GPF Interest Rate Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से पहले GPF पर आया फैसला, वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश
7th Pay Commission: अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, सरकार की तरफ से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) लिए ब्याज दरों (Interest Rate) का ऐलान कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से चालू वित्त वर्ष की जनवरी से मार्च के लिए जीपीएफ (GPF) और अन्य फंड्स के लिए ब्याज दर को 7.1 फीसदी पर बरकरार रखा है.
तिमाही आधार पर होती है ब्याज दर की समीक्षा
इससे पहले 31 दिसंबर को खत्म हुई तिमाही में भी GPF पर ब्याज दर 7.1 फीसदी पर थी. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि यह दर 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए मान्य है. आपको बता दें कि सरकार प्रत्येक तिमाही के आधार पर जीपीएफ और इसी तरह के अन्य फंड जैसे CPF, AISPF, SRPF, AFPPF के लिए ब्याज दरों की घोषणा करती है. इसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से फैसला दिया जाता है.
क्या है GPF?
जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है. यह रिटायरमेंट फंड स्कीम है. सरकारी कर्मचारी स्वेच्छा से सैलरी का 15 फीसदी तक जीपीएफ (GPF) में योगदान कर सकते हैं. इस खाते के ‘एडवांस’ फीचर में कर्मचारी किसी भी जरूरत पर GPF अकाउंट से तय रकम निकाल सकता है. इतना ही नहीं काम होने के बाद आप उसे जमा भी कर सकते हैं. सरकार की तरफ से GPF फंड में किसी तरह का योगदान नहीं दिया जाता.
मार्च में होगा डीए पर फैसला
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हाइक 1 जनवरी से ड्यू हो गया है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर मार्च में होली से पहले फैसला लेगी. नवंबर तक का एआईसीपीआई इंडेक्स लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया जा चुका है. इसके आधार पर यह तय माना जा रहा है सरकार की तरफ से मार्च में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 प्रतिशत का इजाफा किया जाएगा. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, आने वाले समय में यह बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा.zee news
