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सिंगरौली।। जिले के सरकारी स्कूलों के संचालन की स्थिति शिक्षकों के आने जाने, छात्रों के उपस्थिति संख्या हर किसी से छुपी नहीं है। शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने कब जा रहे हैं शायद अधिकांश संकुल प्राचार्यों को भी इसकी ज्यादातर जानकारी नहीं रहती। आज बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने देवसर एवं चितरंगी ब्लाक के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर गैरहाजिर मिले शिक्षकों को वेतनवृद्धि रोकने शो-कॉज नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार की सुबह करीब 10.35 बजे देवसर कन्या संकुल अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय जियावन पहुंचे। जहां विद्यालय बंद थी। स्कूली बच्चे धूप में बाहर खेल रहे थे। डीईओ ने छात्रों को पंक्तिबद्ध कराकर प्रार्थना कराया। शिक्षक गैरहाजिर रहे। तत्पश्चात हाई स्कूल ढोंगा का निरीक्षण किया। जिसमें विद्यालय संचालित पायी गयी। वहीं माध्यमिक विद्यालय अतरवा, महुली खांड़ी, प्राथमिक विद्यालय देवरा, मावि सहुआर का निरीक्षण किया। यहां भी शिक्षक गैरहाजिर मिले।

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वहीं देवरा विद्यालय में एक भी छात्र नहीं मिले। विद्यालय के शिक्षक मोबाइल में व्यस्त पाये गये। चारो तरफ गंदगी का बोलबाला था। साथ ही जियावन विद्यालय में 40 छात्र, अतरवा में 65, महुलीखाड़ी में 60, सहुआर में 128 छात्र ही मिले हैं। वहीं ब्लाक चितरंगी के कसर, खरकटा, गोंदवाली विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। यहां भी कई शिक्षक गैरहाजिर पाये गये। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गैरहाजिर पाये गये शिक्षकों के वेतनवृद्धि रोकने नोटिस जारी की जा रही है। उन्होंने संकुल प्राचार्यों को हिदायत दिया है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करें।

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इन मास्साहबों को जारी की जायेगी नोटिस

कलेक्टर अरूण कुमार परमार के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिसमें 11 जुलाई को शाउमावि खरकटा के प्रभारी प्राचार्य रामानुज पाण्डेय, उमा शिक्षक अरिदलन देव पाण्डेय, कसर मावि के आशा पाण्डेय, उमाशंकर साहू, गोंदवाली के सबीना बानो, मावि अतरवा के शिक्षक श्याम किशोर द्विवेदी, ऋषिकेश गुप्ता, ढोंगा विद्यालय के निर्मला सिंह, मावि जियावन के इन्द्रजीत कुमार सोनी हेड मास्टर, त्रम्वयक मिश्रा शिक्षक दिनेश गौतम, मो.हनीफ प्रा.शिक्षक नूर जहां, प्रियंका वर्मा, डीगनलाल सिंह गैरहाजिर मिले हैं। इन शिक्षकों को नोटिस जारी की प्रक्रिया शुरू है।

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SATNA NEWS सतना।।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने समय’सीमा प्रकरणों की बैठक में नगरीय निकाय और जनपद पंचायतवार आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की समीक्षा की। इस दौरान नगर पालिका मैहर में 57.52 प्रतिशत और जनपद पंचायत मझगवां में सबसे कम 48 प्रतिशत की उपलब्धि पर कलेक्टर ने कहा कि इस सप्ताह कार्ड बनाने की गति बढ़ाएं, अन्यथा सीएमओ तथा सीईओ जनपद के वेतन रोकने की कार्यवाही पुनः शुरू की जाएगी।(मध्यप्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए डाऊनलोड करे सतना टाइम्स ऐप) 

पोर्टल के मुताबिक अब तक जिले में 10 लाख 38 हजार आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और टॉप जिलों में रहने वाला सतना जिला पुनः 46 वें स्थान पर आ गया है। सोमवार को समय-सीमा की बैठक में अनुपस्थित रहे विभाग प्रमुख अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।

सतना ।।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने गुरुवार को नगर निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की संचालित योजनाओं और परियोजना कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मांग के विरुद्ध संतोषजनक राजस्व की वसूली नहीं होने पर कलेक्टर ने प्रभारी राजस्व अधिकारी नगर निगम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, उपायुक्त भूपेंद्र देव परमार सहित अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

नगर निगम की समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एएचपी घटक में 2446 स्वीकृत आवास के विरुद्ध 2597 हितग्राही का पंजीयन हुआ है। जिनमें 1356 आवास हितग्राहियों को आवंटित किए गए हैं। जबकि अब तक 1112 आवास कंप्लीट हुए हैं। बीएलसी घटक में स्वीकृत 4235 आवासों में 3118 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं।

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अमृत सीवरेज योजना में पैकेज-1 जोन-1 के तहत 42 करोड़ 66 लाख और पैकेज-2 जोन-2 में 119 करोड़ रुपए की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। संपत्ति कर की समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम के अधीन 71 हजार 818 कुल संपत्तियां हैं। जिनमें 52602 आवासीय और 8835 रिक्त भूखंड हैं। जिनसे संपत्ति कर लिया जाता है। राजस्व वसूली में इस वर्ष की कुल मांग 48 करोड़ 6 लाख 32 हजार के विरुद्ध 8 करोड़ 82 लाख 61 हजार 887 रुपए अर्थात 18.36 प्रतिशत की वसूली हुई है। कलेक्टर ने राजस्व वसूली ठीक नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी राजस्व को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

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किराया शाखा द्वारा बताया गया कि नगर निगम के स्वामित्व की 2634 दुकानें हैं। जिनके किराए की मांग 3 करोड़ 25 लाख 80 हजार के विरुद्ध 1 करोड़ 44 लाख 41 हजार 865 रुपए अर्थात 43 प्रतिशत वसूली हुई है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में प्राप्त कुल 20 हजार 222 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। संबल योजना में 2796 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा के दौरान नगर निगम में 92 प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बन जाने पर संतोष व्यक्त किया।

सतना।।ई-केवाईसी और मोबाइल सीडिंग की समीक्षा में बताया गया कि कुल सदस्य संख्या 16 लाख 12 हजार 104 के विरुद्ध 64 हजार 568 सदस्यों का ही ई-केवाईसी हुआ है। इनमें जेएसओ लेवल पर 13 हजार 125 के-वाईसी लंबित हैं। इसी प्रकार मोबाइल नंबर सीडिंग में लक्ष्य 3 लाख 93 हजार 594 के विरुद्ध अब तक 33 प्रतिशत 1 लाख 29 हजार 900 मोबाइल नंबर ही सीड हुए हैं।

कलेक्टर श्री वर्मा ने ई-केवाईसी और मोबाइल सीडिंग के कार्य में प्रगति नहीं आने पर सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निलंबन का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दुकानों के खुलने की समीक्षा में पाया गया कि जिले की 32 उचित मूल्य दुकान माह में 5 दिन से कम खुली हैं।

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जिनमें मैहर की 8, अमरपाटन की 7, उचेहरा की 6, सोहावल की 4 दुकानें शामिल हैं। कलेक्टर ने सभी 32 दुकानों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर तीन दिवस में एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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जिले में 224 दुकाने 4 से 10 दिन, 342 दुकानें 11 से 15 दिन, 184 दुकानें 16 से 20 दिन और 36 दुकाने 20 दिन से अधिक बार खुलना पाई गई हैं।

सतना ।।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव के साथ तहसील रामपुर बघेलान के सभा कक्ष में बैठक लेकर ग्रामीण विकास कार्यों की योजनावार समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यों में गति लाकर मार्च अंत तक सभी योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन में कमजोर परफॉर्मेंस पर 3 सचिव और प्रधानमंत्री आवास में कमजोर प्रगति पर जमुना सचिव और बीरनई सचिव का निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। आवास योजना में रूचि नहीं लेने वाले 3 रोजगार सहायकों की संविदा समाप्त करने और मनरेगा प्रधानमंत्री आवास में धीमी प्रगति वाले 26 ग्राम पंचायत सचिव तथा जीआरएस को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर एसडीएम सुरेश बेक, सीईओ जनपद अशोक तिवारी सहित जनपद के सहायक यंत्री, योजना प्रभारी, पीसीओ, ग्राम पंचायत सचिव एवं जीआरएस भी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में ग्राम पंचायत महिदल कला, थथौरा और गोरइया के सचिवों को समाधान ऑनलाईन की शिकायतों में रुचि नहीं लेने तथा बिना कार्य कराये राशि आहरण करने पर निलंबन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम पंचायत जमुना में 80 प्रतिशत से कम आवास पूर्ण होने और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सचिव का निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत बीरनई के सचिव को भी आवास योजना में प्रगति कम होने के कारण निलंबन प्रस्ताव और रोजगार सहायक का 15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम पंचायत थथौरा के जीआरएस और ग्राम पंचायत बिहरा क्रमांक-2 एवं देवमउ दलदल के ग्राम रोजगार सहायक द्वारा रुचि नही लेने पर तीनों जीआरएस की संविदा समाप्त करने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक ग्राम पंचायत बीरनई, गुड़हरु, कूंद, मनकहरी, बठिया, पटनाखुर्द, महुरछ कंदइला, बिहरा क्रमांक-2, खटखरी, देवमउ दलदल, देवरा क्रमांक-1, सोनौरा, बांधा, डेंगरहट, सेल्हना, रामनगर, गौंहारी, खेरिया कोठार, रजरवार में आवास पूर्णता के लक्ष्य के विरुद्ध 80 प्रतिशत से कम उपलब्धि पाये जाने पर 18 ग्राम पंचायत सचिव और जीआरएस को नोटिस जारी कर 15 दिवस में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये। समय-सीमा में प्रगति नही आने पर इन सभी का निलंबन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये।प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्ष 2020-21 के पूर्व के सभी अपूर्ण आवास मार्च माह में पूरा करने और चालू वर्ष के आवासों को सितम्बर माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया। आवास प्लस के अपात्र हितग्राहियों को 15 मार्च तक चिन्हांकित कर ग्राम सभा की अनुमोदित सूची भेजने के निर्देश दिये गये। मनरेगा की समीक्षा के दौरान पुष्कर धरोहर समृद्धि जल संरचनाओं के कार्य 15 मई के पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार मनरेगा के सभी अपूर्ण कार्यों को मार्च माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। मनरेगा में कमजोर प्रगति और लेबर बजट की उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम होने पर 8 ग्राम पंचायतों तपा, सिधौली, घोरकाट, गजिगवां, खोखम, करही कला, अंधरवार, पटना खुर्द के सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर शेष दिनो में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। लक्ष्य प्राप्त नही करने की दशा में संबंधित ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा निरंतर नही की जायेगी। एसबीएम के तहत स्वीकृत 29 सामुदायिक स्वच्छता परिसर में से अपूर्ण 19 कार्यो को मार्च माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।समीक्षा के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यो की माप पुस्तिका उससे संबंधित फाइल में संलग्न नहीं होकर उपयंत्रियों के पास रहती है। सभी उपयंत्री इन माप पुस्तिकाओं को संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपकर फाइल में संलग्न करायें और पावती सहायक यंत्री के माध्यम से जनपद पंचायत में जमा करेंगे। ग्राम पंचायतों के सचिव रोजगार सहायकों को आयुष्मान के कार्ड, पात्र हितग्राहियों का कैंप लगाकर बनाने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम पंचायतों में विभिन्न निर्माण योजनाओं, राज्य वित्त आयोग, मुद्रांक शुल्क, डीएमएफ परफार्मेंस ग्रांट, सांसद मद, विधायक मद से स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को मार्च माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।