Nitin gadkari

Chhattisgarh News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को  20 हजार करोड़ की सौगात दी है. नितिन गडकरी ने 4 लेन करने के लिए डीपीआर की स्वीकृति दी. साथ ही सिंगल लेन से 2 लेन की स्वीकृत दी.  इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे आने वाले दो सालों में अमेरिका की तरह होगा।

बता दें कि सीएम साय की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगात दी है. इस दौरान रायपुर में चार फ्लाई ओवर बनाने की मंजूरी दी है. सरोना चौक, उद्योग भवन चौक, तेलीबांधा चौक और धनेली जंक्शन पर फ्लाईओवर बनेगा. वहीं, चार एनएच खंड को फोर लेन करने की मंजूरी भी मिली है.

आत्मनिर्भर होगा हिंदुस्तान
शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस में देश के विभिन्न राज्यों से आये सभी इंजीनियर्स को मैं देश के विश्वकर्मा के रूप में मानता हूं. राष्ट्र के निर्माण में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है. हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है कि हम हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकानामी बनायें. आत्मनिर्भर भारत बनाएं. इसके लिए हमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में प्रगति करनी होगी. इसके लिए यातायात का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बेहतर करना होगा. इस क्षेत्र में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार निर्मित होगा और गरीबी दूर होगी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा।

पेड़ काटे नहीं…
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी. इसमें धमतरी से जगदलपुर, रायपुर से बलौदाबाजार-सांरगढ़, कटघोरा से अम्बिकापुर और बिलासपुर से अकलतरा-रायगढ़ से ओडिशा बार्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के लिए राशि स्वीकृत है. साथ ही छत्तीसगढ़ में कई सिंगल लेन और टू लेन सड़कों के निर्माण के लिए भी घोषणा हुई है. उन्होंने पेड़ों की कटाई को लेकर कहा, रोड बनाते हैं तो पेड़ काटे नहीं उसका ट्रांसप्लांट करें, NHI पर अब तक हमने साढ़े 3 करोड़ पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं. छत्तीसगढ़ के नेशनल हाइवे का नेटवर्क दो साल के अंदर अमेरिकन नेटवर्क के बराबर होगा, आज मैं यह विश्वास दिलाता हूं, आपने जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मांगे रखी हैं वे सब देंगे.

नयी दिल्ली,।। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को उत्सर्जन में कटौती में मदद के लिए डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता की बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।.

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 63वें वार्षिक सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा था कि बढ़ता प्रदूषण स्तर स्वास्थ्य के लिए चिंता का एक गंभीर विषय बन गया है और डीजल वाहनों की बिक्री को कम करने के लिए करों में बढ़ोतरी का मामला बनता है।.

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गडकरी ने संकेत दिया था कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक पत्र तैयार किया है, जिसे वित्त मंत्री के साथ बैठक में उन्हें सौंपा जाएगा।.

गडकरी ने कहा, ‘‘मैं वित्त मंत्री से डीजल इंजन/वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने का अनुरोध करूंगा। केवल इसी तरह डीजल वाहनों धीरे-धीरे हटाया जा सकता है।’’.

हालांकि, इस बयान के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व नाम ट्विटर) पर इसको लेकर सफाई दी।.

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गडकरी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार के समक्ष वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्सर्जन में कटौती के लिए स्वच्छ ईंधन को अपनाने की जरूरत है।.

उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और डीजल जैसे ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ वाहन बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ तथा हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ’’.

सियाम के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने आगाह किया कि सरकार कर इतना बढ़ा देगी कि डीजल की गाड़ियां बेचना मुश्किल हो जाएगा।.

देश में फिलहाल ज्यादातर वाणिज्यिक वाहन डीजल से चलते हैं।.

मारुति सुजुकी इंडिया और होंडा सहित विभिन्न कार कंपनियों ने यात्री वाहन खंड में डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण पहले ही बंद कर दिया है।.

गडकरी ने कहा कि देश में डीजल कारें पहले ही काफी कम हो गई हैं और विनिर्माताओं को इन्हें बाजार में बेचना बंद करना होगा।.

उन्होंने डीजल को खतरनाक ईंधन करार देते हुए कहा कि मांग को पूरा करने के लिए देश को ईंधन का आयात करना पड़ता है।.

गडकरी ने कहा, ‘‘ डीजल को अलविदा कहें…कृपया इन्हें बनाना बंद करें, नहीं तो हम कर इतना बढ़ा देंगे कि डीजल कार बेचना मुश्किल हो जाएगा।’’.

उन्होंने कहा कि वह डीजल से चलने वाले जनरेटर पर भी अतिरिक्त जीएसटी का प्रस्ताव रखेंगे।.

वर्तमान में वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, साथ ही वाहन के प्रकार के आधार पर एक प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक अतिरिक्त उपकर लगता है।.

गडकरी ने उद्योग से एथनॉल जैसे पर्यावरण-अनुकूल वैकल्पिक ईंधन और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा।.