CM HELPLINE

SATNA NEWS ,सतना।।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निवास कार्यालय भोपाल से जिले अंतर्गत अनुभाग मैहर, अमरपाटन, नागौद, रामपुर बाघेलान एवं सतना नगर के रहवासियों एवं हितग्राहियों के द्वारा की गई शिकायत प्राप्त हुई। कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा शिकायत प्राप्त होने के उपरांत शिकायत के त्वरित एवं उचित निराकरण कराये जाने बाबत संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया।

निर्देश प्राप्ति के पश्चात संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अन्य विभागों के जांच दल के माध्यम से तत्काल शिकायत की जांच करायी गयी और शिकायतों का शीघ्र समाधान कराया गया।इसी क्रम में नागौद अनुभाग अंतर्गत शिकायतकर्ता अरुणेन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम हिलौंधा के द्वारा नालियों की सॉफ-सफाई नहीं होने के संबंध में की गयी शिकायत को तत्काल संज्ञान में लिया गया और संबंधित कर्मचारियों के द्वारा शीघ्र समाधान कराकर नाली को साफ कराया गया।

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शिकायत के त्वरित निराकरण कराये जाने की कार्यवाही से शिकायतकर्ता अरुणेन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम हिलौंधा तहसील नागौद जिला सतना पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार जिले के पांच अनुभाग अंतर्गत 63 शिकायतों का त्वरित निराकरण कराया गया।शिकायतो के त्वरित निराकरण कराये जाने की कार्यवाही से संबंधित शिकायतकर्ता पूर्णतः संतुष्ट है।

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सिंगरौली।। सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण कराने के प्रति अभी भी अधिकांश विभाग प्रमुख गंभीर नहीं हैं। जिसके चलते जिले की गे्रडिंग लगातार नीचे जा रही है। वहीं जिले के अधिकारियों को भोपाल से डाट-फटकार भी मिल रही है।

कलेक्टर ने पहली बार उक्त शिकायतों के संबंध में गंभीरता दिखाई है और प्रभारी पंजीयक, प्रभारी श्रम पदाधिकारी, दो सीडीपीओ, नगर परिषद् सरई के सीएमओ को नोटिस जारी कर 7 दिवस के अंदर लंबित सीएम हेल्पलाईन के शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराने के लिए नोटिस जारी किया है। कलेक्टर अरूण कुमार परमार ने सीएम हेल्पलाईन माह जून में प्राप्त शिकायतों का निराकरण नहीं किये जाने पर नोटिस जारी किया। जिसमें मुख्य रूप से विवेक चौरसिया सीडीपीओ आईसीडीएस, 66 शिकायतों में से मात्र 6 शिकायतों को संतुष्टि के साथ बंद करायी गयी हैं।

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जून महीने की 60 शिकायतें अभी भी लंबित हैं। राहुल प्रधान श्रम आयुक्त कार्यालय सिंगरौली के यहां 44 शिकायतों में से एक भी शिकायतों का निराकरण नहीं कराया गया और न ही संतुष्टि के साथ बंद कराया गया। उधर देवेन्द्र कुमार मर्सकोले सीएमओ नगर परिषद् सरई को 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं सभी शिकायतें लंबित हैं। साथ ही अभिषेक सिंह बघेल जिला पंजीयक, पंजीयन एवं रजिस्ट्रार सिंगरौली के यहां तीन शिकायतें सभी लंबित हैं।

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इसे भी पढ़े – वहीं ऊषा तिवारी सीडीपीओ आईसीडीएस सिंगरौली के यहां 45 शिकायतें मई माह में प्राप्त हुई थीं मात्र अभी तक 4 शिकायतों का ही संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया है 41 शिकायतें लंबित हैं। कलेक्टर ने इन दफ्तरों के उक्त विभाग प्रमुखों को नोटिस जारी कर कड़ी हिदायत देते हुए 7 दिवस के अंदर सभी शिकायतों को संतुष्टि के साथ निराकरण किये जाने के लिए निर्देश देते हुए पालन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

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भोपाल।। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत दी जाने वाली निःशुल्क सेवाएं में मध्यप्रदेश के नागरिक सीएम हेल्पलाइन 181 पर एक कॉल के माध्यम से मूल निवासी व आय-प्रमाणपत्र और खसरा, खतौनी बी-1, एवं नक्शा की नकल अप्रमाणित प्रति निःशुल्क अपने व्हॉटसएप नम्बर पर तत्काल प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के तहत सेवा मात्र 10 रूपये में उपलब्ध कराई जा सकती है।

 लोकसेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाइन, एमपी भू-लेख के माध्यम से ली जाने वाली सेवाएँ, खसरा, खतौनी बी-1, नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं भू-अधिकार पुस्तिका के लिए 30 रूपये प्रथम पृष्ठ व अतिरिक्त पृष्ठ 15 रूपये के स्थान पर सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर मात्र 10 रूपये प्रति पृष्ठ घर बैठे प्राप्त कर सकते है। इन कार्याे के लिए कोई दस्तावेज देना नहीं होगा।

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स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र व आय प्रमाण-पत्र के लिए मोबाइल नम्बर का अधार से लिंक होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत हितलाभ एवं स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में समारोह आयोजित कर जन-सेवा अभियान के स्वीकृति-पत्र तथा अभियान में शामिल 38 योजनाओं का हितलाभ संबंधित हितग्राहियों को प्रदान किया जाए।

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भोपाल।।  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली में मिलने वाले गेहूँ एवं चावल न मिलने पर उपभोक्ता इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करा सकते है। श्री सिंह सोमवार को मंत्रालय में निःशुल्क खाद्यान्न एवं अन्य विषयों की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के लिये तैनात सतर्कता समितियों को सुदृढ़ एवं सशक्तिकृत बनाने के लिये बजट में प्रावधान करने पर विचार किया गया है। अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी, उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल, प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव, संचालक खाद्य श्री दीपक सक्सेना एवं प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री तरूण पिथोड़े उपस्थित थे।

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एन्यूटी मॉडल पर सुसज्जित होंगी दुकानें

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भवनविहिन, जीर्णशीर्ण एवं अपर्याप्त भण्डारण क्षमता वाली उचित मूल्य दुकानों को चिन्हित कर एन्यूटी मॉडल पर नई दुकान सह-गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की लागत से 3500 उचित मूल्य दुकानों का निर्माण होगा। प्रति दुकान के निर्माण पर 13 लाख 50 हजार रूपये की लागत आयेगी। नान द्वारा निविदा के माध्यम से दुकानों का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा, जिसमें 20 प्रतिशत राशि नान एवं 80 प्रतिशत राशि निजी निवेशक द्वारा लगाई जाएगी। बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा से उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न भण्डार के लिये निर्मित किये जाने वाले गोदाम निर्माण की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17 हजार 700 दुकानों में गोदाम सह भवन निर्माण का प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास को भेजा जायेगा।

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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 14 जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष 38 जिलों में चयन प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके लिये बैंक में 390 प्रस्ताव प्रेषित किये गये है एवं 128 रिक्त सेक्टर्स में पुनः आवेदन आमंत्रित किये गये है। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि योजना का लाभ समाज के अंतिम हितग्राही तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रत्येक राशन की दुकान पर हितग्राही को मिलने वाले सुविधाओं पर केन्द्रित आयरन फ्लेक्स लगाये गये है। इन पर उपभोक्ता को मिलने वाले निःशुल्क एवं सःशुल्क राशन का नाम, मात्रा, प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार का विवरण लिखा गया है। इससे दुकानदारों की मनमानी एवं धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

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सतना(SATNA)।।सीएम हेल्पलाइन(CM HELPLINE) प्रकरणों के निराकरण में सतना जिले के पुलिस विभाग ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सतना पुलिस को प्राप्त 1339 शिकायतों में से संतुष्टि के साथ निराकरण करने पर विभाग को 60 में से 56.1 वेटेज नंबर मिले हैं।

सतना पुलिस का कुल स्कोर 93.94 वेटेज अंक रहा। सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में सतना पुलिस को प्रदेश में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में संभाग के सिंगरौली जिले को 89.75 प्रतिशत वेटेज अंकों के साथ प्रदेश में पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। संभाग के सीधी जिले को 6वां तथा रीवा जिले को एक ग्रेड के साथ 8वां स्थान प्राप्त हुआ है।

सिंगरौली(Singrauli)।। करीब डेढ़ साल तक सीएम हेल्पलाईन के शिकायतों का निराकरण करने में सिंगरौली पुलिस का प्रदेश में दबदबा रहा है। लेकिन इस बार दिसम्बर से 20 जनवरी के वेटेज ग्रेडिंग खिसककर पांचवे स्थान पर पहुंची है। इसके पूर्व कभी पहले तो कभी दूसरे पायदान पर सिंगरौली पुलिस रहा करती थी। ग्रेडिंग घटने पर पुलिस के सुस्तीपन का कारण भी माना जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी जिलावार ग्रेडिंग 1 दिसम्बर 2022 से 20 जनवरी 2023 की स्थिति में कुल प्राप्त शिकायतें 685, संतुष्टि के साथ बंद शिकायतों का वेटेज 52.38 प्रतिशत, 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 17.49 प्रतिशत, निम्र गुणवत्ता से बंद शिकायतों का वेटेज 10, नोट अटेंडेंट शिकायतों का वेटेज 9.88 कुल वेटेज स्कोर 89.75 प्रतिशत के साथ ए गे्रड रहा है। वहीं पहले स्थान पर सतना, दूसरे पर बैतूल, तीसरे पर छिंदवाड़ा व चौथे स्थान पर छतरपुर सिंगरौली जिले से आगे निकल गये हैं।

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इसके पूर्व के महीनों की बात करें तो लगभग सालभर से सिंगरौली पुलिस सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण में प्रथम एवं द्वितीय पायदान पर आती रही है। लेकिन दो-तीन महीनों से पुलिस महकमा मामलों को लेकर उतना संजीदा नजर नहीं आ रहा है जितना की पहले दिखाई देता था। इसके पीछे कारण क्या है? चर्चा है कि कई पुलिस अधिकारी स्थानांतरण के इंतजार में हैं। प्रदेश सरकार से स्थानांतरण सूची न जारी होने के कारण कुछ पुलिस सेवक रूचि के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। समय पास करने में लगे हुए हैं। हालांकि इन बातों की पुष्टि नहीं हो पायी है। लेकिन पुलिस सेवकों में ही इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं।

सतना।।सीएम हेल्पलाइन की मासिक ग्रेडिंग में अभी 6 दिनों का समय है। इन दिनों में सभी विभाग अपनी सीएम हेल्पलाइनों का संतुष्टि पूर्ण निराकरण कर परफॉर्मेंस में सुधार लाएं। ग्रेडिंग के दौरान कोई भी विभाग ‘डी’ श्रेणी में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इस आशय के निर्देश सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान अपर कलेक्टर संस्कृति जैन ने दिए। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, एसडीएम नीरज खरे, धर्मेंद्र मिश्रा, एचके धुर्वे, राजेश मेहता, धीरेंद्र सिंह, एसके गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर सुरेश जादव सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

अपर कलेक्टर संस्कृति जैन ने राज्य शासन के निर्देशानुसार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के शहडोल में राज्य स्तरीय समारोह एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की समीक्षा में अपर कलेक्टर ने आईडी की संख्या बढ़ाकर शेष लक्ष्यानुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि आधार अपडेशन के लिए स्कूलों में भी कैंप लगाएं और इसकी सूचना हेडमास्टर और बीआरसी को पहले से देवें। विकासखंडवार आयुष्मान की प्रगति में बताया गया कि अब तक 11 लाख 7 हजार 593 कुल आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस सप्ताह 27 हजार 625 कार्ड बने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 4 लाख 10 हजार 955 कार्ड लक्ष्य अनुसार बनना शेष हैं। नगरीय निकायों में 2 लाख 61 हजार 621 कार्ड बनाए जाने हैं। जिसमें 4867 इस सप्ताह बने हैं और कुल 42 हजार 834 आयुष्मान कार्ड बनाए जाने शेष है।

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सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में बताया गया कि पिछले सप्ताह 14765 कुल शिकायतें थी। जिनमें 371 की वृद्धि होकर इस सप्ताह 15136 हो गई हैं। माह में प्राप्त शिकायतों में 1450 कम होकर 5947 से 4497 शिकायतें शेष हैं। अपर कलेक्टर संस्कृति जैन ने कहा कि अभी 7 विभाग खाद्य, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, कृषि, वन, वित्त और राजस्व ‘डी’ श्रेणी में है। प्रयास करें कि कोई भी विभाग ‘डी’ श्रेणी में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इस माह की ग्रेडिंग के पहले की यह अंतिम टीएल है।

अगली टीएल में ‘डी’ श्रेणी में पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। विभागों में मांग क्लोजर और फोर्स क्लोजर की शिकायतों में समय पर प्रस्ताव भेजें।समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी), जल जीवन मिशन के कार्य, सीएम आवासीय भू-अधिकार योजना, खाद्यान्न वितरण, खाद-उर्वरक वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की।

सतना ।।कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशन में सतना जिले के विभागीय अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों से विगत 24 महीने बाद सतना जिला सीएम हेल्पलाइन की प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग में पहली बार टॉप-5 जिलों में शामिल हो गया है। प्रत्येक टीएल की बैठक एवं विभागीय समीक्षा बैठकों में प्राथमिकता के एजेंडे में सीएम हेल्पलाइन को रखकर कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा संजीदगी के साथ समीक्षा की जा रही है। उनके जिले में पदभार ग्रहण के साथ ही सीएम हेल्पलाइन में सतना जिला बॉटम के पायदानों से बाहर आकर हर माह अग्रिम पंक्ति में शामिल हुआ। माह के प्रारंभ से ग्रेडिंग की अंतिम तिथि तक कई महीनों से सतना जिला टॉप-5  में रहा, लेकिन अंतिम समय में खिसक कर 6वें से 7वें स्थान पर रुक जाता रहा है।

इस बार सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में शुरू से गति बनाकर सतना जिला का स्थान लगातार तीसरे स्थान पर रहा और अंतिम दिनों में ग्रेडिंग के समय टॉप-5 जिलों में सतना का नाम भी शुमार हो गया। सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में सतना जिला ‘बी’ श्रेणी में शामिल होकर 78.01 प्रतिशत वेटेज स्कोर के साथ प्रदेश में पांचवें स्थान पर रहा है। टॉप-5 के जिले छिंदवाड़ा, जबलपुर, छतरपुर, कटनी की अपेक्षा सतना जिले की शिकायतों की संख्या सर्वाधिक 13806 रही। शिकायतों की संख्या में जबलपुर 10 हजार 965 शिकायतों के साथ दूसरा जिला रहा। सतना जिले में संतुष्टि के साथ शिकायत बंद करने में 45.67 प्रतिशत वेटेज स्कोर किया। अन्य टॉप-5 के जिलों में शिकायतों की संख्या छिंदवाड़ा में 7242, छतरपुर में 9433 एवं कटनी में 6655 ही रही।

जिला पंचायत सतना तीसरे स्थान पर
 जिला पंचायतों की श्रेणी में प्रथम समूह की बड़ी जिला पंचायतों में सतना जिला पंचायत ने इस बार सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में ‘ए’ श्रेणी में शामिल होकर प्रदेश में तीसरा स्थान बनाया है। सतना जिला पंचायत ने 1151 शिकायतों के निराकरण में 84.32 प्रतिशत वेटेज हासिल किया है।

सतना पुलिस दूसरे स्थान पर

सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में प्रथम समूह में शामिल सतना पुलिस ने 1126 शिकायतों में ‘ए’ श्रेणी में शामिल होकर 96.62 प्रतिशत वेटेज स्कोर हासिल किया। सतना पुलिस प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग में दूसरे स्थान पर रही है।

सतना ।।समय-सीमा प्रकरणों की सोमवार को संपन्न बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान अगले माह तक सभी विभागों को कम से कम ‘बी’ श्रेणी में लाने के निर्देश दिये हैं। इस हफ्ते कोई विभाग ‘डी’ श्रेणी में शामिल नही रहें। उन्होने कहा कि ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी में पाये जाने पर संबंधित विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी का एक हफ्ते का वेतन काटा जायेगा। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, अपर कलेक्टर राजेश शाही, डिप्टी कलेक्टर नीरज खरे सहित सभी एसडीएम, सीईओ जनपद, सीएमओ, नगरीय निकाय और विभाग प्रमुख जिला अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाईन में माह मार्च की ग्रेडिंग की समीक्षा की। इस बार 75.91 प्रतिशत वेटेज के साथ सतना जिला पुनः 6वें स्थान पर रहा है। विभागवार ग्रेडिंग की समीक्षा में पाया गया कि उच्च शिक्षा विभाग, आदिम जाति, जल संसाधन और बाणसागर विभाग के पुअर परफार्मेंस और निम्न गुणवत्तापूर्ण निराकरण से सतना जिला एक बार पुनः टॉप-5 से वंचित रहा। कलेक्टर श्री वर्मा ने इन विभागों की शिकायतवार समीक्षा की और बार-बार हिदायत के बावजूद परफार्मेंस में सुधार नहीं आने पर उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग के जिला अधिकारी और कार्यपालन यंत्री जल संसाधन तथा कार्यपालन यंत्री बाणसागर के विरुद्ध निलंबन का नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान इस सप्ताह कुल 10893 शिकायतों में से 224 का निराकरण कर कम हुई हैं। शेष 10669 अभी लंबित हैं। इनमें खाद्य की 1945, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की 1712 शामिल हैं। इस सप्ताह पीएचई में 235 और ऊर्जा विभाग में 90 शिकायतें बढ़ी हैं। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी का मौसम आते ही इन दोनो विभागों की शिकायतें और बढेंगी। दोनो ही विभाग तत्परता पूर्वक शिकायतों का निराकरण करें। जनपद वार समीक्षा में मझगवां ने 40, रामपुर बघेलान ने 15 शिकायते कम की हैं। जबकि सोहावल में 3 और मैहर में एक शिकायत बढ़ी है। जबकि सभी तहसीलों में पिछले हफ्ते शिकायतें कम हुई हैं। नगरीय निकायों ने पिछले हफ्ते कुल 54 शिकायतें कम की है। जिनमें 30 शिकायतें मैहर की हैं।मार्च माह की अब तक कुल प्राप्त शिकायतों में से 4158 शेष हैं। जिनमें 1182 पीएचई की और 524 शिकायतें ऊर्जा विभाग की हैं। कलेक्टर ने कहा कि अभी पूरा एक माह का समय है। इन शिकायतों को जीरो पर लायें। सीएम हेल्पलाईन की 100 दिवस की 170 शिकायतें कम होकर 2046 शेष हैं। जबकि 300 दिवस की 36 कम होकर 648 शेष बची हैं। इन शिकायतों के निराकरण में वन, राजस्व, खाद्य विभाग ने अच्छा काम किया है।समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में उत्तरा पर संधारित टीएल प्रकरण, समाधान के विषय, जल जीवन योजना, सीएम आवासीय भू-अधिकारी योजना, पशुपालन, मत्स्य कृषक क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में बताया गया कि इस हफ्ते 396 आवास पूर्ण किये गये हैं। कलेक्टर ने 28 मार्च को होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम के लिये सभी पूर्ण हो चुके आवासों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रुप से कर लेने के निर्देश दिये।