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  • Ration Card: राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी, अब गेहूं-चावल के साथ ये सामान भी मिलेगा मुफ्त! जारी हुआ आदेश

    Free Ration Scheme: राशन कार्ड लाभार्थियों (Ration Cardholder) के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी फ्री राशन वाली स्कीम (Free Ration) का फायदा लेते हैं तो अब सरकार आपके लिए एक और खास प्लान बना रही है, जिसके तहत फ्री गेहूं, चावल के अलावा और भी सामान आपको आपको मुफ्त में देने का प्लान बना रही है. इसके साथ ही अन्य सामान भी आपको काफी कम कीमत पर मिल सकता है. .MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक) 

    23 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा
    खाद्य मंत्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक कम कीमतों पर देने की योजना बना रही है.

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    65 लाख करोड़ का आएगा अतिरिक्त खर्च
    उत्तराखंड के खाद्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि विभाग ने इस योजना के लिए बजट प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा. इस योजना को लागू करने के बाद में राज्य पर करीब 65 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा.

    सभी जरूरी सामान गरीबों को हो उपलब्ध
    खाद्य मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने साल 2023 में देश भर के परिवारों को फ्री राशन देने का फैसला किया है. इस पूरे साल लाभार्थियों को फ्री राशन का फायदा मिलेगा. राज्य सरकार ने बताया है कि वह चाहते हैं कि गेहूं और चावल के साथ ही चीनी और नमक जैसे जरूरी सामान भी हर रसोई में उपलब्ध हो.

    चीनी पर मिलेगी सब्सिडी
    आपको बता दें चीनी पर 10 रुपये प्रति किलो सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है. इसको बढ़ाकर 15 रुपये तक किया जा सकता है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो भी कार्डधारक पिछले 6 महीने से अपने कार्ड पर राशन नहीं ले रहे हैं उन सभी के कार्ड को रद्द किया जा सकता है.

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  • Ration Card: केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत! देश भर में नया नियम लागू

    Ration Card Latest Update: राशन कार्ड से खाद्यान्न लेने वालों के लिए खुशखबरी है. मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है. (Satna Times ऐप डाऊनलोड करने के लिए क्लिक करें) सबसे खास बात कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिख रहा है.

    अब राशन तौल में नहीं होगी गड़बड़ी!
    दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सकें इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है.

    नया नियम देश भर में लागू
    अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है. यानी अब राशन की तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बची है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें दी गई हैं. ये मशीनें आनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी. अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सामान खरीद सकेंगे.

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    क्या है नियम?
    सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है.

    क्या हुआ बदलाव?
    सरकार ने कहा कि ईपीओएस (EPOS) डिवाइस को उचित तरीके से चलाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है.

    इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है.source zeenews

  • Ration Card : राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी,फ्री राशन लेने वालो को मिलेगा ये लाभ, जाने कैसे

    नई दिल्ली।।राशन कार्ड धारकों (Ration card holders) के लिए बड़ी खबर है। देश में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से फ्री राशन (free ration) और सस्ता राशन की सुविधा लोगों को प्रदान की गई है। देश के करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे। हालांकि फ्री राशन का फायदा ले रहे लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। देश ने आधार (AADHAR) जारी करने वाली संस्था ने कहा है कि अब देश भर में आधार के जरिए भी राशन लिया जा सकेगा और इसके लिए राशन कार्ड धारकों को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

    यूआईडीएआई ने अपनी ऑफिशियल ट्वीट से कहा है कि अब आधार के जरिए भी पूरे देश में कहीं भी राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आधार का अपडेट होना बेहद आवश्यक है। दरअसल वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इस सुविधा को शुरू किया गया है। जिसके तहत अब राशन कार्ड धारक अपने आधार कार्ड के जरिए भी राशन सुविधा का लाभ ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना आवश्यक होगा। अपडेट करने के लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर पर संपर्क करना होगा।

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    वहीं राशन कार्ड धारक किसी भी समस्या को लेकर टोल फ्री नंबर 1947 पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इसी बीच कुछ राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिवाली और छठ पर्व के मौके पर राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। कार्ड धारकों थाली में नमक और चीनी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

    झारखंड राज्य में दीपावली के पहले 900000 कार्ड धारकों चीनी और नमक नहीं मिलेगा। 7 महीने से राज्य के अंत्योदय परिवार के करीब 900000 कार्ड धारक को चीनी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हालांकि अब 2 महीने से कार्ड धारक को नमक का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है।

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    इससे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार को राज्य में हर महीने 1 किलो चीनी सब्सिडी रेट में उपलब्ध कराई जाती थी। 2011-12 में नमक वितरण योजना भी शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवार को हर परिवार एक किलोग्राम फ्री आयोडीन युक्त नमक 1 रूपए प्रति किलो की दर से बांटा जा रहा था। कुछ दिनों से इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है।

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    बता दें कि राज्य में रिमोट एरिया में काफी कम संख्या में अंत्योदय परिवार है। ऐसे में डीलर दक्षिणी पहुंचाने में वितरण एजेंसी को ट्रांसपोर्टेशन खर्च अधिक देना पड़ा है। जिसके कारण अप्रैल से जून तक के चीनी हितग्राहियों को उपलब्ध नहीं कराया गया। अब अप्रैल से जून तक चीनी वितरण का आदेश जारी हो गया है। जल्द राशन डीलर तक पहुंचा दी जाएगी। जिसके बाद लाभुकों को एक साथ 3 महीने के चीनी का वितरण किया जाएगा।

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