CAT का बड़ा फैसला: “कैडर रिव्यू मर्जी नहीं, जिम्मेदारी है”; 120 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का अल्टीमेटम

जबलपुर (मध्य प्रदेश):मध्य प्रदेश पुलिस के उन सैकड़ों अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो लंबे समय से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में इंडक्शन और प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि कैडर रिव्यू में हो रही देरी को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्यों अहम है यह फैसला?

मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन ने याचिका दायर कर बताया था कि भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 के तहत हर 5 साल में कैडर रिव्यू होना अनिवार्य है। लेकिन पिछले 20 सालों से इसमें लगातार देरी हो रही थी।

• प्रमोशन का संकट: देरी के कारण राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारी 56 वर्ष की आयु सीमा पार कर रहे थे, जिससे उनका IPS बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो रहा था।

• क्षेत्रीय असमानता: याचिका में दलील दी गई कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के अधिकारी कैडर रिव्यू न होने के कारण काफी पीछे रह गए हैं।

ट्रिब्यूनल की कड़ी फटकार

श्रीमती मालनी अय्यर और अखिल कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा:

“कैडर रिव्यू करना कोई औपचारिकता या मर्जी का काम नहीं है, बल्कि सरकारों का अनिवार्य दायित्व है। इस प्रशासनिक निष्क्रियता से अधिकारियों के अनुच्छेद 14 और 16 (समानता और पदोन्नति का अधिकार) के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।”

कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु

1. 120 दिन की समय सीमा: केंद्र और राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

2. दायित्व का निर्धारण: रिव्यू प्रक्रिया को अब ‘प्रशासनिक सुस्ती’ कहकर टाला नहीं जा सकेगा।

3. हक की रक्षा: यह आदेश राज्य पुलिस सेवा के उन अधिकारियों के लिए ढाल बनेगा जो रिटायरमेंट के करीब हैं और प्रमोशन के हकदार हैं।

कैडर रिव्यू क्या है और यह क्यों जरूरी है?

कैडर रिव्यू एक प्रक्रिया है जिसमें पुलिस बल की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार पदों की संख्या, रैंक संरचना और भर्ती के नियमों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।