MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ‘उद्योग और रोजगार वर्ष’ को साकार करने की दिशा में पूरी ताकत से जुटी हुई है। खासकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को बढ़ावा देकर लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि सरकार की योजनाएं युवाओं, महिलाओं और स्वरोजगार चाहने वालों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में 18 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 56 हजार करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है जिससे 94 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।
स्टार्टअप और युवाओं को मिल रहा नया रास्ता
राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति 2025 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी योजनाओं से युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। अब तक 10,352 युवाओं को 2024-25 में स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। 5342 स्टार्टअप, 72 इनक्यूबेटर और 2542 महिला स्टार्टअप्स ने 54 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। सरकार का लक्ष्य है कि 10 हजार डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए। इससे प्रदेश में नई ऊर्जा के साथ उद्यमिता का माहौल तैयार हो रहा है।
रवि और राकेश की सफलता बनी प्रेरणा
सरकार की योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। पन्ना जिले के गिरवारा गांव के रवि पाठक ने एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के तहत 133.83 लाख रुपये निवेश कर ‘अर्चना राइस मिल’ शुरू की। उन्हें 53.53 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिली और अब वह 7 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वहीं धार जिले के राकेश गहलोत ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 25 लाख रुपये का लोन लेकर पेंट और हार्डवेयर की दुकान शुरू की। आज उनका सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक पहुंच गया है। ये दोनों उदाहरण साबित करते हैं कि सही मार्गदर्शन और योजना से कोई भी सफल हो सकता है।
हर हाथ को काम और हर युवा को सहारा
राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि हर हाथ को काम मिले और हर युवा आत्मनिर्भर बने। हाल ही में रतलाम में हुए ‘रीजनल इंडस्ट्री, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव’ में बताया गया कि 2025-26 के लिए 2.37 लाख से ज्यादा लोगों को 2400 करोड़ रुपये के लोन दिए गए हैं। इसके अलावा 4 लाख से अधिक लोगों को 3861 करोड़ रुपये का लोन मिला है। सरकार का दावा है कि वह अब इस अभियान को और तेज़ी से आगे बढ़ाएगी ताकि प्रदेश का हर नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके।
