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  • 7th Pay Commission: Old Pension बहाली के बाद सरकार ने ल‍िया यह बड़ा फैसला, कर्मचार‍ियों के लिए आयी Good News

    Dearness Allowance DA Hike: सरकारी कर्मचार‍ियों के महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी करके हि‍माचल प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है. इससे पहले प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया था. राज्‍य सरकार की तरफ से सभी कर्मचार‍ियों के ल‍िए पुरानी पेंशन को 1 अप्रैल से लागू कर द‍िया गया है. इसके बाद सरकार की तरफ से महंगाई भत्‍ता / महंगाई राहत (DA / DR) का तोहफा द‍िया गया है. इसका फायदा सभी कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से म‍िलेगा.

    सवा साल पहले से लागू हुआ डीए

    हिमाचल सरकार की तरफ से महंगाई भत्‍ते का ऐलान करते हुए कहा गया राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. मुख्य सचिव ने एक नोट‍िफ‍िकेशन जारी करके कहा कि 1 जनवरी, 2022 से महंगाई भत्ता (DA Hike) को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार का आदेश अखिल भारतीय सेवाओं, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों और यूजीसी संवर्ग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा.

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    डीए का भुगतान अप्रैल से किया जाएगा
    नोट‍िफ‍िकेशन में कहा गया क‍ि अतिरिक्त डीए का भुगतान अप्रैल से किया जाएगा. वहीं 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 (15 महीने) तक के बकाया को जीपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा. कर्मचार‍ियों के जीपीएफ अकाउंट में सरकार की तरफ से एकमुश्‍म मोटा पैसा जमा क‍िया जाएगा. सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम से 2.15 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों और 90,000 पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा.

    केंद्रीय कर्मचार‍ियों का हुआ 42% डीए
    इससे पहले सरकार की तरफ से राज्‍य के कर्मचार‍ियों के ल‍िए पुरानी पेंशन बहाली का नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया था. साथ ही सरकार ने मह‍िलाओं को 1500 रुपये महीना देने का भी ऐलान क‍िया था. आपको बता दें केंद्रीय कर्मचार‍ियों के डीए में 1 जनवरी, 2023 से संशोधन क‍िया गया है. इसे सरकार ने 38 प्रत‍िशत से बढ़ाकर 42% कर दिया है, जो क‍ि 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ है.

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  • सरकारी कर्मचारियों के भत्ते होंगे दोगुने,मध्यप्रदेश में टीए दोगुना हो जाएगा; वाहन भत्ता दोबारा मिलने लगेगा

    भोपाल।।मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते दोगुने होने जा रहे हैं। इस मामले में सरकार द्वारा इसी साल 25 जनवरी को गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक समिति ने रिपोर्ट में भत्तों को दोगुना करने की सिफारिश की है। यदि सिफारिश मान ली जाती है तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला टीए यानी यात्रा भत्ता 48 रुपए से बढ़कर 96 रुपए हो जाएगा।

    Photo by social media
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    2013 से बंद वाहन भत्ता भी देने की बात है। वाहन भत्ता पहले 15 रुपए मिलता था, जो बढ़कर 30 रुपए हो जाएगा। प्रदेश में छठवां वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया, लेकिन अभी 17 साल पहले तय दरों के हिसाब से भत्ते दिए जा रहे हैं। इसके बाद 2016 में 7वां वेतनमान लागू किया गया। इसमें वेतन का पुनरीक्षण तो कर दिया, लेकिन भत्तों का पुनरीक्षण नहीं किया। इसीलिए राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया था।

    अभी इस तरह मिलते हैं भत्ते

    अभी यदि कर्मचारी को शहर से बाहर शासकीय कार्य से जाना है तो टीए की दरें 48 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हैं यानी 24 रुपए जाने और 24 रुपए ही वापसी का खर्च। इसी तरह वाहन भत्ता 2013 तक 15 रुपए देय था, जिसे बंद कर दिया गया है। सचिवालय भत्ता कर्मचारियों को 450 रुपए और अधिकारियों को 1000 रुपए देय है।

  • Old Pension Scheme : Old Pension लागू करने पर आया बड़ा अपडेट, कर्मचार‍ियों के फायदे को देखते हुए सरकार ने उठाया यह कदम

    Old Pension Latest News: राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है. कांग्रेस शास‍ित राज्‍यों ह‍िमाचल प्रदेश, राजस्‍थान, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और पंजाब आद‍ि राज्‍य इसे पहले ही लागू कर चुके हैं. इसके बाद देशभर में इसे लागू करने की मांग ने और जोर पकड़ ल‍िया है. प‍िछले द‍िनों कर्नाटक में राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) ने सैलरी हाइक और पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल शुरू की तो सरकार की तरफ से कर्मचार‍ियों की सैलरी में 17 प्रत‍िशत का इजाफा करने का ऐलान क‍िया गया.MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)

    कर्नाटक सरकार की सम‍ित‍ि राजस्थान का दौरा करेगी
    इसके अलावा पुरानी पेंशन पर सरकारी कर्मचार‍ियों की मांग मानते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन को वापस लाने की मांग पर समिति का गठन क‍िया गया. साथ ही इस सम‍ित‍ि की र‍िपोर्ट के आधार पर पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात कही. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के क्र‍ियान्‍वयन के बारे में जानकारी जुटाने के ल‍िए तीन सदस्‍यों पर कर्नाटक सरकार की सम‍ित‍ि राजस्थान का दौरा करेगी. इस सम‍ित‍ि का गठन पुरानी पेंशन को कैसे लागू क‍िया जाए, इस पर र‍िपोर्ट देने के ल‍िए तैनात क‍िया गया है.

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    भाजपा शास‍ित राज्‍य में लागू होगी ओपीएस
    समिति के 25 मार्च को राजस्‍थान में पहुंचने की उम्मीद है. अगर कर्नाटक में पुरानी पेंशन को लागू क‍िया गया तो यह भाजपा शास‍ित पहला राज्‍य होगा, ज‍िसके यहां ओपीएस को लागू करने की उम्‍मीद की जा रही है. सूत्रों ने बताया क‍ि कर्मचारियों की मांग के बाद, कर्नाटक सरकार ने 2006 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस (OPS) को फिर से लागू करने का अध्‍ययन का काम शुरू क‍िया है.

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    मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन
    इसके ल‍िए अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है. समिति राजस्थान सहित पांच राज्यों का दौरा करेगी, जहां पर ओपीएस को लागू किया गया है. सूत्रों का यह भी दावा है क‍ि यह समिति पहले राजस्थान का दौरा करेगी. यहां पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त सचिव अखिल अरोड़ा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से मुलाकात की जाएगी.’

    राजस्थान सरकार की तरफ से अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया था. राज्य सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए लोगों के निकाले गए पैसे को जमा करने की भी  व्यवस्था की जा रही है.

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