भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। बुधवार को शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की विशेष बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ (mukhyamntri seekho kamao yojana) को मंजूरी दी गई है। 12वीं पास(12th pass), आईटीआई(iti), डिप्लोमा(diploma), ग्रेजुएशन(graduation) और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके सभी युवा इस योजना के पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत युवाओं को काम सिखाया जाएगा और इसके बदले सरकार की ओर से उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
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कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना की शुरुआत 7 जून से होगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 700 कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल, रेलवे, आईटीआई, सॉफ्टवेयर, बैंकिग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अन्य वित्तीय सेवाओं सहित कई और काम सिखाए जाएंगे।
Photo by satna times. सीएम शिवराज ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना गलत है। इससे उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। इसकी बजाय उन्हें काम सिखाया जाए और बदले में पैसा मिले तो उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सकती है।
भोपाल।। श्री सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित हिंदी फीचर फिल्म द केरला स्टोरी (the kerala story) को मध्यप्रदेश(madhyapradesh) में इसकी प्रदर्शन अवधि 6 मई से 5 जून 2023 तक के लिए टैक्स फ्री(tax free) कर दिया गया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया। फिल्म(film) के कथानक एवं अन्य विशेष समाजोपयोगी गुणों के दृष्टिगत इसे कर मुक्त किया गया है।
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जारी आदेशानुसार, फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स द्वारा फिल्म के टिकट, एसजीएसटी की धनराशि को घटाकर, दर्शकों को विक्रय किए जाएंगे। फिल्म प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। एसजीएसटी के अंश के बराबर की राशि की राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
सतना,मैहर(इस्लाम अहमद)।।मैहर में महिला के साथ सामूहिक दुराचार का मामला बीते मंगलबार को हुई थी घटना ,आरोपियो के घर चला मामा का बुल्डोजर ,मां शारदा के दर्शन कर घर वापस जा रही महिला को रोककर दो अरोपियो ने दिया था वारदात को अंजाम ।खेरवा निवासी बंटा तिवारी और राजाबाबू सिंह ने दिया था वारदात को अंजाम महिला की अस्मत लूटने के बाद महिला के गहने तक लूटे थे आरोपी ,दोनो आरोपी हो चुके है गिरफ्तार मैहर थाना क्षेत्र का था पूरा मामला।
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धार्मिक नगरी मैहर में बीते मंगलवार को मंदिर से घर जा रही महिला से गैंगरेप, के साथ गहने लूटने की संगीन वारदात हुई थी ।इस घटना को दो आरोपियों ने आजम दिया था जो खेरवा गांव के थे ।
आरोपियो ने महिला को खेरवा कला और इटहरा के बीच स्थित तालाब के पास आरोपी अंडा तिवारी और राजाबाबू सिंह उर्फ टिल्ली ने पकड़ लिया था और दोनों आरोपी महिला को घसीटकर झाड़ी में ले गए और बारी-बारी से दुष्कर्म करने के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं आरोपियों ने सोने के मंगलसूत्र समेत पहने हुए गहने भी छीन लिए। अब प्रशासन ने अपराधियो के घर को दमीदोज कर अपराधियो के मन मे खौफ पैदा करने सख्त कार्यबाही की ।
सतना,अनुपम दाहिया।। आप लोगों ने फरियाद सुनाने के लिये सीएम से अनुमति नहीं ली इसलिये भोपाल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह बेतुकी दलील भोपाल पुलिस की है जिसने हाइटेंशन लाइन के मुआवजे की मांग को लेकर सतना से 600 किलोमीटर की पदयात्रा कर भोपाल पहुंचे सतना के एक सैकड़ा से अधिक किसानों को सूखी सेवनिया गांव में रोक लिया है। किसान भी अड़ गये हैं कि वे बिना सीएम से मिले लटेंगे नहीं। बहरहाल पुलिस ने किसानों को ग्राम पंचायत भवन में ठहरा दिया है।
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119 किसानों के लिये 200 जवान
एक पखवाड़े पहले 16 अप्रैल को सतना जिले से पचासों गांवों के 119 किसानों का जत्था दर्जन भर वृद्ध महिलाओं के साथ पैदल भोपाल के लिए रवाना हुआ था। इन 16 दिनों में 44-45 डिग्री की गर्मी के बीच धूप, गर्मी और आकस्मिक बारिश को झेलते वे रविवार देर शाम भोपाल नगर सीमा के समीप सूखी सेवनिया के पास पहुंचे जहां पहले से ही खड़े पुलिस बल ने आगे जाने से रोक दिया। पुलिस द्वारा किसानों को कहा गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं ली है, इसलिए उन्हें भोपाल में घुसने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
किसानों का कहना है कि हम कोई चोर उच्चके तो हैं नहीं, गांव के साधारण किसान हैं जो अपनी कानून सम्मत जायज मांग मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। पुलिस द्वारा रोके जाने से परेशान किसान बारिश के बीच में ही धरने पर बैठ गए। कई घंटे तक पुलिस और किसानों के बीच वार्ता चली, लेकिन किसान बिना सीएम से मिले सतना वापस लौटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहां की 10 अप्रैल को उन्होंने सतना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जानकारी दी थी। बहरहाल बारिश में भीगते बैठे किसानों को प्रशासन द्वारा सूखी सेवनिया ग्राम पंचायत भवन में बैठाया गया है।
भोपाल पहुंचने से पहले विदिसा और सांची के मध्य स्थानीय विधायक सशांक भार्गव ने किसानों से मुलाकात कर विस्तार से उनकी व्यथा भी सुनी थी। इस दौरान विधायक ने आश्वासन दिया था कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। वे मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और मामला भी विधानसभा में उठायेंगे। राजधानी पहुंचे किसानों को समर्थन देने इस दल में समाजसेवी भी जुड़ रहे हैं। किसानों से मिलकर सेवानिवृत्त सहायक महानिर्देशक डॉ. सदाचारी सिंह तोमर, डॉ. राममनोहर लोहिया चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी किसान यूनियन के ठाकुर प्रसाद सहित अन्य समाजसेवी भी समर्थन दे चुके हैं।
सतना जिले की गांवों में किसानों के खेतों में हाईटेंशन टावर व लाइन खीच गई थी पर दशकों गुजरने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिल सका है। इन वर्षों में प्रभावित किसान कई बार ठंड, बरसात और गर्मी के दिनों में टावर पर चढ़ कर प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिंधियों, विधायक-सांसद व सतना जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से भी गुहार लगाई पर हर तरफ से आश्वासन हो मिला है। किसानों का कहना है सीएम से मिलकर अपनी पीड़ा बताने का यह उनका आखिरी प्रयास है। इसके बाद वे चुनावों में अपना प्रभाव दिखायेंगे।
ladli behna yojana।।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की गरीब एवं मध्यम परिवार की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिये लागू की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के प्रति अपार उत्साह देखने को मिला है। अब तक एक करोड़ 25 लाख 23 हजार 437 बहनें योजना में अपना पंजीयन करा चुकी हैं।
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मुख्यमंत्री ने हर फोरम पर जिक्र किया योजना का
मुख्यमंत्री श्री चौहान लाड़ली बहना योजना की जानकारी लक्षित समूह तक पहुँचाने के प्रति इतने गंभीर एवं संवेदनशील रहे कि उन्होंने एक भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, जहाँ पर योजना का उल्लेख न किया हो। राजधानी भोपाल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वे जहाँ-जहाँ गये बहनों को योजना का उद्देश्य बताने से नहीं चूके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों में महिला महासम्मेलन कर बहनों को योजना की जानकारी दी और उन्हें योजना में पंजीयन कराने एवं अन्य बहनों को भी प्रोत्साहित करने की अपील भी की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की सजगता और संवेदनशील सोच से उपजी लाड़ली बहना योजना में अब तक भोपाल संभाग के भोपाल जिले में 3 लाख 8 हजार 56, रायसेन जिले में 2 लाख 43 हजार 362, राजगढ़ जिले में 2 लाख 89 हजार 152, सीहोर जिले में 2 लाख 36 हजार 486 और विदिशा जिले में 2 लाख 70 हजार 981 आवेदन हो चुके हैं। चम्बल संभाग के भिण्ड जिले में 2 लाख 71 हजार 555, मुरैना जिले में 3 लाख 29 हजार 457 और श्योपुर जिले में एक लाख 8 हजार 267 आवेदन हुए हैं। ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले में 3 लाख 8 हजार 90, अशोकनगर में एक लाख 52 हजार 878, दतिया में एक लाख 42 हजार 281, गुना में 2 लाख 26 हजार 565 और शिवपुरी जिले में 2 लाख 82 हजार 377 आवेदन बहनें भर चुकी हैं।
नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम जिले में 2 लाख 5 हजार 304, बैतूल में 2 लाख 71 हजार 334, हरदा जिले में 90 हजार 986 आवेदन आये हैं। इंदौर संभाग के इंदौर जिले में 4 लाख 39 हजार 384, अलीराजपुर में एक लाख 25 हजार 662, बड़वानी में 2 लाख 36 हजार 330, बुरहानपुर में एक लाख 27 हजार 680, धार में 3 लाख 82 हजार 226, झाबुआ में एक लाख 94 हजार 252, खण्डवा में 2 लाख 12 हजार 473 और खरगोन जिले में 3 लाख 14 हजार 358 प्राप्त हुए हैं। जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले में 3 लाख 81 हजार 72, बालाघाट में 3 लाख 53 हजार 126, छिंदवाड़ा में 3 लाख 91 हजार 696, डिण्डोरी में एक लाख 32 हजार 253, कटनी में 2 लाख 40 हजार 420, मण्डला में एक लाख 96 हजार 604, नरसिंहपुर में 2 लाख 9 हजार 223 और सिवनी जिले में 2 लाख 69 हजार 727 बहनों ने आवेदन किये। रीवा संभाग के रीवा जिले में 4 लाख 261, सतना में 3 लाख 74 हजार 886, सीधी में 2 लाख 6 हजार 870 और सिंगरौली जिले में एक लाख 94 हजार 335 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
सागर संभाग के सागर जिले में 4 लाख 13 हजार 515, छतरपुर में 3 लाख 18 हजार 364, दमोह में 2 लाख 41 हजार 283, निवाड़ी में 78 हजार 833, पन्ना में एक लाख 79 हजार 572 और टीकमगढ़ जिले में 2 लाख 2 हजार 297 आवेदनों का पंजीयन हुआ है। शहडोल संभाग के शहडोल जिले में एक लाख 88 हजार 352, अनूपपुर जिले में एक लाख 27 हजार 777 और उमरिया जिले में एक लाख 9 हजार आवेदन प्राप्त हुए। उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले में 3 लाख 29 हजार 588, आगर-मालवा में एक लाख 12 हजार 98, देवास में 2 लाख 78 हजार 860, मंदसौर में 2 लाख 57 हजार 155, नीमच में एक लाख 56 हजार 78, रतलाम में 2 लाख 46 हजार 144 और शाजापुर जिले में एक लाख 64 हजार 552 बहनों ने योजना में पंजीयन कराया है।
अंतिम सूची पर 15 मई तक ऑनलाइन की जा सकेंगी आपत्ति दर्ज
अंतिम सूची में उल्लेखित महिलाओं की पात्रता संबंधी आपत्तियाँ 1 मई से 15 मई तक योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। आपत्ति करने के लिये योजना के पोर्टल बउसंकसपइंीदं.उच.हवअ.पद पर ‘आपत्ति दर्ज करें लिंक पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपत्तिकर्ता को अपना पंजीयन कर नाम एवं मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद‘आपत्ति करें’ बटन पर क्लिक कर जिस भी क्षेत्र की जिस विशेष महिला की पात्रता एवं अनंतिम चयन को लेकर आपत्ति है उसके नाम पर क्लिक कर आपत्ति दर्ज कराना होगी। आपत्तिकर्ता द्वारा किसी भी महिला की पात्रता संबंधी आपत्ति करते समय आपत्ति के संबंध में आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। आपत्तिकर्ता पोर्टल पर दर्ज आपत्ति की पावती भी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में दर्ज आपत्तियों पर योजना गठित आपत्ति निराकरण समिति 16 मई से 30 मई तक जाँच कर निराकरण किया जायेगा। पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के बाद निराकरण की स्थिति का विवरण देखा जा सकता है।
SATNA NEWS सतना।। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाले मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और मांगों का निराकरण करने की अपील की है।मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रेषित पत्र में कहा है कि अवगत हैं कि भारत की आत्मा गॉंवों में बस्ती है,
गांवों में समृद्धि आने पर ही समृद्ध भारत का निर्माण संभव होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना गांवों की आत्मनिर्भरता के लिये ही है, किन्तु धरातल पर इसकी मजबूती न होने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रामसभाओं और पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों यथा पंच, उपसरपंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों को जब तक अधिकार संपन्न नहीं बनाया जायेगा तब तक पंचायती राज व्यवस्था की सफलता बेमानी है। पंचायतों के संबंध में आज भी वास्तविक निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों में हैं।
हाल ही में मैं छतरपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने उनकी वास्तविक परेशानियों को समझने का प्रयास किया। मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के वास्तविक अधिकारों में बढ़ोत्तरी कर उन्हें सशक्त करे जिससे यह व्यवस्था जमीन पर सफल हो सके और हमारे गांव सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकें। वही विधायक ने कहा पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मांगों के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर विचार कर उनको वास्तविक रूप से अधिकार संपन्न बनाये जाने हेतु समुचित प्रयास करने की कृपा करें जिससे आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर प्रदेश और समृद्ध भारत का निर्माण हो सके।
भोपाल।। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना(ladli behna yojana) में कोई भी कर्मचारी गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। योजना में आवेदन भरवा कर रजिस्ट्रेशन करने, ई-केवायसी और सूची तैयार करने के कार्य को ईमानदारी से बेहतर कार्य किया जाए।
30 अप्रैल को रविवार का अवकाश होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मई को अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय समत्व भवन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जन-प्रतिनिधि तथा जिलों के कलेक्टर्स वर्चुअली शामिल हुए। सतना कलेक्ट्रेट स्थित एन.आई.सी. कक्ष में कलेक्टर अनुराग वर्मा, सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह तथा नगर पंचायत के सीएमओ भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में पहले ई-केवायसी के कार्य में कियोस्क के कर्मचारियों द्वारा पैसे मांगे जाने की शिकायतें मिल रही थी।
जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही के बाद अब इस तरह की शिकायतें मिलना बंद हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी कलेक्टर्स, जन-प्रतिनिधियों और सभी कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने कार्य क्षेत्र में बैंकों से समन्वय स्थापित करने डीएलसीसी की बैठकें अवश्य कर लें। प्रचार रथ एवं अन्य माध्यमों द्वारा योजना का बेहतर प्रचार होता रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-प्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोगों की फर्जी आपत्तियाँ दर्ज न हों, इसके लिए ईमानदारी से जाँच करें। फर्जी शिकायतें रोकने के लिए महिला-बाल विकास विभाग द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। इसमें शिकायत करने वाले को अपना नाम और मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा।
इंदौर। परशुराम जयंती (Parshuram Jayanti) के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज (CM Shivraj) आज इंदौर के महू स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव कुटी पहुंचे. जहां भगवान परशुराम के दर्शन किए और सभा को संबोधित किया. मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि भगवान परशुराम जन्म स्थली जानापाव में भी महाकाल लोक की तरह परशुराम लोक (Parshuram Lok) बनाया जाएगा. इसके साथ ही परशुराम धाम भी बनाएंगे.
मुख्यमंत्री शिवराज ने घोषणा करते हुए कहा कि भगवान परशुराम की जन्म स्थली जानापाव में परशुराम लोक और परशुराम धाम (Parshuram Lok and Dham) बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनेगा. भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छटवे अवतार थे. धर्म की रक्षा एवं दुष्टों के नाश के लिये उनका अवतार हुआ था. मध्यप्रदेश धन्य और गौरवशाली है कि भगवान परशुराम का जन्म हमारे प्रदेश के जानापाव में हुआ.
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 22, 2023
उन्होंने कहा कि समता समानता लाने के सबसे पहली पहल भगवान परशुराम ने की थी. उन्होंने सबको भूमि उपलब्ध कराने की पहल भी की थी. उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिये हमने तय किया है कि मध्यप्रदेश में अब कोई आवासहीन नहीं रहेगा. भगवान परशुराम शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञाता थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम की जन्म स्थली पर 10 करोड़ 59 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे है. इसके लिये राशि स्वीकृत कर दी गई है.
सीएम शिवराज ने कहा कि जानापाव में परशुराम लोक और परशुराम धाम भी बनाया जाएगा. इसकी रूपरेखा विद्वानों एवं प्रशासन के साथ मिलकर बनाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने जानापाव में चल रहे विकास कार्यों और आगामी समय में कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने कार्य योजना को भी देखा.
भोपाल।।मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते दोगुने होने जा रहे हैं। इस मामले में सरकार द्वारा इसी साल 25 जनवरी को गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक समिति ने रिपोर्ट में भत्तों को दोगुना करने की सिफारिश की है। यदि सिफारिश मान ली जाती है तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला टीए यानी यात्रा भत्ता 48 रुपए से बढ़कर 96 रुपए हो जाएगा।
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2013 से बंद वाहन भत्ता भी देने की बात है। वाहन भत्ता पहले 15 रुपए मिलता था, जो बढ़कर 30 रुपए हो जाएगा। प्रदेश में छठवां वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया, लेकिन अभी 17 साल पहले तय दरों के हिसाब से भत्ते दिए जा रहे हैं। इसके बाद 2016 में 7वां वेतनमान लागू किया गया। इसमें वेतन का पुनरीक्षण तो कर दिया, लेकिन भत्तों का पुनरीक्षण नहीं किया। इसीलिए राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया था।
अभी इस तरह मिलते हैं भत्ते
अभी यदि कर्मचारी को शहर से बाहर शासकीय कार्य से जाना है तो टीए की दरें 48 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हैं यानी 24 रुपए जाने और 24 रुपए ही वापसी का खर्च। इसी तरह वाहन भत्ता 2013 तक 15 रुपए देय था, जिसे बंद कर दिया गया है। सचिवालय भत्ता कर्मचारियों को 450 रुपए और अधिकारियों को 1000 रुपए देय है।
REWA NEWS, रीवा।। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का रीवा की पुण्य-धरा पर आगमन विन्ध्य के लिये अनेक सौगातें लेकर आयेगा। उनका आगमन मध्यप्रदेश के लिये सौभाग्य है। प्रधानमंत्री का विन्ध्य की धरा पर परंपरानुसार ऐतिहासिक स्वागत हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज रीवा में 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगमन की तैयारियों का एसएएफ ग्राउंड पहुँच कर जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे।अपने जिले की लोकल खबरे देखने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स (Satna Times)ऐप
उनके द्वारा 7 हजार करोड़ रूपये की लागत से प्रस्तावित जल जीवन मिशन योजना का शिलान्यास किया जायेगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश और स्वामित्व अधिकार के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये जायेंगे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर राज्य-स्तरीय प्रदर्शनी एवं रीवा जिले की उपलब्धियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगायी जाये। जिला स्तर की प्रदर्शनी में बाणसागर बाँध से सिंचाई क्षमता में वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि, सड़कों का जाल एवं टनल का निर्माण, गुढ़ में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र तथा मुकुन्दपुर में व्हाईट टाईगर सफारी, बसावन मामा गो-वंश और वन्य विहार को प्रदर्शित किया जाये।
उन्होंने मंच व्यवस्था सहित आमजन के लिये की जा रही बैठक और पार्किंग व्यवस्था, हेलीपेड से कार्यक्रम स्थल तक की व्यवस्था आदि का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संस्कृति विभाग से समन्वय कर लोक कलाकार एवं लोक नर्तकों के विशाल समूह के कार्यक्रम भी करायें जायें। प्रधानमंत्री के आगमन पर मध्यप्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति कर स्वागत किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूह की महिलाओं, लाड़ली बहनों और विभिन्न शासकीय योजना से लाभांवित हितग्राहियों को आमंत्रित किया जाय। कार्यक्रम सभी के समन्वय से हो। रीवा शहर के घरों में पीले चावल देकर लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाय। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग, स्वयंसेवी संगठनों आदि की भी सहभागिता सुनिश्चित हो। इस दौरान खजुराहो सांसद श्री व्ही.डी. शर्मा, प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ल सहित जन-प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
