भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग (PWD), मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC), और मध्य प्रदेश भवन विकास निगम (BDC) की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल तकनीकी परियोजनाएं पूरी करना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार के साथ जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना है। इस प्रयास को उन्होंने “लोक निर्माण से लोक कल्याण” की भावना बताया।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश और विज़न
सीएम डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं हैं, बल्कि विकास, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति का आधार हैं।
1. मेट्रोपॉलिटन और समग्र विकास
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मेट्रोपॉलिटन घोषणा: शीघ्र ही जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
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राजमार्गों का घनत्व: राजमार्गों का घनत्व राष्ट्रीय स्तर के समीप ले जाने के लिए ‘विज़न डॉक्यूमेंट’ के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
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समावेशी विकास: शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों, सभी को अधोसंरचना विकास का लाभ प्राप्त हो, इस आधार पर प्रस्ताव की परिकल्पना की जाए।
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पॉलिसी निर्माण: शहरी विकास की इंटीग्रेटेड पॉलिसी के निर्माण में लोक निर्माण विभाग को भी शामिल किया जाए।
2. सतत संवहनीय (Sustainable) निर्माण
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ग्रीन बिल्डिंग: भवन निर्माण में सूरत के डायमंड पार्क की तर्ज पर ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना पर कार्य किया जाए, ताकि बिजली और पानी की बचत सुनिश्चित हो।
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वास्तु विज्ञान: भवन निर्माण में वास्तु-विज्ञान का ध्यान रखा जाए, जिससे सूर्य की रोशनी, हवा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग हो और ऊर्जा की बचत हो सके।
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पर्यावरण समन्वय: अधोसंरचना विकास में पर्यावरण समन्वय और वृक्षारोपण का विशेष ध्यान रखा जाए।
3. एक्सप्रेस-वे और ग्रामीण सुविधाएँ
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आधुनिक मांग: एक्सप्रेस-वे आधुनिक समय की मांग हैं।
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ग्रामीण फोकस: इन अधोसंरचनाओं के विकास में ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
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प्रस्ताव में शामिल: आवश्यकतानुसार फ्लाई-ओवर, अंडर-पास, और सर्विस लेन को प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
4. सिंहस्थ-2028 की तैयारी
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प्राथमिकता: सिंहस्थ-2028 के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। प्रस्तावित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है।
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समय सीमा: कार्यों को जून-2027 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
‘लोक पथ’ ऐप की सराहना और विस्तार
सीएम ने विभाग द्वारा ‘लोक पथ’ मोबाइल ऐप के उत्कृष्ट उपयोग की सराहना की, जिसने पारदर्शिता और जनभागीदारी को मजबूत किया है।
| लोक पथ ऐप: अब तक की उपलब्धि | भविष्य की योजनाएँ (मंत्री राकेश सिंह द्वारा) |
| शिकायतें प्राप्त: 12,212 | स्थलों के बीच की दूरी |
| निराकरण: 12,166 | समस्त वैकल्पिक मार्ग |
| समाधान दर: 99.6% | पर्यटन स्थल, चिकित्सा सेवाएँ, ब्लैक स्पॉट |
| निर्देश: रियल टाइम सड़क की स्थिति अपडेट करना | टोल का शुल्क और अन्य सुविधाओं को मैप करना |
विभाग की दो वर्ष की प्रमुख उपलब्धियाँ
विभाग ने पिछले दो वर्षों में अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं:
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सड़क नेटवर्क: $12,000$ किलोमीटर सड़क निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण कर $77,268$ किमी का सड़क नेटवर्क देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।
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वित्तीय लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभाग ने 99% तक वित्तीय लक्ष्य हासिल किया, जो समयबद्ध क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण है।
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राष्ट्रीय प्रशंसा: पीएम गतिशक्ति पोर्टल के उत्कृष्ट उपयोग पर विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
