Old pension big update news

पुरानी पेंशन बहाली की चल रही है मांग

देश भर में इस समय पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेजी से चल रही है. इन सभी मांगों के बीच में सरकार कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी की लिमिट में इजाफा कर सकती है. इस साल सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिनिमम सैलरी को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर सकते हैं.

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बढ़ जाएगा प्रोविडेंट फंड का योगदान
आपको बता दें कर्मचारियों की न्यूतनम सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद में पेंशन में भी बंपर इजाफा हो जाएगा. इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने इस लिमिट में इजाफा किया था. फिलहाल नए साल में सरकार एक बार फिर से वेतन बढ़ाने का प्लान बना रही है. सैलरी बढ़ने से पीएफ में योगदान भी बढ़ेगा और साथ ही पेंशन में भी इजाफा होगा.

कितना बढ़ेगा पीएफ का योगदान
प्रोविडेंट फंड के योगदान की बात की जाए तो मिनिमम सैलरी की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर की जाती है, जिसकी वजह से ईपीएस खाते में अधिकतम 1250 रुपये का ही योगदान हो पाता है. अगर सरकार वेतन की सीमा को बढ़ा देती है तो कॉन्ट्रिब्यूशन भी बढ़ जाएगा. सैलरी बढ़ने के बाद में मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 1749 रुपये (21,000 रुपये का 8.33 फीसदी) हो जाएगा.

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किन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का फायदा?
पुरानी पेंशन योजना पर मिले अपडेट के मुताबिक, अगर किसी भी कर्मचारी की नौकरी में भर्ती 22 दिसबर 2003 के पहले हुई है तो उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. वहीं, जिन भी कर्मचारियों नें सरकारी नौकरी 22 दिसंबर 2003 के बाद में ज्वाइन की है उन सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा. उन लोगों को नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा.

अगस्त तक चुन लें ओल्ड पेंशन योजना
आपको बता दें जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वह पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं. उनके पास में इस पेंशन को चुनने का ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक है. इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि जो भी योग्य कर्मचारी 31 अगस्त तक ओल्ड पेंशन योजना (OPS) के ऑप्शन को सलेक्ट नहीं करते हैं तो उनको नई पेंशन योजना (New Pension Yojana) में डाल दिया जाएगा.

सलेक्ट करने के बाद नहीं बदल पाएंगे
सरकारी जानकारी के मुताबिक, अगर कोई भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में जाने के विकल्प को सलेक्ट कर लेता है तो उसको आखिरी ऑप्शन मान लिया जाएगा. इसके बाद में वह सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना में नहीं जा पाएंगे.

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पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं?
पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है. इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है.

कर्नाटक सरकार की सम‍ित‍ि राजस्थान का दौरा करेगी
इसके अलावा पुरानी पेंशन पर सरकारी कर्मचार‍ियों की मांग मानते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन को वापस लाने की मांग पर समिति का गठन क‍िया गया. साथ ही इस सम‍ित‍ि की र‍िपोर्ट के आधार पर पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात कही. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के क्र‍ियान्‍वयन के बारे में जानकारी जुटाने के ल‍िए तीन सदस्‍यों पर कर्नाटक सरकार की सम‍ित‍ि राजस्थान का दौरा करेगी. इस सम‍ित‍ि का गठन पुरानी पेंशन को कैसे लागू क‍िया जाए, इस पर र‍िपोर्ट देने के ल‍िए तैनात क‍िया गया है.

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भाजपा शास‍ित राज्‍य में लागू होगी ओपीएस
समिति के 25 मार्च को राजस्‍थान में पहुंचने की उम्मीद है. अगर कर्नाटक में पुरानी पेंशन को लागू क‍िया गया तो यह भाजपा शास‍ित पहला राज्‍य होगा, ज‍िसके यहां ओपीएस को लागू करने की उम्‍मीद की जा रही है. सूत्रों ने बताया क‍ि कर्मचारियों की मांग के बाद, कर्नाटक सरकार ने 2006 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस (OPS) को फिर से लागू करने का अध्‍ययन का काम शुरू क‍िया है.

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मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन
इसके ल‍िए अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है. समिति राजस्थान सहित पांच राज्यों का दौरा करेगी, जहां पर ओपीएस को लागू किया गया है. सूत्रों का यह भी दावा है क‍ि यह समिति पहले राजस्थान का दौरा करेगी. यहां पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त सचिव अखिल अरोड़ा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से मुलाकात की जाएगी.’

राजस्थान सरकार की तरफ से अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया था. राज्य सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए लोगों के निकाले गए पैसे को जमा करने की भी  व्यवस्था की जा रही है.

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ओपीएस अपनाने के ल‍िए एक बार का विकल्प दिया
उन्होंने कहा, ‘भले निकट भविष्य में न हो लेकिन लंबे समय में यह बड़ी ज‍िम्‍मेदारी होगी. उन्होंने कहा, जहां तक वह समझते हैं, पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर लौटना तकनीकी और कानूनी दोनों लिहाज से व्यावहारिक नहीं होगा. उन्होंने कहा, ‘जिस वजह से ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, उन चिंताओं का समाधान निकालने के लिए कम खर्चीले तरीके भी हो सकते हैं.’ एक बड़े कदम के तहत केंद्र सरकार के चुनिंदा कर्मचारियों के समूह को पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया है.

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50 प्रतिशत राशि पाने का हकदार
ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक तय पेंशन मिलती है. एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम प्राप्त वेतन के मुकाबले 50 प्रतिशत राशि पाने का हकदार है. ओपीएस (OPS) को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने एक अप्रैल 2004 से बंद करने का फैसला किया था. नयी पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है.

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राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर से शुरू करने के फैसले से अवगत कराया है. पंजाब ने भी ओपीएस फिर से शुरू करने का फैसला किया है.