Maihar News :मैहर के आदिवासियों को मिले पट्टे को कब्जा दिलाना भूला प्रशासन, सैकड़ो एकड़ सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा
Maihar News :मध्य प्रदेश सरकार अवैध कब्जों को लेकर गंभीर है। भूमाफिया के खिलाफ प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर मैहर जिले के खरमसेड़ा गांव में राजस्व और वन विभाग की सैकड़ो बीघा जमीन पर कब्जा हो गया है। इसकी कीमत कई करोड़ बताई जा रही हैं। इस मामले में अब मैहर कलेक्टर समिति गठित कर जांच रिपोर्ट मांगी है।
मामला अमरपाटन तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत खरमसेड़ा पहाड़ के नीचे राजस्व और फारेस्ट विभाग की भूमि का हैं। जहां पर भू माफिया और अतिक्रमणकारियों की नजर है। इसके चलते जंगलों के लिए आरक्षित जमीन पर लगे पेड़ों को काटकर कई लोगों ने उस पर खेत बना लिए हैं। हालत यह हैं कि अब चरनोई की भूमि को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। शेष जमीन पर गांव वाले बागड़ लगाकर कब्जा करने में लगे हुए हैं। इससे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के हौसलें बुलंद हैं।
राजेश कोल के द्वारा जानकारी दी गई की ग्राम पंचायत खरमसेडा़ में आदिवासी परिवारों को दो साल पहले सरकार ने पट्टे दिए थे। कागज में यह पट्टे बांट दिए गए, लेकिन पट्टाधारियों को सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया, जिसके कारण गांव के आदिवासी लोग परेशान हैं। क्योंकि कागज में तो उनके नाम से जमीन के पट्टे बोल रहे हैं। लेकिन आदिवासियों को संबंधित भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया हैं। जिससे परेशान होकर सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण मैहर पहुंचकर कलेक्टर से कब्जा दिलाने की मांग की है।
इससे पहले भी सरकार की बेशकीमती जमीन पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत ग्रमीणों ने क्षेत्रीय विधायक और तहसीलदार से की थी। कहा गया था कि वन विभाग और राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी जमीन पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। उमेश कोल ने बताया कि जमीन पर अवैध कब्जा गांव के ही वर्तमान सरपंच और जनपद सदस्य के परिवार वालों का है।
खरमसेडा़ की वनभूमि पर दबंगों का लगातार कब्जा होता जा रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई जगहों पर अभिलेखों में छेड़छाड़ करके तो कई जगहों पर दस्तावेज बदलकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं पूर्व सरपंच ने सरकारी तालाब को भी हड़प लिया जिसके मूल दस्तावेज तक गायब है।
मैहर कलेक्टर रानी बाटड ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला जनसुनवाई में सामने आया है। इसमें समिति गठित करके जांच कराएंगे। रिपोर्ट में जो भी तत्व सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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