MP में ₹3000 करोड़ का बिजली सरचार्ज माफ़! CM मोहन यादव ने लॉन्च की ‘समाधान योजना’

भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को महत्वाकांक्षी ‘समाधान योजना’ की शुरुआत की। ऊर्जा विभाग की इस योजना के तहत, सरकार करीब ₹3000 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ़ करने जा रही है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा।

क्या है समाधान योजना?

समाधान योजना’ उन बिजली उपभोक्ताओं के लिए लाई गई है जिन्होंने तीन महीने या उससे अधिक समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। यह योजना घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ देगी।

योजना की अवधि और चरण

यह योजना दो चरणों में लागू होगी:

1. पहला चरण: 3 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक।
2. दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक।

उपभोक्ताओं के लिए लाभ के विकल्प

योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि चुकाने के लिए दो प्रमुख विकल्प दिए गए हैं:

📌 नोट: किस्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को शेष राशि अगले तीन महीने के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

 मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी भवन से योजना का शुभारंभ करते हुए कहा, “समाधान योजना का उद्देश्य आम जनता को राहत देना और बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि यह योजना लाखों लोगों को फायदा देगी और उपभोक्ताओं को नियमित भुगतान की आदत विकसित करने में मदद मिलेगी।

यह योजना आम जनता को बड़ी राहत देने और राज्य की बिजली व्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।