नई दिल्ली: देश भर में इंडिगो (IndiGo) की उड़ानों के लगातार रद्द होने और भारी देरी से उत्पन्न संकट को देखते हुए, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) नियमों में बड़ी अस्थायी राहत दी है। यह छूट विशेष रूप से नाइट ड्यूटी मानदंडों से संबंधित है, जिससे इंडिगो को अपनी उड़ान सेवाओं को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
क्रू कमी और ऑपरेशनल व्यवधान का दबाव
इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे थे, जिसके बाद DGCA ने स्थिति की समीक्षा की।
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समस्या की जड़: DGCA ने पाया कि हाल ही में लागू हुए फ़ेज़-2 FDTL नियमों के कारण क्रू (पायलट्स और केबिन क्रू) की उपलब्धता अचानक बहुत कम हो गई थी।
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इंडिगो की चूक: इंडिगो ने स्वीकार किया कि वह नई गाइडलाइन के मुताबिक क्रू आवश्यकता का सही अनुमान लगाने में असफल रहा। नाइट शिफ्ट ड्यूटी, रेस्ट टाइम और ड्यूटी अवर्स की नई गणना ने रोस्टरिंग को बाधित कर दिया और देशभर में व्यापक ऑपरेशनल व्यवधान पैदा हुए।
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असुविधा: यात्रियों को हुई कड़ी असुविधा के बाद, DGCA ने राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क को स्थिर करने के लिए अस्थायी राहत देना आवश्यक समझा।
DGCA द्वारा दी गई दो नियमों में विशेष छूट
DGCA द्वारा दी गई यह अस्थायी छूट दो महत्वपूर्ण FDTL नियमों से संबंधित है:
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पैरा 3.11: यह नियम रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की नाइट ड्यूटी को नियंत्रित करता है।
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पैरा 6.1.4: यह नियम उन उड़ानों पर रोक लगाता है जो नाइट-ड्यूटी समय में प्रवेश करती हैं।
इन दोनों नियमों में ढील मिलने से इंडिगो को रात की उड़ानें बिना अत्यधिक प्रतिबंध के चलाने में आसानी होगी और क्रू उपयोगिता में भी सुधार होगा।
निगरानी और रोडमैप की कड़ी शर्तें
यह अस्थायी छूट 10 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी, लेकिन इसके साथ सख्त शर्तें लागू की गई हैं:
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प्रगति रिपोर्ट: एयरलाइन को हर 15 दिन में DGCA को प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें क्रू उपलब्धता बढ़ाने के कदम और संचालन में हुए सुधार शामिल हों।
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विस्तृत रोडमैप: इंडिगो को 30 दिनों के भीतर एक विस्तृत रोडमैप जमा करना अनिवार्य है, जिसमें क्रू प्रबंधन और रेगुलेशन अनुपालन के स्पष्ट निर्देश हों।
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सख्ती: DGCA ने स्पष्ट किया है कि FDTL के बाकी सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और स्थिति बिगड़ने पर राहत किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
इस अस्थायी राहत से एयरलाइन उद्योग को संतुलन मिलेगा और यात्रियों को उड़ान रद्द होने तथा अत्यधिक देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।
