Bhopal News MP :मध्यप्रदेश सरकार अब शासन की सभी गतिविधियों को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि मंत्रालय स्तर पर इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है और अब इसे पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा।
उन्होंने शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन से संबंधित कोई भी कार्य मैनुअली न हो, इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यों को लाने से पारदर्शिता के साथ-साथ सेवाओं की गति भी बढ़ेगी और आम नागरिकों को समयबद्ध लाभ मिलेगा।
जल संरचनाओं की होगी सैटेलाइट मैपिंग
मुख्यमंत्री ने आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आयोजित होने वाले आईटी कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश की जल संरचनाओं की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए दो विभिन्न ऋतुओं की सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से डिजिटल मैपिंग कराई जाएगी। इस परियोजना की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं।
प्राचीन बावड़ियों का होगा संरक्षण
जल संरक्षण को लेकर भी सीएम डॉ. मोहन यादव ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने भोपाल, जबलपुर, सागर और उज्जैन की प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान छात्रों को जल स्रोतों के संरक्षण के महत्व की जानकारी देने के निर्देश भी दिए, ताकि बचपन से ही जल संवेदना विकसित हो सके।
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिलों को मिलेगा पुरस्कार
राज्य में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बालाघाट जिले ने 561 खेत तालाबों के निर्माण के साथ पूरे प्रदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। वहीं, अमृत सरोवर के निर्माण में सिवनी जिले का कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं इन कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा।