MPPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी: नायब तहसीलदार अजीत मिश्रा बने टॉपर, नारी शक्ति ने DSP के 13 पदों पर मारी बाजी!

इंदौर/भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आने के महज 35 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 229 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में कुल 197 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है।

पन्ना के अजीत मिश्रा ने किया टॉप

• स्टेट टॉपर: पन्ना के अजीत मिश्रा ने MPPSC 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
• पृष्ठभूमि: उनके पिता एक किसान हैं और मां गृहिणी हैं।
• वर्तमान पद: अजीत मिश्रा पहले 2022 में नायब तहसीलदार के रूप में चयनित हुए थे और वर्तमान में मैहर में पदस्थ हैं। वह 2024 में असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर भी चयनित हुए थे।
• सफलता की यात्रा: होलकर कॉलेज, इंदौर से बीएससी कर चुके अजीत ने बताया कि यह उनका चौथा प्रयास था और उच्च पद प्राप्त करने का उनका सपना आज पूरा हो गया।

पुलिस विभाग में नारी शक्ति का वर्चस्व

इस परिणाम में नारी शक्ति ने पुलिस विभाग के पदों पर आश्चर्यजनक सक्रियता दिखाई है:

• कुल पद (पुलिस विभाग): 19
• महिलाओं के लिए आरक्षित: केवल 6 पद
• महिलाओं का चयन: 13 पदों पर महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पर चयन प्राप्त किया है।
• टॉप 10: शीर्ष 10 में 3 महिलाएं शामिल रहीं, हालांकि टॉप 5 के सभी उम्मीदवार पुरुष रहे।

प्रेरणादायक सफलता की कहानियाँ

• DSP बनीं सरपंच की बेटी मोनिका: गुना के आरोन की रहने वाली मोनिका धाकड़ ने पहले ही प्रयास में DSP बनकर सफलता हासिल की। उनके पिता शैतान सिंह धाकड़ वर्तमान में पहारुआ पंचायत के सरपंच हैं। मोनिका ने इंदौर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।

• 3 नौकरियों में चयन: शिवानी राय: विदिशा के गंजबासौदा की शिवानी राय का चयन डीएसपी के पद पर हुआ है। इससे पहले वह पटवारी (रीवा) और वर्तमान में जनपद सीईओ (बैतूल) के पद पर कार्यरत हैं। किसान की बेटी शिवानी गांव की एकमात्र लड़की हैं, जिनका एक साथ तीन-तीन सरकारी नौकरी में चयन हुआ है।

• लोकेश साहू को चौथी रैंक: रायसेन के गैरतगंज के रहने वाले लोकेश साहू को जनपद सीईओ के पद पर चौथी रैंक मिली है। यह उनका चौथा प्रयास था। उनके पिता जीवन साहू आटा चक्की की दुकान चलाते हैं। लोकेश साहू 12वीं में एमपी टॉपर रहे थे।

MPPSC का परिचय

MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) मध्य प्रदेश सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 1956 में हुआ था। यह संस्था राज्य प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का काम करती है।