रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और आबकारी विभाग को लेकर दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।
नई आबकारी नीति (2026-27) को अनुमोदन
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही विभाग को नीति से संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार का लक्ष्य राजस्व संग्रहण के साथ-साथ व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है।
नवा रायपुर बनेगा एजुकेशन हब: नरसी मोंजी संस्थान को जमीन
नवा रायपुर अटल नगर में उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है।
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विले पारले कलावनी मंडल को उनके प्रतिष्ठित ‘नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान’ (NMIMS) की स्थापना के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।
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यह आवंटन 90 वर्षों की लीज पर एकमुश्त किया गया है।
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इस संस्थान के आने से छत्तीसगढ़ के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य में ही उपलब्ध हो सकेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण: हर स्तर पर बढ़ेंगी लैब
आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मंत्रिपरिषद ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के:
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जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में लैब सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
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वर्तमान संसाधनों को और मजबूत किया जाएगा ताकि मरीजों को जांच के लिए निजी सेंटरों या बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।
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निर्धारित मानकों के अनुसार जांचों की संख्या बढ़ाई जाएगी और लैब के प्रभावी संचालन के लिए नई मशीनरी और स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी।
IT और स्टार्ट-अप को पंख: 4 नए उद्यमिता केंद्र
आईटी और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू (MoU) करने का निर्णय लिया है।
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नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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इसके तहत एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDD) केंद्र भी बनाया जाएगा।
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यह केंद्र छात्रों और शोधकर्ताओं को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में मदद करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
