MP CABINET DECISIONS: मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला— 7 विभागों के लिए ₹33,240 करोड़ की मंजूरी, युवाओं और एमएसएमई (MSME) सेक्टर को बड़ी सौगात

भोपाल। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने न केवल पुरानी योजनाओं को विस्तार दिया है, बल्कि युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप योजना और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का भी ऐलान किया है।

युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड-गवर्नेंस’

प्रदेश के युवाओं को शासन-प्रशासन के साथ काम करने का मौका देने के लिए इस प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है।

• बजट: आगामी 3 वर्षों के क्रियान्वयन के लिए 190 करोड़ रुपये स्वीकृत।

• उद्देश्य: युवाओं को गुड-गवर्नेंस (सुशासन) की बारीकियां सिखाना और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी मदद लेना।

 3 नए औषधालय और 51 पदों पर भर्ती

श्रमिकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के माध्यम से 3 नए औषधालय खोले जाएंगे:

• स्थान: मैहर, कैमोर (कटनी) और निमरानी (खरगोन)।

• भर्ती: इन केंद्रों के लिए चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) को नई ऊर्जा

7 जिलों के पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण और विपणन (Marketing) के लिए आगामी 5 वर्षों हेतु 37.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं:

• धार: बाग प्रिंट

• उज्जैन: बटिक प्रिंट

• अशोकनगर: चंदेरी हाथकरघा

• भोपाल: जरी-जरदोजी और जूट उत्पाद

• सीहोर: लकड़ी के खिलौने

• सीधी: दरी और कारपेट

• दतिया: गुड़

 विभागवार बजट आवंटन (महत्वपूर्ण अंश)

कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट का स्पष्ट बंटवारा किया है:

• स्टार्ट-अप और निवेश संवर्धन: सबसे बड़ी राशि 11,361 करोड़ रुपये।

• पंचायत एवं ग्रामीण विकास: योजनाओं के संचालन के लिए 7,127 करोड़ रुपये।

• पेयजल और अवसंरचना (Infrastructure): ग्रामीण और खनिज क्षेत्रों के लिए 6,090 करोड़ रुपये।

• महिला एवं बाल विकास: योजनाओं की निरंतरता के लिए 3,773 करोड़ रुपये।

• अनुसूचित जनजाति (ST) विकास: छात्रवृत्ति और विकास कार्यों के लिए 1,645 करोड़ रुपये।

अन्य प्रमुख निर्णय

• दिव्यांगों को राहत: निशक्तजनों को वृत्तिकर (Professional Tax) से मिलने वाली छूट को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।

• न्यायिक विस्तार: सिंगरौली के चितरंगी में कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश कार्यालय के लिए 7 नवीन पदों की स्वीकृति।

कैबिनेट बैठक का सार

1. कुल स्वीकृत बजट: ₹33,240 करोड़।

2. फोकस एरिया: ग्रामीण विकास, युवा रोजगार (इंटर्नशिप), और स्थानीय उत्पाद।

3. स्वास्थ्य: औद्योगिक क्षेत्रों में 3 नए सरकारी औषधालय।

4. न्याय: चितरंगी (सिंगरौली) में नई न्यायिक नियुक्तियां।