Pm narendra modi

  • Mann Ki Baat : पीएम बोले देशवासियों की अच्छाइयों का अनोखा पर्व बना ‘मन की बात’

    नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन आंदोलन बन गया है। ‘मन की बात’ कोटि-कोटि भारतियों के मन की बात है। उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। 3 अक्टूबर 2014 के दिन हमने ‘मन की बात’ की यात्रा शुरू की। मन की बात में देश के कोने-कोने से लोग जुड़े। हर आयु-वर्ग के लोग जुडे़।

    मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं- पीएम मोदी

    पीएम मोदी ने कहा- आज ‘मन की बात’ का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं। बधाई के पात्र तो आप सब ‘मन की बात’ के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं।

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के दावणगेरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना।

    मन की बात में बोले पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि चाहे शिक्षा की बात हो या संस्कृति की, चाहे उसके संरक्षण की बात हो या उसके प्रचार-प्रसार की, यह भारत की प्राचीन परंपरा रही है। देश आज इस दिशा में जो काम कर रहा है वह वाकई काबिले तारीफ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प, चाहे शिक्षा में तकनीकी एकीकरण, ऐसे कई प्रयास आपने देखे होंगे। वर्षों पहले शुरू किए गए कार्यक्रम ‘गुणोत्सव और शाला प्रवेशोत्सव’ गुजरात में बेहतर शिक्षा प्रदान करने और स्कूल छोड़ने वालों की दर को कम करने के लिए जनभागीदारी का एक अद्भुत उदाहरण बन गया था।

    मन की बात बना अनोखा पर्व- पीएम मोदी

    पीएम मोदी ने कहा- 3 अक्टूबर 2014 को विजया दशमी का वो पर्व था और हम सबने मिलकर विजया दशमी के दिन ‘मन की बात’ की यात्रा शुरू की थी। विजया दशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व ‘मन की बात’ भी देशवासियों की अच्छाइयों का सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व, जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है।

    केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में स्थित इंडिया हाउस में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना।

    मन की बात बना जन आंदोलन- पीएम मोदी

    मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘मन की बात’ जिस विषय से जुड़ा वो जन-आंदोलन बन गया और उसे जन-आंदोलन आप लोगों ने बनाया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा ‘मन की बात’ की थी, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। ‘मन की बात’ मेरे लिए दूसरों के गुणों की पूजा करने के जैसा ही रहा है।

    मन की बात के 100वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी

    100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना-जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था, लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत अलग है। शुरूआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली-खाली महसूस करता था। ‘मन की बात’ ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया।

    ‘सेल्फी विद डॉटर’ अभियान ने मुझे बहुत प्रभावित किया- पीएम मोदी

    पीएम मोदी ने कहा- ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की शुरुआत मैंने हरियाणा से ही की थी। ‘सेल्फी विद डॉटर’ अभियान ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने अपने एपिसोड में इसका जिक्र किया। जल्द ही यह ‘सेल्फी विद डॉटर’ अभियान वैश्विक हो गया। इस अभियान का मकसद लोगों को जीवन में बेटी के महत्व को समझाना था।

    आध्यात्मिक यात्रा बन गया है मन की बात’

    पीएम मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में कहा कि मेरे लिए ‘मन की बात’ ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। ‘मन की बात’ मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। ‘मन की बात’ स्व से समिष्टि की यात्रा है। ‘मन की बात’ अहम् से वयम् की यात्रा है।

    मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण

    बता दें कि मन की बात के 100वे एपिसोड का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी सीधा प्रसारण किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर बताय था कि पीएम मोदी के मन की बात के 100 वें एपिसोड का 30 अप्रैल को यूएन मुख्यालय में ट्रस्टीशिप काउंसिल चैंबर में सीधा प्रसारण होगा। न्यूयार्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में भी मन की बात का प्रसारण किया गया।

  • पीएम मोदी केरल को देंगे आज पहली Vande Bharat Express Train की सौगात, 3200 करोड़ की परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास

    KERALA VANDE BHARAT EXPRESS TRAIN NEWS : पीएम नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को केरल दौरे पर रहेंगे, जहां वो राज्य को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे।

    Photo by social media

    मंगलवार से शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी। इस बीच प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किया गया है।

    यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जैसे 11 जिलों को कवर करेगी। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस स्वदेश निर्मित, सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है।

    डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखेंगे

    इसके अलावा पीएम मोदी डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। डिजिटल साइंस पार्क में एआई, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सामग्री जैसी सुविधाएं होंगी।

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    वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन

    पीएम मोदी भारत के पहले वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे। वाटर मेट्रो कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को हाइब्रिड बोट्स से शहर से जोड़ती है। कोच्चि वाटर मेट्रो के अलावा, डिंडीगुल-पलानी-पलक्कड़ खंड के रेल विद्युतीकरण का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा।

    वहीं 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी तिरुअनंतपुरम, कोझिकोड, वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास सहित विभिन्न रेल प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे।

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  • Rewa Newa : 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के Rewa आगमन की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा,बैठक कर अधिकारियों को दिये निर्देश

    REWA NEWS, रीवा।। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का रीवा की पुण्य-धरा पर आगमन विन्ध्य के लिये अनेक सौगातें लेकर आयेगा। उनका आगमन मध्यप्रदेश के लिये सौभाग्य है। प्रधानमंत्री का विन्ध्य की धरा पर परंपरानुसार ऐतिहासिक स्वागत हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज रीवा में 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगमन की तैयारियों का एसएएफ ग्राउंड पहुँच कर जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे।अपने जिले की लोकल खबरे देखने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स (Satna Times)ऐप

    उनके द्वारा 7 हजार करोड़ रूपये की लागत से प्रस्तावित जल जीवन मिशन योजना का शिलान्यास किया जायेगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश और स्वामित्व अधिकार के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये जायेंगे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर राज्य-स्तरीय प्रदर्शनी एवं रीवा जिले की उपलब्धियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगायी जाये। जिला स्तर की प्रदर्शनी में बाणसागर बाँध से सिंचाई क्षमता में वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि, सड़कों का जाल एवं टनल का निर्माण, गुढ़ में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र तथा मुकुन्दपुर में व्हाईट टाईगर सफारी, बसावन मामा गो-वंश और वन्य विहार को प्रदर्शित किया जाये।

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    उन्होंने मंच व्यवस्था सहित आमजन के लिये की जा रही बैठक और पार्किंग व्यवस्था, हेलीपेड से कार्यक्रम स्थल तक की व्यवस्था आदि का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संस्कृति विभाग से समन्वय कर लोक कलाकार एवं लोक नर्तकों के विशाल समूह के कार्यक्रम भी करायें जायें। प्रधानमंत्री के आगमन पर मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति कर स्वागत किया जायेगा।

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    उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूह की महिलाओं, लाड़ली बहनों और विभिन्न शासकीय योजना से लाभांवित हितग्राहियों को आमंत्रित किया जाय। कार्यक्रम सभी के समन्वय से हो। रीवा शहर के घरों में पीले चावल देकर लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाय। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग, स्वयंसेवी संगठनों आदि की भी सहभागिता सुनिश्चित हो। इस दौरान खजुराहो सांसद श्री व्ही.डी. शर्मा, प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ल सहित जन-प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

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  • PM JanDhan Account: केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जनधन खाता रखने वालों को मिल रहे 10,000 रुपये! यहाँ से करें अप्लाई

    PM Jan Dhan Account: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीबों को आर्थिक सहायता से लेकर फ्री राशन तक की सुविधा दी जा रही है. अब जन धन खाता (JanDhan Account) रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. जनधन खाताधारकों (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) को केंद्र सरकार की तरफ से पूरे 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं. इसका फायदा देश के करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा खाताधारकों को मिलेगा, लेकिन इस पैसे के लिए आपको अप्लाई करना होगा. आइए आपको बताते हैं कि सरकार किन लोगों को 10,000 रुपये की सौगात दे रही है. अपने जिले की लोकल खबरे देखने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स (Satna Times)ऐप

    47 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

    प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक देशभर में करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं. अब सरकार पीएम जन धन खाते पर 10,000 रुपये दे रही है. इसके साथ ही इस खाते पर सरकार बीमा की सुविधा भी देची है.

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    कैसे मिलेंगे 10,000 रुपये?
    आपको बता दें अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो सरकार की तरफ से आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है. इस सुविधा के तहत अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है तब भी आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं. बता दें पहले ओवरड्राफ्ट की सुविधा पर सिर्फ 5000 रुपये मिलते थे, लेकिन सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया था.

    जानें स्कीम की क्या है खासियत-
    >> 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है.
    >> इस स्कीम का पैसा 60 साल की उम्र में मिलता है.
    >> इसमें सालाना 36000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं.
    >> असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता है.
    >> अगर आपकी मंथली इनकम 15000 रुपये से कम होगी तब ही आप इसका फायदा ले सकते हैं.

    कहां खुलवा सकते हैं अपना अकाउंट?
    आप इस सरकारी खाते को प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर सरकारी बैंक में कहीं पर भी ओपन करा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास पहले से ही कोई सेविंग्स अकाउंट है तो आप अपने उस खाते को भी जनधन खाते में बदलवा सकते हैं. बता दें इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपकी उम्र 10 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए.

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  • MP Rewa News : प्रधानमंत्री मोदी का रीवा आगमन प्रदेश के लिए गौरव और आनंद का विषय – सीएम शिवराज

    MP REWA NEWS TODAY रीवा।।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी रीवा पधार रहे हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव और आनंद का विषय है। पंचायत राज दिवस पर हो रहे इस आयोजन में अधिक से अधिक पंचायत प्रतिनिधि तथा जन-प्रतिनिधि सम्मिलित हों। जन-कल्याण और विकास के लिए क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं में प्रदेश की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान, प्रधानमंत्री श्री मोदी की 24 अप्रैल को प्रस्तावित रीवा यात्रा के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।अपने जिले की लोकल खबरे देखने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स (Satna Times)ऐप

    मुख्यमंत्री निवास स्थित कार्यालय भवन समत्व में हुई बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    इसे भी पढ़े –Pension New Rules: केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कर्मचारियों की लगी लॉटरी!अब बढ़ेगी पेंशन और सैलरी

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले नागरिकों की बैठक और पेयजल आदि की संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था की जाए। जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर रीवा के एस.ए.एफ. ग्राउण्ड में कार्यक्रम होगा।

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    प्रधानमंत्री श्री मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही जल जीवन मिशन के 7 हजार 573 करोड़ रूपये के विभिन्न कार्यों का भूमि-पूजन होगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन और प्रदेश में विकसित हो रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

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  • Pension New Rules: केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कर्मचारियों की लगी लॉटरी!अब बढ़ेगी पेंशन और सैलरी

    Pension and Salary Rules: अगर आप भी अपनी पेंशन और सैलरी (Pension Hike) बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार (Central Government) अब लाखों कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में इजाफा करने जा रही है. साल 2023 में कर्मचारियों की पेंशन में बंपर इजाफा होने वाला है. इसको लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को इस साल मोटा पैसा मिलने वाला है. इस समय पर देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर जंग छिड़ी हुई है. इस बीच सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का फैसला ले सकती है.

    पुरानी पेंशन बहाली की चल रही है मांग

    देश भर में इस समय पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेजी से चल रही है. इन सभी मांगों के बीच में सरकार कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी की लिमिट में इजाफा कर सकती है. इस साल सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिनिमम सैलरी को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर सकते हैं.

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    बढ़ जाएगा प्रोविडेंट फंड का योगदान
    आपको बता दें कर्मचारियों की न्यूतनम सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद में पेंशन में भी बंपर इजाफा हो जाएगा. इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने इस लिमिट में इजाफा किया था. फिलहाल नए साल में सरकार एक बार फिर से वेतन बढ़ाने का प्लान बना रही है. सैलरी बढ़ने से पीएफ में योगदान भी बढ़ेगा और साथ ही पेंशन में भी इजाफा होगा.

    कितना बढ़ेगा पीएफ का योगदान
    प्रोविडेंट फंड के योगदान की बात की जाए तो मिनिमम सैलरी की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर की जाती है, जिसकी वजह से ईपीएस खाते में अधिकतम 1250 रुपये का ही योगदान हो पाता है. अगर सरकार वेतन की सीमा को बढ़ा देती है तो कॉन्ट्रिब्यूशन भी बढ़ जाएगा. सैलरी बढ़ने के बाद में मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 1749 रुपये (21,000 रुपये का 8.33 फीसदी) हो जाएगा.

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  • Old Pension पर आई बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन! लाखों कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले

    Old Pension News: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) पर बड़ा अपडेट जारी किया गया है. अगर आप भी ओल्ड पेंशन योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है. लंबे इंतजार के बाद में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को ओल्ड पेंशन योजना देने का फैसला लिया है जी हां… अब आप पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को चुन सकते हैं. बता दें लंबे समय से देश भर में OPS और NPS को लेकर जंग चल रही थी, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है. MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)

    किन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का फायदा?
    पुरानी पेंशन योजना पर मिले अपडेट के मुताबिक, अगर किसी भी कर्मचारी की नौकरी में भर्ती 22 दिसबर 2003 के पहले हुई है तो उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. वहीं, जिन भी कर्मचारियों नें सरकारी नौकरी 22 दिसंबर 2003 के बाद में ज्वाइन की है उन सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा. उन लोगों को नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा.

    अगस्त तक चुन लें ओल्ड पेंशन योजना
    आपको बता दें जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वह पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं. उनके पास में इस पेंशन को चुनने का ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक है. इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि जो भी योग्य कर्मचारी 31 अगस्त तक ओल्ड पेंशन योजना (OPS) के ऑप्शन को सलेक्ट नहीं करते हैं तो उनको नई पेंशन योजना (New Pension Yojana) में डाल दिया जाएगा.

    सलेक्ट करने के बाद नहीं बदल पाएंगे
    सरकारी जानकारी के मुताबिक, अगर कोई भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में जाने के विकल्प को सलेक्ट कर लेता है तो उसको आखिरी ऑप्शन मान लिया जाएगा. इसके बाद में वह सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना में नहीं जा पाएंगे.

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    पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं?
    पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है. इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है.

  • Old Pension Scheme : Old Pension लागू करने पर आया बड़ा अपडेट, कर्मचार‍ियों के फायदे को देखते हुए सरकार ने उठाया यह कदम

    Old Pension Latest News: राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है. कांग्रेस शास‍ित राज्‍यों ह‍िमाचल प्रदेश, राजस्‍थान, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और पंजाब आद‍ि राज्‍य इसे पहले ही लागू कर चुके हैं. इसके बाद देशभर में इसे लागू करने की मांग ने और जोर पकड़ ल‍िया है. प‍िछले द‍िनों कर्नाटक में राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) ने सैलरी हाइक और पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल शुरू की तो सरकार की तरफ से कर्मचार‍ियों की सैलरी में 17 प्रत‍िशत का इजाफा करने का ऐलान क‍िया गया.MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)

    कर्नाटक सरकार की सम‍ित‍ि राजस्थान का दौरा करेगी
    इसके अलावा पुरानी पेंशन पर सरकारी कर्मचार‍ियों की मांग मानते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन को वापस लाने की मांग पर समिति का गठन क‍िया गया. साथ ही इस सम‍ित‍ि की र‍िपोर्ट के आधार पर पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात कही. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के क्र‍ियान्‍वयन के बारे में जानकारी जुटाने के ल‍िए तीन सदस्‍यों पर कर्नाटक सरकार की सम‍ित‍ि राजस्थान का दौरा करेगी. इस सम‍ित‍ि का गठन पुरानी पेंशन को कैसे लागू क‍िया जाए, इस पर र‍िपोर्ट देने के ल‍िए तैनात क‍िया गया है.

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    भाजपा शास‍ित राज्‍य में लागू होगी ओपीएस
    समिति के 25 मार्च को राजस्‍थान में पहुंचने की उम्मीद है. अगर कर्नाटक में पुरानी पेंशन को लागू क‍िया गया तो यह भाजपा शास‍ित पहला राज्‍य होगा, ज‍िसके यहां ओपीएस को लागू करने की उम्‍मीद की जा रही है. सूत्रों ने बताया क‍ि कर्मचारियों की मांग के बाद, कर्नाटक सरकार ने 2006 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस (OPS) को फिर से लागू करने का अध्‍ययन का काम शुरू क‍िया है.

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    मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन
    इसके ल‍िए अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है. समिति राजस्थान सहित पांच राज्यों का दौरा करेगी, जहां पर ओपीएस को लागू किया गया है. सूत्रों का यह भी दावा है क‍ि यह समिति पहले राजस्थान का दौरा करेगी. यहां पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त सचिव अखिल अरोड़ा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से मुलाकात की जाएगी.’

    राजस्थान सरकार की तरफ से अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया था. राज्य सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए लोगों के निकाले गए पैसे को जमा करने की भी  व्यवस्था की जा रही है.

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  • Ladli Behna Yojana में हितग्राहियों की पूर्व तैयारी में बैंक करें सहयोग,बैंकों की विशेष डीएलसीसी की बैठक satna में संपन्न

    SATNA NEWS सतना ।।कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 मार्च को शुभारंभ की जा चुकी है। जिसके लिए महिला हितग्राहियों के आवेदन पत्र 25 मार्च से 30 अप्रैल तक ग्राम और वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाले कैंपों में लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हितग्राहियों के आधार लिक्ंड डीबीटी इनबेल्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)

    आवेदन लेने की तिथि के पूर्व के दिनों में सभी बैंकर्स संवेदनशीलता के साथ योजना का लाभ दिलाने हितग्राहियों की पूर्व तैयारी की गतिविधियों में सहयोग करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विशेष रूप से बुलाई गई बैंक अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों की डीएलसीसी की बैठक में दिए गए। इस मौके पर सीओ जिला पंचायत डॉ0 परीक्षित झाडे, एलडीएम एपी सिंह. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह. महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र सहित संबंधित विभाग प्रमुख एवं सभी बैंकर्स के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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    कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बैंक योजना के कार्य में संवेदनशील और समर्पण भाव से कार्य करेंगे। हितग्राहियों के खाते खोलने. डीबीटी इन्बेल्ड करने और केवाईसी में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि योजना के तहत वार्डस्तर और ग्राम स्तर पर 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन पत्र कैंप में लिए जाएंगे।

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    योजना का लाभ सीधे हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा । सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते खोलना. उसे डीबीटी के लिए इन्बेल्ड करना और केवाईसी अपडेशन का कार्य बैंक द्वारा बड़ी संख्या में किया जाना है। सभी बैंक आवश्यकता अनुसार इस योजना के कार्य में सुविधा के लिए अपने यहां हेल्प डैेस्क भी बना सकते हैं।

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    सतना जिले में योजना की पात्र 23 से 60 वर्षीय हितग्राहियों की संख्या लगभग पौने चार लाख हो सकती है । जिनमें लगभग 3 लाख बैंक खाते महिला हितग्राहियों के खोले जा सकते हैं। सभी नोडल बैंक अधिकारियों का दायित्व होगा कि खाता खोलने या आधार केवाईसी अपडेशन. डीबीटी इन्बेल्ड कार्य में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आए। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वरूप. पात्रतांए. प्रक्रिया और बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तथा बैंकों से अपेक्षाओं की जानकारी दी। एलडीएम एपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। सभी बैंकर्स योजना के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

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    उन्होंने बताया कि एसएलबीसी द्वारा प्रत्येक सप्ताह एलडीएम स्तर से सभी बैंकों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।बैंकों की डीएलसीसी की बैठक में स्वरोजगार मूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। आजीविका मिशन ग्रामीण में सीसीएल के निर्धारित लक्ष्य 66 करोड़ के विरुद्ध 59 करोड़ की पूर्ति कर ली गई है। कलेक्टर ने शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश बैंकर्स को दिए।

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    उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण कराने तथा आदिवासी वित्त विकास निगम की टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के निर्धारित लक्ष्यों को भी पूरा करने के निर्देश दिए।

  • Old Pension पर बड़ा अपडेट, RBI के पूर्व गवर्नर ने बताया-कर्मचार‍ियों को कैसे दें फायदा

    Reserve Bank of India: देश के कुछ राज्‍यों में ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) को फ‍िर से बहाल क‍िया गया है. राजस्‍थान, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और ह‍िमाचल प्रदेश की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू करने के फैसले पर चिंता जताते हुए र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सरकारी पेंशनहोल्‍डर्स की चिंताओं को दूर करने के लिए कम खर्चीले तरीके खोजे जाने चाहिए. राजन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना में बड़े पैमाने का भावी परिव्यय शामिल होता है क्योंकि पेंशन को मौजूदा वेतन से जोड़ा जाता है. MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)

    ओपीएस अपनाने के ल‍िए एक बार का विकल्प दिया
    उन्होंने कहा, ‘भले निकट भविष्य में न हो लेकिन लंबे समय में यह बड़ी ज‍िम्‍मेदारी होगी. उन्होंने कहा, जहां तक वह समझते हैं, पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर लौटना तकनीकी और कानूनी दोनों लिहाज से व्यावहारिक नहीं होगा. उन्होंने कहा, ‘जिस वजह से ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, उन चिंताओं का समाधान निकालने के लिए कम खर्चीले तरीके भी हो सकते हैं.’ एक बड़े कदम के तहत केंद्र सरकार के चुनिंदा कर्मचारियों के समूह को पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया है.

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    50 प्रतिशत राशि पाने का हकदार
    ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक तय पेंशन मिलती है. एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम प्राप्त वेतन के मुकाबले 50 प्रतिशत राशि पाने का हकदार है. ओपीएस (OPS) को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने एक अप्रैल 2004 से बंद करने का फैसला किया था. नयी पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है.

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    राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर से शुरू करने के फैसले से अवगत कराया है. पंजाब ने भी ओपीएस फिर से शुरू करने का फैसला किया है.

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