सतना,मध्यप्रदेश।। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ( एम एस एम ई) को 45 दिन के भीतर भुगतान की अनिवार्यता समाप्त करने के संदर्भ में आज देश के व्यापारियों की शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया टेंडर्स कैट टीम सतना ने आयकर विभाग सतना अधिकारी श्री महेन्द्र गुप्ता को कैट के कमलेश पटेल व अशोक दौलतानी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है।
वित्त मंत्री श्री मती निर्मला सीतारमण भारत सरकार के नाम ज्ञापन में बताया कि इस बार के बजट में आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 43 बी में संशोधन करते हुए इस में क्लाज एच को जोड़ दिया गया है । जिसके अंतर्गत एम एस एम ई से खरीद करने के बाद अगर कोई 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं करता है तो खरीददार को उक्त धनराशि पर आय में जोड़ते हुए 30% तक का इनकम टैक्स देना पड़ सकता है साथ ही यदि कोई खरीद एग्रीमेंट के तहत की जा रही है तो उक्त के बारे में कोई भी निर्देश नहीं है ।इस ज्ञापन के माध्यम से कैट ने निवेदन कर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के हितों को देखते हुए इस क्लाज को आप अविलंब समाप्त / संशोधन करने की मांग की है।
ये लोग रहे उपस्थिति
इस मौके पर चन्द्रशेखर अग्रवाल, पवन मलिक, अभिषेक जैन, मनोहर डिगवानी, विराग जैन, दीपक अग्रवाल, जितेंद्र साबनानी, राकेश चड्ढा, राजेश अग्रवाल,जे पी शर्मा, अंकुल अग्रवाल, कुलदीप चौरसिया सहित शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी मौजूद रहे।