मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दो साल का कार्यकाल: विकास और ऐतिहासिक फैसलों का दौर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने $13$ दिसंबर $2023$ को पदभार ग्रहण किया था, और आज, $12$ दिसंबर $2025$ को उन्होंने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उनके नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के कई क्षेत्रों में प्रगति की है, और कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जो ‘विकसित भारत@2047’ में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका सुनिश्चित करने की दिशा में हैं।

शासन-प्रशासन और महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रशासन और नीतिगत स्तर पर कई अहम बदलाव किए गए:

• नामकरण: विश्व विद्यालयों के कुलपति को सम्मानजनक नाम ‘कुलगुरू’ दिया गया।

• पुलिस बल: पुलिस बैंड को प्रमोट किया गया और $22,000$ पुलिस कर्मियों की नवीन नियुक्तियां की गईं।

• अवैध गतिविधियाँ: खुले में मांस के वितरण पर रोक लगाई गई।

• ध्वनि प्रदूषण: धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुनिश्चित किया गया।

• परिवहन सुधार: परिवहन चेक पोस्ट बंद किए गए और परिवहन विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए ‘सारथी पोर्टल’ शुरू किया गया।

• परिसीमन आयोग: मध्य प्रदेश परिसीमन आयोग का गठन किया गया।

• नक्सल मुक्त प्रदेश: जनवरी $2026$ तक मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

• राजकीय सम्मान: देहदान करने वालों को राजकीय सम्मान देने का निर्णय लिया गया।

किसान कल्याण और ग्रामीण विकास

किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित महत्वपूर्ण योजनाएँ और निर्णय:

• समर्थन और प्रोत्साहन: भावांतर योजना शुरू की गई और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

• कृषक मिशन: किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन शुरू किया गया।

• अतिरिक्त सहायता: दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम ₹3,900 प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

• फसलों का मूल्य: कोदो और कूटकी की खरीदी के लिए मूल्य निर्धारित किए गए।

• ऊर्जादाता किसान: हर किसान के खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसानों को ऊर्जादाता बनाने की पहल।

• प्राकृतिक खेती: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।

महिला, युवा और जनजातीय वर्ग के लिए पहल

• लाड़ली बहना योजना: लाड़ली बहनों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई, अब ₹1,250 से बढ़ाकर प्रतिमाह ₹1,500 किए गए।

• आरक्षण: भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को $35$ प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

• युवा शक्ति मिशन: युवाओं की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया।

• नारी सशक्तिकरण: महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन।

• शौर्य संकल्प: प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह के लिए अलग से बटालियन का गठन करने हेतु शौर्य संकल्प योजना शुरू की गई।

• वीर शहीदों के परिजन: वीर शहीदों के परिजन की आर्थिक सहायता की $50-50$ प्रतिशत राशि पत्नी और माता-पिता को देने का निर्णय।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

• चिकित्सा संस्थाएँ: स्वास्थ्य संस्थानों में $46,491$ नए पदों का सृजन।

• योजनाएँ: $50$ जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र और $800$ आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन शुरू।

• ऋण सहायता: दुधारू पशुओं और डेयरी इकाई के लिए ऋण सहायता हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना शुरू।

• मेडिसिटी: उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित।

• एयर एम्बुलेंस: पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत।

बड़े प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर

• नदी जोड़ो परियोजनाएँ: केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना को मंजूरी।

• रीचार्ज परियोजना: ताप्ती बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच एमओयू।

• उद्योग: मुरैना में सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना (ग्रीन ऊर्जा उत्पादन) और रायसेन जिले में रेल कोच निर्माण।

• पीएम मित्र पार्क और मुहासा-बाबई प्रोजेक्ट शुरू।

• शहरी विकास: भोपाल-इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना, और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ।

• परिवहन: राज्य परिवहन निगम की पुनर्स्थापना और यात्री बसों का संचालन शुरू।

• एयरपोर्ट/पर्यटन वायु सेवा: $5$ नवीन एयरपोर्ट का संचालन शुरू, साथ ही पीएम पर्यटन वायु सेवा और पीएम धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ।

संस्कृति, पर्यटन और नवाचार

• धार्मिक लोक: ओरछा में भव्य राम राजा लोक के निर्माण के साथ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर लोक निर्माण।

• तीर्थ स्थल: कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों को जोड़कर कृष्ण पाथेय निर्माण की कार्यवाही शुरू और कृष्ण पाथेय न्यास का गठन।

• नगरीय विकास: $19$ धार्मिक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शराब विक्रय पर प्रतिबंध।

• विक्रमोत्सव: विक्रमोत्सव-$2025$ के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों व दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति।

• विक्रमादित्य वैदिक घड़ी: विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर स्थापना .

• चीतों का नया घर: कूनो के बाद मंदसौर के गाँधी सागर में चीतों का नया घर बनाया गया।

• शिक्षा: सीएम राइज स्कूल को सांदीपनि विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया।

• मिल मजदूरों का हित: इंदौर की हुकुमचंद मिल के $20$ वर्षों से लंबित देनदारियों का भुगतान किया गया, इसी क्रम में ग्वालियर की जे.सी. मिल सहित अन्य बंद पड़ी मिल्स के मजदूरों के हित में निर्णय।

नवाचार एवं प्रशासनिक सुधार

• ई-स्टाम्पिंग: दस्तावेजों के पंजीयन एवं ई-स्टाम्पिंग के लिए ‘संपदा-2.0’ का शुभारंभ।

• खनिज नियंत्रण: अवैध खनिज परिवहन नियंत्रण के लिए $41$ ई-चेकगेट की स्थापना और प्रदेश की सभी खदानों को जियो टैग किया गया।

• राजस्व: राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण के लिए ‘साइबर तहसील’ व्यवस्था शुरू।

• निवेश: निवेश को बढ़ावा देने के लिए संभागीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और सेक्टरवार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित।

यह $71$ अहम फैसलों और बड़ी परियोजनाओं का एक संक्षिप्त विवरण है जो डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री के रूप में पहले दो वर्षों में लिए गए।

क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट योजना या प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?