भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा पीडीएस (PDS) के अंतर्गत संपन्न की गई ई-केवाईसी (E-KYC) प्रक्रिया की विशेष रूप से सराहना की। समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और भविष्य की योजनाओं पर मुहर लगी।
मुख्यमंत्री द्वारा सराहे गए मुख्य बिंदु और निर्णय
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ई-केवाईसी की सफलता: पीडीएस के अंतर्गत 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
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बचत और पारदर्शिता: ई-केवाईसी के बाद 34.87 लाख अपात्र/फर्जी हितग्राहियों का पोर्टल से विलोपन हुआ, जिससे प्रतिमाह ₹32.43 करोड़ की बचत हो रही है।
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नए हितग्राही: प्रतीक्षारत लगभग 14 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
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शीघ्र पात्रता पर्ची: केवाईसी करने के 72 घंटे के भीतर पात्रता पर्ची जारी की जा रही है।
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सब्सिडी/अनुदान: लाड़ली बहनों और उज्ज्वला योजना से लाभान्वित महिलाओं को विगत दो वर्ष में ₹911.3 करोड़ की राशि का अनुदान दिया गया।
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समर्थन मूल्य पर बोनस:
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वर्ष 2024-25 में गेहूँ के समर्थन मूल्य पर ₹125 का बोनस दिया गया।
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वर्ष 2025-26 में गेहूँ के समर्थन मूल्य पर ₹175 का बोनस दिया जाना प्रस्तावित है।
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धान किसानों के लिए प्रोत्साहन: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
शहरी और तकनीकी सुधार
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शहरी गैस वितरण: शहरी गैस वितरण कंपनियों को अपेक्षित सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा।
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जन पोषण केंद्र: इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नयन किया जाएगा।
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तकनीकी निगरानी:
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पात्र हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा राशन प्रदाय की सूचना दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल से मॉनिटरिंग की जाएगी।
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उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी।
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वेयरहाउसिंग में तकनीक: वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संचालित गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट एप, फुमिगेशन एप और इंस्पेक्शन एप बनाए गए हैं।
सिंहस्थ 2028 की तैयारी
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दुकानें और राशन कार्ड: सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना और अखाड़ों की मांग अनुसार अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जाना प्रस्तावित है।
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गैस कनेक्शन: अखाड़ों को अस्थाई गैस कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे।
