Bharat Bandh Today: आज क्यों है भारत बंद? कौन-कौन से संगठन और दल शामिल, क्या है मांग, जानें हर सवाल का जवाब
Bharat Bandh 2024: अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है। कई विपक्षी दलों समेत कुछ संगठन इसके विरोध में हैं। राजस्थान में भारत बंद को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट है। भारत बंद के समर्थन में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी उतरी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। जानकारी के मुताबिक बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, जिसके दौरान सभी दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
आज क्यों है भारत बंद?
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दलित समाज और कई संगठनों के लोग इसके विरोध में उतरे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। इस फैसले के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। इससे सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दिए गए अपने ही फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है।
भारत बंद में कौन-कौन से संगठन और दल शामिल?
देशभर के दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। इसमें दलित और आदिवासी संगठन के अलावा कई राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन कर रहीं हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी (काशीराम) भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, एलजेपी (R) समेत अन्य संगठनों का नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है।
भारत बंद के लिए किया रखी मांग?
दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा के अंदर कोटा को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। विरोध कर रहे संगठनों की ओर से सरकारी नौकरियों में पदस्थ एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग रखी है। NACDAOR की ओर से मांग रखी गई है कि सरकारी सेवाओं में SC/ST/OBC कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किया जाए जिससे उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए और हायर ज्यूडिशियरी में SC, ST और OBC श्रेणियों से 50 फीसदी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
क्या-क्या रहेगा बंद और क्या खुला?
भारत बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। अस्पताल और एंबुलेंस के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा बैंक और अन्य सरकारी दफ्तर भी पूरी तरह खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में स्कूल भी पूरी तरह खुले हुए हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप, मार्केट और मॉल पर भी इसका असर देखने को नहीं मिला है।
