Panchayat

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #CabinetDecisionsMP https://t.co/XCbROfdezB

— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 11, 2023

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सतना(सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव,दीपू )।। कहने के लिए तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए भ्रष्टाचारियों सहित गुंडे बदमाशों को जमीन के नीचे दस फीट गाड़ देने की चेतावनी देते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश खासकर सतना जिले की मझगंवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की गंगा नही बल्कि, अगर यूं कहा जाय तो भी अतिश्योक्ति नही होगी की भ्रष्टाचार की वैतरणी नदी बह रही है। जिसमे ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, और भ्रष्टाचार की शिकायतों को कोई देखने सुनने वाला नही है।

पूरा मामला मझगंवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झरी नकैला का है। जहां ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्रीराम सेन सहित सचिव द्वारा ऐसे ऐसे कांड किए गए, जिनकी मिशाल मिलना मुश्किल है। पूरे मामले का खुलासा ग्राम सभा में शोशल ऑडिट के लिए बुलाई गई खुली ग्राम सभा की बैठक के दौरान हुआ। बैठक मे ग्रामीणों द्वारा पूर्व सरपंच सचिव के ऊपर एक तरह से ग्राम पंचायत को लूट कर खा जाने का आरोप लगाते हुए किए गए भ्रष्टाचारों की जांच की मांग की गई। गांव के ग्रामीणों राजकुमार लखेरा, रामनरेश तिवारी, महादेव उपाध्याय द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच सचिव द्वारा तमाम ऐसे कार्य जैसे ग्राम पंचायत की गौशाला में बीते लगभग एक वर्ष से कोई भी गौवंश न होने के बाद भी लगातार भूसे के पैसों को निकाला गया, प्रधानमंत्री आवास योजना की मजदूरी का भुगतान ऐसे खातों में किया गया जो मजदूर थे ही नहीं, और बाद में उनके खातों से सरपंच सचिव द्वारा स्वयं पैसे प्राप्त कर लिए गए। इसके अलावा ग्राम पंचायत में घटिया सड़को का अधूरा निर्माण, राशि आहरित कर लेने के बाद भी नालियों का निर्माण न कराया जाना आदि शामिल है। ग्रामीण रामनरेश तिवारी के अनुसार हम केवल भ्रष्टाचार का आरोप नही लगा रहे हैं, ग्राम पंचायत के ग्रामीण चाहते हैं कि पूर्व सरपंच और सचिव के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की जांच की जाय, जिससे की पूरे मामले का खुलासा हो सके।

इनका कहना है :-
पीसीसी रोड, नाली निर्माण की जांच हो एवं पीएम आवास मैं मजदूरी का भुगतान नही किया गया जिसकी जांच की जाए।
राजकुमार लखेरा, ग्रामीण

चारागाह का निर्माण नहीं किया गया उसका पैसा आहरित कर लिया गया है। गौशाला में 1 साल से कोई जानवर नही है और लगातार भूसा का पैसा निकाला जा रहा है इसकी जांच की जाए।
रामनरेश तिवारी, ग्रामीण

स्कूल की बाउंड्रीवाल की मरम्मतीकरण का पैसा निकाला गया है काम कुछ हुआ नही है। डग पॉइंट का फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया है जिसकी जांच की जानी चाहिए।
महादेव उपाध्याय, ग्रामीण

कंटूर टंच के नाम पर फर्जी तरीके से पैसा आहरित किया गया है, जबकि उसका किसी भी तरह का काम नहीं है।
रामसुख यादव, ग्रामीण

शिवराज सरकार की बड़ी कामयाबी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयास हुए सफल.

मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव.

ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला.

सतना 13 मई 2022/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के आम चुनावों की तैयारियों के निर्देशानुसार शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न पुलिस अधिकारियों एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की संयुक्त बैठक में आसन्न पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों के    दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के वार्डों में संयुक्त भ्रमण कर वर्नरेबल और क्रिटिकल क्षेत्रों का आंकलन भी करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

एसके जैन, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओपी, डिप्टी कलेक्टर नीरज खरे, उप पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी उपस्थित थे।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशानुसार पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव मई-जून माह में कराए जाने हैं। मई के अंतिम सप्ताह तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जाएगी और जिले में सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी प्रारंभ होंगी। कलेक्टर ने कहा कि पूरा प्रशासकीय तंत्र अब इलेक्शन मोड में आकर तैयारियां प्रारंभ करे। सीमित समय में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव शांतिपूर्ण, विधि-सम्यक और भय रहित वातावरण में सुनिश्चित कराना है।
     कलेक्टर ने कहा कि कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर और नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर पुलिस और राजस्व के अधिकारी संयुक्त भ्रमण करें। मतदान केंद्रों की स्थिति, वर्नरेबल, क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर विधि-सम्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति-संवेदनशील केंद्रों की पहचान और चिन्हित करने का कार्य वास्तविक और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गंभीरतापूर्वक करें। जिले में नगरीय निकायों के चुनाव पहले और दो चरणों में तथा पंचायत के चुनाव तीन चरणों में होने की संभावना है। पंचायत चुनावों एवं नगरीय निकायों के चुनाव के लिए आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। जिले में पंचायत चुनावों के लिए मत पेटी और नगरी निकाय चुनावों के लिए ईवीएम की पर्याप्त उपलब्धता है।
    पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस बार सीमित समय में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ संपन्न कराने हैं। इसलिए हर कार्यवाही को समयबद्ध रुप से पूर्ण करें। प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां, शस्त्र को जमा करने, बांड ओवर की 107, 16 और 110 की कार्यवाही करें। आगामी 4-5 दिनों में पुलिस और राजस्व अधिकारी संयुक्त रुप से वार्ड और गांवो का भ्रमण करें और प्रिविटिव कार्यवाहियां करें। बांड ओवर की कार्यवाही मौके पर करायें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसके जैन ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चाही जाने वाली सभी जानकारियां तैयार कर समय-सीमा में प्रेषित कराएं।अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि जिले में पंचायतों के चुनाव की तैयारी और कार्यवाहियां पूर्व से ही जारी हैं। नगरीय निकाय और पंचायतों के आम चुनाव से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं और कार्यवाहियां चिन्हांकित कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में पंचायत और नगरीय निकायों के लिए आर.ओ, ए.आर.ओ नियुक्त हैं। मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्र आदि सभी चिन्हांकित कर लिए गए हैं। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के 8 जनपदों में 191 जनपद सदस्य, जिला पंचायत के 26 सदस्य, 693 ग्राम पंचायतों के सरपंच और 11 हजार 796 पंच पदों के चुनाव होने हैं। जिले की 2 पंचायत पालदेव और पडमनिया में चुनाव नहीं होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 6 लाख 97 हजार 218 पुरुष, 6 लाख 41 हजार 922 महिला और अन्य 20 मतदाता सहित 13 लाख 39 हजार 160 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। जिले के 8 जनपद क्षेत्रों में 2432 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें 602 संवेदनशील, 153 अति-संवेदनशील और 1677 सामान्य है।नगरीय निकाय के चुनावों में सतना नगर निगम, नगर पालिका मैहर सहित कुल 12 नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव होंगे। इनमें एक महापौर और 11 नगर परिषद अध्यक्ष तथा 219 वार्ड पार्षद के चुनाव होंगे। नगरीय क्षेत्रों में 1 लाख 98 हजार 503 पुरुष, 1 लाख 84 हजार 723 महिला एवं 17 अन्य मतदाता सहित कुल 3 लाख 83 हजार 243 मतदाता हैं। नगरीय निकायों के लिए 537 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें 72 संवेदनशील और 465 सामान्य है। सतना नगर निगम में 290 मतदान केंद्र हैं। जिनमें 32 संवेदनशील और 258 सामान्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2432 मतदान केंद्रों के लिए 604 रूट और नगरीय क्षेत्रों में 537 मतदान केंद्रों के लिए 136 रूट चार्ट बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8 जनपदों में 247 सेक्टर मजिस्ट्रेट और नगरीय निकायों में कुल 60 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। ईवीएम मशीनों की एफएलसी 16 मई से प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, प्रशिक्षण स्थल, सामग्री वितरण एवं जमा स्थल चिन्हांकित कर लिए गए हैं।

सतना ।।सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव ने शनिवार को जनपद पंचायत मझगवां में जनपद के अधिकारियों सहायक यंत्री, उपयंत्री, पीसीओ एवं ग्राम पंचायत सचिव और जीआरएस की बैठक लेकर ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, एनआरएलएम सहित सभी योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्य पूर्ति नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सीईओ जिला पंचायत डॉ राव ने 21 ग्राम पंचायतों खांच, झरी जैतवारा, भठवा, नयागांव, बेरहना बांधी, झोंटा, तिघरा, पाथरकछार, लालपुर पडरी, कंदर, कारीगोही, बीरपुर, पुतरीचुवा, कौंहारी, लालपुर पटिहर, भरगवां, कैलाशपुर, किटहा में आवास की प्रगति अत्यंत न्यून पाए जाने पर मार्च 2022 तक निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में संबंधित सचिव के निलंबन एवं रोजगार सहायक की संविदा समाप्ति की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत बरौं में पदस्थ सचिव श्रीमती रानू द्विवेदी की बैठक में अनुपस्थिति और योजनाओं में न्यून प्रगति पर निलंबन करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत ने दिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में अत्यंत न्यून प्रगति और बैठक में जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर ब्लॉक समन्वयक नितिन सिंह चौहान की संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए। पुष्कर धरोहर योजना में सभी उपयंत्री को उनके क्षेत्र के स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। नल जल योजना वाली पंचायतों में स्वच्छता एवं जल समिति समूहों से अनुबंध कर प्रति परिवार 60 रुपये की राशि जलकर के रूप में वसूलने के निर्देश दिए। स्वच्छता अभियान में जिन ग्राम पंचायतों में कचरा गाड़ी क्रय की गई है, उनका उपयोग करने के निर्देश दिए गए।