भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के लिए कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। होली के उल्लास के बीच सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही, युवाओं के लिए सेना में भर्ती की फ्री ट्रेनिंग और रीवा क्षेत्र के किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है।
न्यूज़ हेडलाइंस
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कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर हुआ 58%; 1 जुलाई 2025 से लागू।
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एरियर का तोहफा: जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर 6 समान किश्तों में मिलेगा।
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शौर्य संकल्प योजना: हर साल 4,000 OBC युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती के लिए मिलेगी फ्री ट्रेनिंग।
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बजट की बौछार: बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 6,940 करोड़ रुपये मंजूर।
DA बढ़ोतरी: कब और कैसे मिलेगा फायदा?
कैबिनेट ने शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है।
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किश्तों में भुगतान: जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान मई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच 6 किश्तों में किया जाएगा।
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विशेष छूट: इस अवधि में रिटायर होने वाले कर्मचारियों या मृत कर्मचारियों के परिजनों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त (एक साथ) दी जाएगी।
कैबिनेट के 5 सबसे महत्वपूर्ण फैसले:
| फैसला | मुख्य बिंदु | लाभार्थी |
| 1. महंगाई भत्ता (DA) | 55% से बढ़ाकर 58% किया गया। | शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स |
| 2. शौर्य संकल्प योजना | सेना/पुलिस भर्ती हेतु फ्री ट्रेनिंग + वजीफा (1000-1100 रु.) | 4000 OBC युवा (35% सीटें महिलाओं हेतु) |
| 3. सिंचाई (रीवा) | 82.39 करोड़ की ‘महाना परियोजना’ को मंजूरी। | 18 गांवों के 950 किसान परिवार |
| 4. अतिथि शिक्षक | मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया। | दिव्यांग संस्थाओं के अतिथि शिक्षक |
| 5. आंगनबाड़ी पोषण | आहार राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये की गई। | 6 माह से 6 साल के कुपोषित बच्चे |
वर्दी का सपना होगा सच: ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण’
पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इसके तहत युवाओं को सेना, पुलिस और होमगार्ड भर्ती के लिए निशुल्क आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान पुरुषों को 1000 रुपये और महिलाओं को 1100 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
विकास कार्यों की रफ्तार: 6,940 करोड़ का मेगा प्लान
कैबिनेट ने प्रदेश में सड़कों के जाल, ग्रामीण आवास और मंत्रालय के विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 6,940 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी है। इससे न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
