OLD PENSION SCHEME : राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी जल्द ओपीएस का तोहफा मिलने वाला है। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद अब अपने चुनावी वादे को पूरा करने में जुट गई है। इसी बीच शपथ लेने के बाद अब राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) का बड़ा बयान सामने आया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। हमने 10 गारंटी दी है और हम उनको लागू करेंगे। हम पारदर्शी और ईमानदार सरकार चलाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) को बहाल किया जाएगा। खास बात ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा कांग्रेस शासित प्रदेश होगा जहां ओपीएस लागू होगी। इसे लागू करने के बाद राज्य सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगा, चुंकी राज्य सरकार के ऊपर पहले से ही करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज है।
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दरअसल, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम घोषित किए गए है जिसमें हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में से 40 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा करने की तैयारी है। राज्य में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख नई पेंशन योजना में आते हैं। 1 अप्रैल 2004 से देश में पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, जिसमें सरकार पेंशन का पूरा पैसा देती है।
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