CM हेल्पलाईन में श्रेणी ‘B’ से कमतर नहीं रहे कोई विभाग, ‘C’ अथवा ‘D’ ग्रेड में रहे तो जिला विभाग प्रमुख की कटेगी वेतन
सतना ।।समय-सीमा प्रकरणों की सोमवार को संपन्न बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान अगले माह तक सभी विभागों को कम से कम ‘बी’ श्रेणी में लाने के निर्देश दिये हैं। इस हफ्ते कोई विभाग ‘डी’ श्रेणी में शामिल नही रहें। उन्होने कहा कि ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी में पाये जाने पर संबंधित विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी का एक हफ्ते का वेतन काटा जायेगा। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, अपर कलेक्टर राजेश शाही, डिप्टी कलेक्टर नीरज खरे सहित सभी एसडीएम, सीईओ जनपद, सीएमओ, नगरीय निकाय और विभाग प्रमुख जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाईन में माह मार्च की ग्रेडिंग की समीक्षा की। इस बार 75.91 प्रतिशत वेटेज के साथ सतना जिला पुनः 6वें स्थान पर रहा है। विभागवार ग्रेडिंग की समीक्षा में पाया गया कि उच्च शिक्षा विभाग, आदिम जाति, जल संसाधन और बाणसागर विभाग के पुअर परफार्मेंस और निम्न गुणवत्तापूर्ण निराकरण से सतना जिला एक बार पुनः टॉप-5 से वंचित रहा। कलेक्टर श्री वर्मा ने इन विभागों की शिकायतवार समीक्षा की और बार-बार हिदायत के बावजूद परफार्मेंस में सुधार नहीं आने पर उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग के जिला अधिकारी और कार्यपालन यंत्री जल संसाधन तथा कार्यपालन यंत्री बाणसागर के विरुद्ध निलंबन का नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान इस सप्ताह कुल 10893 शिकायतों में से 224 का निराकरण कर कम हुई हैं। शेष 10669 अभी लंबित हैं। इनमें खाद्य की 1945, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की 1712 शामिल हैं। इस सप्ताह पीएचई में 235 और ऊर्जा विभाग में 90 शिकायतें बढ़ी हैं। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी का मौसम आते ही इन दोनो विभागों की शिकायतें और बढेंगी। दोनो ही विभाग तत्परता पूर्वक शिकायतों का निराकरण करें। जनपद वार समीक्षा में मझगवां ने 40, रामपुर बघेलान ने 15 शिकायते कम की हैं। जबकि सोहावल में 3 और मैहर में एक शिकायत बढ़ी है। जबकि सभी तहसीलों में पिछले हफ्ते शिकायतें कम हुई हैं। नगरीय निकायों ने पिछले हफ्ते कुल 54 शिकायतें कम की है। जिनमें 30 शिकायतें मैहर की हैं।मार्च माह की अब तक कुल प्राप्त शिकायतों में से 4158 शेष हैं। जिनमें 1182 पीएचई की और 524 शिकायतें ऊर्जा विभाग की हैं। कलेक्टर ने कहा कि अभी पूरा एक माह का समय है। इन शिकायतों को जीरो पर लायें। सीएम हेल्पलाईन की 100 दिवस की 170 शिकायतें कम होकर 2046 शेष हैं। जबकि 300 दिवस की 36 कम होकर 648 शेष बची हैं। इन शिकायतों के निराकरण में वन, राजस्व, खाद्य विभाग ने अच्छा काम किया है।समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में उत्तरा पर संधारित टीएल प्रकरण, समाधान के विषय, जल जीवन योजना, सीएम आवासीय भू-अधिकारी योजना, पशुपालन, मत्स्य कृषक क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में बताया गया कि इस हफ्ते 396 आवास पूर्ण किये गये हैं। कलेक्टर ने 28 मार्च को होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम के लिये सभी पूर्ण हो चुके आवासों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रुप से कर लेने के निर्देश दिये।