदेश में 8 हजार 700 पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लैण्ड टाइटलिंग का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भूमि संबंधी मामलों के निराकरण में ड्रोन की मदद ली जाए।प्रदेश में डिजिटिलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सायबर तहसील स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की प्रगति की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि ग्रामीण परिवहन परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर गाँव में खेल मैदान विकसित किया जाए। भूमि चिन्हित करने अभियान चलाया जाए और मनरेगा के अंतर्गत खेल मैदान विकसित किये जाएँ। बैठक में जानकारी दी गई कि हर्बल उत्पादों के व्यापार से बिचौलियों को हटाने के लिए वेब पोर्टल विकसित किया गया है और उत्पादों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार वन क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने तथा उनके बेहतर प्रबंधन के लिए रहवासियों की सहभागिता से गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। मई माह में शिवपुरी, जबलपुर, रीवा और सतना में वन समितियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कृषि के विविधीकरण में परम्परागत फसलों के साथ मोटे अनाज सहित अन्य नगदी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हार्वेस्टर से कटाई में भूसा नहीं बचने की स्थिति पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से फसल कटाई के लिए ऐसे यंत्रों का उपयोग किया जाए, जिससे पशुओं के लिए भूसा बच सके।