भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। गेहूं उपार्जन प्रक्रिया (Wheat Procurement) और ‘संकल्प से समाधान’ अभियान की समीक्षा करते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि जो कलेक्टर परिणाम नहीं देंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा।
“परफॉर्म करो या बाहर जाओ”
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स की कार्यप्रणाली पर कड़क तेवर दिखाते हुए कहा कि जिलों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी।
“जो कलेक्टर्स जिले की सभी गतिविधियों में परफार्मेंस और परिणाम देंगे, वे ही मैदान में रहेंगे। यह सिद्धांत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा।” — मोहन यादव, मुख्यमंत्री
गेहूं उपार्जन: किसानों को न हो कोई परेशानी
सीएम ने गेहूं खरीदी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं:
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तारीखें: इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम में 16 मार्च से 5 मई तक, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और अन्य संभागों में 23 मार्च से 12 मई तक खरीदी होगी।
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सत्यापन: किसानों के पंजीयन और बारदानों की उपलब्धता की शत-प्रतिशत व्यवस्था कलेक्टर सुनिश्चित करें।
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भुगतान: किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर मिलना अनिवार्य है।
6 दिन का वर्किंग डे और कार्यालयीन समय
सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफी को लेकर सीएम ने बड़ी चेतावनी दी है:
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औचक निरीक्षण: कलेक्टर्स को अपने जिलों में दफ्तरों का आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा गया है।
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चेतावनी: सीएम ने कहा कि यदि कार्यालयीन समय (Office Hours) के पालन में सुधार नहीं हुआ, तो वर्तमान 5-दिवसीय सप्ताह को बदलकर 6-दिवसीय वर्किंग वीक लागू कर दिया जाएगा।
‘फेक न्यूज’ पर तत्काल प्रहार
सोशल मीडिया के दौर में भ्रम फैलाने वाली जानकारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर शासन के खिलाफ फैलने वाली किसी भी मिथ्या जानकारी का तत्काल खंडन जारी किया जाए। वस्तुस्थिति को स्पष्ट रखना कलेक्टर्स की जिम्मेदारी होगी।
5. शिक्षा और छात्रावासों की मॉनिटरिंग
चूंकि अभी बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समय है, सीएम ने निर्देश दिए हैं:
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कलेक्टर्स शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों का औचक निरीक्षण करें।
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यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को परीक्षा के दौरान कोई असुविधा न हो और आगामी सत्र की शुरुआत निर्विघ्न रहे।
प्रमुख निर्देश
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डेडलाइन: संकल्प से समाधान अभियान के तहत 16 मार्च तक जिला स्तरीय शिविर पूरे हों।
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पंजीयन: किसान 7 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकेंगे।
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निरीक्षण: कलेक्टर्स को फील्ड में उतरकर जमीनी हकीकत जांचने के आदेश।
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अनुशासन: दफ्तरों में समय पर उपस्थिति अनिवार्य, वरना बढ़ेंगे वर्किंग डेज।
