मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने आगामी 5 वर्षों के लिए 33,240 करोड़ रुपये के बजट के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं को निरंतर रखने की मंजूरी दी है। मंत्रि-परिषद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का संकल्प लिया है।
युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’
सरकार ने सुशासन (Good Governance) में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को अगले 3 साल के लिए विस्तार दिया है।
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बजट: लगभग 190 करोड़ रुपये।
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उद्देश्य: युवाओं को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर निगरानी का अनुभव प्रदान करना।
“एक जिला-एक उत्पाद” (ODOP) के लिए 37.50 करोड़ रुपये
प्रदेश के पारंपरिक शिल्पों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 7 जिलों के विशिष्ट उत्पादों के संरक्षण और ब्रांडिंग के लिए 5 वर्षों हेतु बजट स्वीकृत किया गया है।
| जिला | चयनित उत्पाद |
| सीधी | दरी एवं कारपेट |
| दतिया | गुड़ |
| अशोकनगर | चंदेरी हाथकरघा |
| भोपाल | जरी-जरदोजी एवं जूट उत्पाद |
| धार | बाग प्रिंट |
| सीहोर | लकड़ी के खिलौने |
| उज्जैन | बटिक प्रिंट |
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार (ESIC औषधालय)
श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अंतर्गत 3 नए औषधालय खोलने और 51 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है:
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स्थान: मैहर, कैमोर (कटनी) और निमरानी (खरगोन)।
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लाभ: इससे लगभग 15,686 पंजीकृत श्रमिकों और उनके 62,744 आश्रित परिजनों को बेहतर इलाज मिलेगा।
सामाजिक न्याय और महिला कल्याण
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दिव्यांगजन सहायता: मध्य प्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 के तहत निःशक्त जनों को मिलने वाली प्रोफेशनल टैक्स (वृत्तिकर) से छूट को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
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महिला एवं बाल विकास: विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 3,773 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे राज्य महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों को गति मिलेगी।
एमएसएमई (MSME) और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन
छोटे उद्योगों और नए उद्यमियों के लिए कैबिनेट ने सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया है:
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कुल बजट: 11,361 करोड़ रुपये (आगामी 5 वर्षों के लिए)।
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स्टार्ट-अप पॉलिसी: मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप नीति के तहत लीज रेंट सहायता और पेटेंट सहायता के लिए 589 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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निर्यात सहायता: एमएसएमई इकाइयों को गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात में मदद के लिए 10,041 करोड़ रुपये।
ग्रामीण विकास और पोषण (PM POSHAN)
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स्कूली बच्चों के लिए भोजन: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 7,098 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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खनिज निधि: खनिज अधिभार से प्राप्त 6,090 करोड़ रुपये का उपयोग खदान क्षेत्रों में पेयजल, सड़क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
सिंगरौली को नई सौगात
सिंगरौली जिले के चितरंगी में व्यवहार न्यायालय (Civil Court) की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसमें कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सहित 7 नए पदों का सृजन होगा।
कैबिनेट निर्णय: एक नज़र में
| योजना / विभाग | आवंटित राशि | समय सीमा |
| कल्याणकारी योजनाएं (कुल) | ₹33,240 करोड़ | 5 वर्ष (2031 तक) |
| MSME प्रोत्साहन | ₹11,361 करोड़ | 5 वर्ष |
| ग्रामीण विकास (पंचायती राज) | ₹7,127 करोड़ | 2031 तक |
| प्रधानमंत्री पोषण (भोजन) | ₹7,098 करोड़ | निरंतर |
| खनिज अधिभार निधि | ₹6,090 करोड़ | 2031 तक |
| यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम | ₹190 करोड़ | 3 वर्ष |
