SIDHI DRAMA: “साहब, हमारा घर मत उजाड़ो”; शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए खोदे गए गड्ढे, बदहवास पीड़ित ने पकड़े SDM के पैर, गाड़ी के आगे लेटे बच्चे और महिलाएं

मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक हृदयविदारक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अपने आशियाने को बचाने के लिए एक मजबूर पिता और परिवार एसडीएम (SDM) के पैरों में गिरकर गुहार लगा रहे हैं। ‘पुनर्घनत्वीकरण योजना’ के नाम पर बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कारण कई गरीब परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है। सीधी शहर के सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौक के पास चल रहे निर्माण कार्य ने दर्जनों परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। आरोप है कि रसूखदार ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने के लिए गरीबों के पीएम आवास (PM Awas) को निशाना बनाया जा रहा है।

पैर पकड़कर रोया पीड़ित, भाग खड़े हुए SDM

मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान जब गोपद बनास एसडीएम राकेश शुक्ला मौके पर निरीक्षण करने पहुँचे, तो मंजर भावुक कर देने वाला था:

• चरण वंदना या मजबूरी: एक पीड़ित शख्स एसडीएम के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहा, “साहब, हमारा घर उजड़ने से बचा लो।”

• गाड़ी के आगे प्रदर्शन: जब एसडीएम बिना ठोस आश्वासन दिए लौटने लगे, तो महिलाएं और बच्चे उनकी गाड़ी के सामने ही जमीन पर लेट गए। स्थिति बिगड़ती देख एसडीएम को अपनी गाड़ी पीछे हटानी पड़ी।

कॉम्प्लेक्स के लिए ‘खाई’ की साजिश?

पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें बेदखल करने के लिए ठेकेदार ने अमानवीय तरीका अपनाया है:

• चारों तरफ गड्ढे: घरों के ठीक बगल में गहरी खाईनुमा खुदाई कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश आते ही ये मकान अपने आप जमींदोज हो जाएंगे।

• बुलडोजर की धमकी: ठेकेदार के गुर्गों पर आरोप है कि वे आए दिन घर खाली करने की धमकियां देते हैं। कुछ कमरों को तो पहले ही ढहाया जा चुका है।

 ‘खंडहर’ बताकर थमाया गया था नोटिस

हैरानी की बात यह है कि जिन घरों में परिवार रह रहे हैं, प्रशासन ने उन्हें कागजों पर ‘खंडहर’ घोषित कर दिया है:

• हस्ताक्षरित नोटिस: एसडीएम कार्यालय से जारी नोटिस में निवासियों को एक हफ्ते के भीतर घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था।

• एसडीएम का यू-टर्न: जब मीडिया ने इस नोटिस पर सवाल किया, तो एसडीएम ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मामला अभी न्यायालय में है।

प्रशासन का आधिकारिक पक्ष

विरोध बढ़ता देख एसडीएम राकेश शुक्ला ने सफाई दी है:

“पूरा मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही नियमानुसार आगे बढ़ा जाएगा।”

सीधी आवास विवाद: मुख्य बिंदु