सतना।।सतना जिले के नागौद जनपद पंचायत अंतर्गत रहिकवारा गांव के बहुचर्चित पीएम आवास घोटाला मामले में गांव के पूर्व सरपंच बलवेंद्र प्रताप सिंह, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजेश्वर कुजूर के अलावा जीआरएस बृजकिशोर कुशवाहा के खिलाफ नागौद थाना में धारा 420, 409 एवं 34 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है।
यह एफआईआर शिकायतकर्ता खण्ड पंचायत अधिकारी विजयेंद्र प्रताप सिंह ने जिला पंचायत के सीईओ डॉ परीक्षित राव झाड़े की मौजूदगी में कराई है। गौरतलब है कि रहिकवारा में व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास घोटाला सामने आया है। 18 अक्टूबर को जनसुनवाई के दरमियान कलेक्टर अनुराग वर्मा को सौंपे गए शिकायतीपत्र में आरोप लगाया गया है कि गांव में 55 पीएम आवासों का करीब 66 लाख रुपए आहरित कर लिया गया जबकि ये आवास बनाए ही नहीं गए।
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जनसुनवाई में 2015-16 से लेकर 2022 तक के आवासों में अनियमितता की शिकायत की गई थी। जिन हितग्राहियों के नाम ये राशि निकाली गई अब वो न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सीईओ जनपद की जांच के बाद बुधवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ झाड़े रहिकवारा गांव पहुंचे और पीड़ित हितग्राहियों से मुलाकात की। सीईओ ने जनपद पंचायत के अन्य अधिकारियों के साथ मौका मुआयना भी किया जहां आवास नहीं पाए गए। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर का निर्णय लिया गया।
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26 अक्टूबर को रहिकवारा पहुंचीं 6 अधिकारियों की टीम ने पाया कि हितग्राहियों को आवास का लाभ न देकर फर्जी तरीके से शासकीय राशि का गबन किया गया है। योजना के प्रारंभ वर्ष 2016-17 से अबतक रहिकवारा में कुल 663 आवास स्वीकृत हैं। जबकि पोर्टल के मुताबिक 496 आवास पूर्ण हो चुके हैं। एफआईआर के मुताबिक शिकायत में मिले 61 पूर्ण आवासों के अलावा ग्राम पंचायत में पूर्ण 496 आवासों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हैरत की बात तो ये है कि जिस ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ आज एफआईआर कराई गई वह बीते 2019 से पंचायत सेकेट्री के प्रभार पर भी है और उसे वित्तीय अधिकारी हासिल हैं। प्रथम दृष्टया जिला पंचायत ने 9 लाख 60 हजार रुपए का गबन पाया है। रहिकवारा गांव में बने सभी 653 पीएम आवास अब जांच के दायरे में आ गए हैं।