Sukanya Samriddhi Yojana : एक शानदार अवसर है, जो भारत सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई है। यह योजना खासतौर पर उन माता-पिता के लिए है जो अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित और अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं। अगर आप हर महीने छोटी-सी राशि भी निवेश करते हैं, तो समय के साथ यह एक बड़ा फंड बन सकता है, जो आपकी बेटी के भविष्य के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इस योजना के माध्यम से आप बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं और उसमें हर महीने राशि जमा कर सकते है।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश कैसे करें?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हर कोई न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक का निवेश कर सकता है। इस योजना में आपकी बेटी का खाता 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों के शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए एक सुरक्षित फंड तैयार करना है। यदि आप हर महीने ₹200, ₹400 या ₹600 का निवेश करते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद आपको अच्छे ब्याज के साथ एक अच्छा-खासा फंड प्राप्त होगा।
हर महीने ₹200 निवेश करने पर क्या मिलेगा?
अगर आप इस योजना में हर महीने ₹200 का निवेश करते हैं, तो आपकी सालाना बचत ₹2,400 होगी। 15 साल तक लगातार यही राशि जमा करने पर आपकी कुल जमा राशि ₹36,000 हो जाएगी। इस निवेश पर मिलने वाले ब्याज की दर अगर हम मान लें, तो आपको 15 वर्षों के बाद लगभग ₹74,841 का ब्याज मिलेगा। इस तरह से मैच्योरिटी के समय आपको ₹1,10,841 का कुल रिटर्न प्राप्त होगा, जो आपकी छोटी बचत को एक बड़ा फंड बना देगा।
यदि आप हर महीने ₹400 का निवेश करते हैं, तो आपकी सालाना बचत ₹4,800 होगी और 15 साल के बाद आपकी कुल जमा राशि ₹72,000 हो जाएगी। इस पर मिलने वाले ब्याज की राशि लगभग ₹1,49,682 होगी। अंत में मैच्योरिटी के समय आपको कुल ₹2,21,682 का रिटर्न प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट है कि हर महीने थोड़ी अधिक राशि जमा करके भी आप एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं।
फायदे और विशेषताएँ
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से सरकारी योजना है, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा, इसमें ब्याज की दर भी अन्य बचत योजनाओं के मुकाबले अधिक है, जिससे आपका निवेश और भी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह योजना किसी भी समय के लिए निवेश करने के लिए खुली रहती है और आपको इसे जितना जल्दी खोलने का अवसर मिलता है, उतना ही बेहतर है।
भोपाल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने 3 महीने के लंबित मानदेय भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 207 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। यह राशि अनुसूचित जनजाति उप योजना से लिए जायेंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भुगतान को विशेष प्रकरण मानते हुए अनुसूचित जाति उप योजना की राशि से मानदेय दिया जाएगा। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि लंबे समय से आगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय भुगतान की मांग कर रही थी।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे सतना टाइम्स एपको डाऊनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर सतना टाइम्स के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।
LADLI BEHNA YOJANA 2023 : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेकर बहनें मजबूत होंगी, वे अब मजबूर नहीं रहेंगी। योजना में प्रति माह 1000 रूपये की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमशः बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रूपये के स्थान पर क्रमशः 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रूपए, फिर 1750 रूपए, फिर 2 हजार रूपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रूपए और 2750 रूपए करते हुए राशि को 3 हजार रूपए तक बढ़ाया जाएगा।(MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए सतना टाइम्स ऐप को डाऊनलोड करें, इस लिंक पर करें क्लिक)
Image credit by satna times
इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। इसी तरह बहनों को आने वाले 5 वर्ष में लखपति बनाते हुए लखपति क्लब में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में 23 से 60 वर्ष की विवाहित बहनें योजना में पात्र हैं। बहनों की आय कम से कम 10 हजार रूपए मासिक होना चाहिए। स्व-सहायता समूहों और आर्थिक समृद्धि की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए बहनों की जिंदगी में सुख और आनंद लाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को वे अपना परिवार मानते हैं।
नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी
कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की सभी बहनों को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए कहा कि नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी। माँ अन्नपूर्णा है तू ही, है तू ही वीणा वादिनी, है शक्ति स्वरूपा जगदंबा, है नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी। हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान से पहले माँ का नाम आता है, यथा-सीताराम, राधेश्याम, गौरीशंकर,लक्ष्मीनारायण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज जबलपुर में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों के खातों में मासिक राशि अंतरित करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में कुल 1209.64 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश की बहनें भी जुड़ीं। प्रदेश के वार्डों और ग्रामों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे बहनों को अब परिवार में आर्थिक रूप से किसी विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में मिलने वाली राशि उनके जीवन में आनंद लाने का कार्य करेगी। परिवार में बच्चों के लिए दूध, फल, दवाई लाने, उनकी पढ़ाई के प्रबंध को बेहतर बनाने में योजना की राशि उपयोगी होगी। परिवार में बहन के साथ बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लाड़ली बहना सेनाएँ भी बनेंगी। बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य वाली सेनाएँ गठित होंगी। लाड़ली बहना सेना अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेंगी। यह सेनाएँ महिलाओं को उनके कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक महिला कल्याण योजनाओं से बहनों और बेटियों का सशक्तिकरण किया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्व-सहायता समूहों द्वारा आर्थिक उन्नयन की गतिविधियों से बहनें सशक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार ने बेटियों को लेपटाप प्रदान करने, बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की बहनों को प्रति माह दी जाने वाली आहार अनुदान राशि का भुगतान बंद कर दिया था जिसे हमारी सरकार ने पुनरू प्रारंभ किया। पूर्व सरकार ने और भी कई कल्याणकारी योजनाएँ बंद करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को पोषण के लिए दी जाने वाली राशि का ही विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का निर्माण किया गया। बहनों का कष्ट और दुख वे अपना कष्ट मानते हैं। बहनों के सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पंचायत राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत और पुलिस में 30 प्रतिशत स्थान बेटियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह बेटियों और बहनों के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाने पर मात्र एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम दिन है। बेटियाँ और बहनें अब रोने या विलाप करने का कार्य नहीं करेंगी। आनंद की अनुभूति से उनके जीवन को बेहतर बनाना प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित महिलाओं का आहवान किया कि वे अपने आँसू पोछकर घरों से बाहर निकले, अपनी जिंदगी बेहतर बनाये। श्री चौहान ने महिलाओं का अपना परिवार बनाने, देश बनाने के लिए संकल्पबद्ध होने को कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन और एक बहन को शाल, श्रीफल भेंट कर एवं पाँव पखार कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 341 करोड़ रूपये लागत के 73 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इन कार्यों में स्मार्ट सिटी जबलपुर के विभिन्न कार्य, सीएम राइज विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण कार्यों के साथ ही राजमार्ग उन्नयन एवं सड़क निर्माण के कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम का प्रांरभ मध्यप्रदेश गान और दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास कार्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी एवं वीरांगनाओं के योगदान पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान का विभिन्न जन-प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। अनेक बहनों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को एक विशाल राखी भी भेंट की। सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 45 लाख से अधिक बेटियों को दिया। अब बहनों को प्रतिमाह राशि प्राप्त होगी ।समाज में परिवर्तन का यह महत्वपूर्ण प्रयास है। सांसद श्री राकेश सिंह ने स्वागत भाषण दिया।
कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सुश्री पंकजा मुंडे, मध्यप्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया, निगम अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जामदार, बुलंदशहर के सांसद श्री भोला सिंह,पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई, श्री शरद जैन, विधायक श्री अशोक रोहाणी, श्री सदानंद गोडबोले, श्री सुशील तिवारी, श्रीमती नंदनी मरावी, श्री अंचल सोनकर, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री हरेंद्र जीत सिंह बब्बू, श्री प्रभात साहू भी उपस्थित रहे।
खूबसूरत राखी एवं भावपूर्ण पाती भेंट कर माना आभार
मुख्यमंत्री श्री चौहान को लाड़ली बहनाओं ने बेहद ही खूबसूरत लंबी और बड़ी राखी भेंट की। साथ ही लाड़ली बहनों ने अपने लाड़ले भैया को अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पाती भी भेंट की। सभी ने एक बड़े पुष्पहार से भी अभिनंदन किया। सभी बहनें इस अवसर पर बेहद ही प्रसन्न नजर आई।
ड्रॉईंग प्रतियोगिता की विजेताओं को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाड़ली बहना थीम पर आधारित 8 जून को हुई ड्राइंग प्रतियोगिता की विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने अनघा गायकवाड़, तान्या पटेल और शौर्य जैन को पुरस्कृत किया।
नारी सशक्तिकरण पर नृत्य नाटिका सृष्टि रूपा का हुआ मंचन
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के शुभारंभ पर नारी ओजस्विता और नारी सशक्तिकरण की थीम पर नृत्य नाटिका का बेहतरीन मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। नृत्य नाटिका में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के लिये किये गये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसलों को बखूबी प्रदर्शित किया गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होने पर मात्र एक प्रतिशत का शुल्क, स्व-सहायता समूहों से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को निःशुल्क ड्रायविंग लायसेंस सुविधा जैसी विभिन्न योजनाओं का रूपांकन किया गया।
MP Ladli Bahna Yojana List 2023 : हमारे मध्य प्रदेश राज्य में निवास करने वाली लगभग 25 लाख 23 हजार 437 महिलाओं ने प्रधानमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के लिए आवेदन किया है तो उन सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए बता दें कि हमारी राज्य सरकार ने सूची एमपी लाडली बहना योजना 1 मई 2023 तक जारी कर दी गई है यह लिस्ट आप ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं ।तो लिस्ट और लाडली बहना योजना देखने की पूरी प्रक्रिया क्या है? अगर आप इस लेख के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज आदि की पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं तो लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए सतना टाइम्स ऐप को डाऊनलोड करें, इस लिंक पर करें क्लिक
MP Ladli Bahna Yojana List 2023
पीएम लाडली बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संचालित की गई है इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में निवास करने वाली 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को हमारी राज्य सरकार के द्वारा 10 तारीख को ₹1000 की राशि समस्त महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।हमारी राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान समय में यह घोषणा की गई है कि पीएम लाडली बहना योजना का संचालन मात्र 5 वर्षों के लिए ही किया जाएगा और इन 5 वर्षों में समस्त महिलाओं को प्रत्येक मंथ ₹1000 की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी जिससे वार्षिक राशि 12000 होगी एवं 5 वर्ष की राशि ₹60000 होगी तो आप भी जल्द से जल्द राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई लिस्ट में अपना नाम देखें ।
भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। बुधवार को शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की विशेष बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ (mukhyamntri seekho kamao yojana) को मंजूरी दी गई है। 12वीं पास(12th pass), आईटीआई(iti), डिप्लोमा(diploma), ग्रेजुएशन(graduation) और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके सभी युवा इस योजना के पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत युवाओं को काम सिखाया जाएगा और इसके बदले सरकार की ओर से उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
Photo by satna times
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना की शुरुआत 7 जून से होगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 700 कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल, रेलवे, आईटीआई, सॉफ्टवेयर, बैंकिग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अन्य वित्तीय सेवाओं सहित कई और काम सिखाए जाएंगे।
Photo by satna times. सीएम शिवराज ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना गलत है। इससे उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। इसकी बजाय उन्हें काम सिखाया जाए और बदले में पैसा मिले तो उनके लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सकती है।
भोपाल।। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना(ladli behna yojana) में कोई भी कर्मचारी गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। योजना में आवेदन भरवा कर रजिस्ट्रेशन करने, ई-केवायसी और सूची तैयार करने के कार्य को ईमानदारी से बेहतर कार्य किया जाए।
30 अप्रैल को रविवार का अवकाश होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मई को अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय समत्व भवन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जन-प्रतिनिधि तथा जिलों के कलेक्टर्स वर्चुअली शामिल हुए। सतना कलेक्ट्रेट स्थित एन.आई.सी. कक्ष में कलेक्टर अनुराग वर्मा, सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह तथा नगर पंचायत के सीएमओ भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में पहले ई-केवायसी के कार्य में कियोस्क के कर्मचारियों द्वारा पैसे मांगे जाने की शिकायतें मिल रही थी।
जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही के बाद अब इस तरह की शिकायतें मिलना बंद हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी कलेक्टर्स, जन-प्रतिनिधियों और सभी कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने कार्य क्षेत्र में बैंकों से समन्वय स्थापित करने डीएलसीसी की बैठकें अवश्य कर लें। प्रचार रथ एवं अन्य माध्यमों द्वारा योजना का बेहतर प्रचार होता रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-प्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोगों की फर्जी आपत्तियाँ दर्ज न हों, इसके लिए ईमानदारी से जाँच करें। फर्जी शिकायतें रोकने के लिए महिला-बाल विकास विभाग द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। इसमें शिकायत करने वाले को अपना नाम और मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा।
Dearness Allowance DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करके हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है. इससे पहले प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. राज्य सरकार की तरफ से सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है. इसके बाद सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता / महंगाई राहत (DA / DR) का तोहफा दिया गया है. इसका फायदा सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा.
सवा साल पहले से लागू हुआ डीए
हिमाचल सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते का ऐलान करते हुए कहा गया राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. मुख्य सचिव ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि 1 जनवरी, 2022 से महंगाई भत्ता (DA Hike) को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार का आदेश अखिल भारतीय सेवाओं, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों और यूजीसी संवर्ग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा.
डीए का भुगतान अप्रैल से किया जाएगा
नोटिफिकेशन में कहा गया कि अतिरिक्त डीए का भुगतान अप्रैल से किया जाएगा. वहीं 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 (15 महीने) तक के बकाया को जीपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा. कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में सरकार की तरफ से एकमुश्म मोटा पैसा जमा किया जाएगा. सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम से 2.15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 90,000 पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा.
केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ 42% डीए
इससे पहले सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. साथ ही सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने का भी ऐलान किया था. आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 1 जनवरी, 2023 से संशोधन किया गया है. इसे सरकार ने 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42% कर दिया है, जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ है.
Monthly Allowance: होली से पहले सरकार ने बेरोजगार युवाओं को शानदार तोहफा दिया है. सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का 1,21,500 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया. इस बार के बजट में राज्य के बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की घोषणा गई है. MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)
मानदेय में भी वृद्धि
बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, होम गार्ड, ग्राम कोटवारों के मानदेय में भी वृद्धि करने की घोषणा की. कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है. बघेल ने कहा कि ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की दृष्टि से पेश किया गया बजट कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य की समृद्धि और विकास पर केंद्रित है, जो ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ के उद्देश्यों को मजबूत करेगा.
बजट
उन्होंने कहा कि यह बजट हमारी सरकार के जरिए वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने का एक ईमानदार और मजबूत प्रयास है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी. योजना के तहत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम होगी, उन्हें 2,500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा.’’
इसमें किया इजाफा
उन्होंने कहा कि आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मासिक मानदेय क्रमश: 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये और 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा. इसी तरह ‘छोटे’ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये मानदेय दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने ग्राम कोटवारों के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि ग्राम पटेलों का मासिक मानदेय दो हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किया जाएगा.
सफाई कर्मियों का मानदेय
उन्होंने कहा कि स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,800 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिलों में चार नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है.
Ladli Behna Yojana भोपाल: मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी महत्वकांक्षी लाडला लक्ष्मी योजना को लांच कर दिया है। इस योजना के जरिए एमपी में सभी वर्ग की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जाएंगे। जंबूरी मैदान में योजना का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम शिवराज ने सबसे पहले महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। भोपाल के जंबूरी मैदान में लगभग एक लाख महिलाओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन-पत्र भरने के साथ ही योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में स्वयं एक बहन का प्रपत्र भरवा कर उपस्थित बहनों को योजना की जानकारी दी। MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)
प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। योजना में प्रदेश की मूल निवासी 23 से 60 वर्ष तक आयु की महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रूपये अंतरित किये जायेंगे। योजना के लिये 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जायेंगे।
सीएम शिवराज ने कहा कि योजना में आपको कोई परेशानी न आए, इसलिए ये कार्यक्रम रखा है। मेरी बहनों, हमारे देश की धरती पर मां, बहन और बेटी का हमेशा से बहुत सम्मान रहा है। हमारे यहां नारियों को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप मानते हैं। सीएम ने कहा- हमारे जितने देवता हैं उनमें पहले देवियों के नाम आते हैं। भगवान विष्णु जी का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर और सीता राम। जब देश गुलाम हुआ तो परिस्थिति बदल गईं और बहनें भेदभाव का शिकार हो गईं। बेटे के जन्म पर स्वागत और बेटी आ जाए तो परिवार की सूरत उतर जाती थी। जब ये देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, पीड़ा और वेदना होती थी। लेकिन अब प्रदेश की महिलाएं कमजोर नहीं होंगी।
परीक्षण के बाद अंतिम सूची एक मई 2023 को जारी की जायेगी। अंतिम सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि 1 से 15 मई तक होगी। आपत्तियों का निराकरण 16 से 30 मई तक किया जायेगा। पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। लाड़ली बहनों के खातों में 10 जून से राशि का अंतरण प्रारंभ होगा। प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाड़ली बहनों के खाते में पैसे जमा होंगे।
इस योजना का लाभ प्रदेश की सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2 लाख हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। जो महिलाएं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। टैक्स पेयर फैमिली की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार में के कर्मचारी परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार की संयुक्त रूप से कृषि भूमि पांच एकड़ से अधिक होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। घर में चार पहिया वाहन होने पर भी महिला को लाभ नहीं मिलेगा।
MP BHOPAL NEWS, भोपाल।। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 4 मार्च को रीवा के मऊगंज में संबल योजना (sambal yojana) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 27 हजार 310 श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ रूपये की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। योजना में निर्माण श्रमिकों के 3509 प्रकरणों में 75 करोड़ और संबल योजना के 23 हजार 801 प्रकरणों में 530 करोड़ रूपये की सहायता राशि हितग्राही के खाते में अंतरित की जायेगी। MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक
श्रम सचिव श्री संजय जैन ने बताया कि म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इसमें अनुग्रह सहायता योजना में दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये की सहायता दी जाती है।
स्थायी अपंगता पर 2 लाख रूपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर एक लाख तथा अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5 हजार रूपये प्रदान किये जाते हैं। संबल योजना में महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रूपये दिये जाते हैं और श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध करायी जा रही है।
प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए संबल अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है।
योजना में श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई यह योजना वास्तविक अर्थों में श्रमिकों का संबल है। योजना का देश के कई राज्यों ने अनुकरण किया है। प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए भी म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा 18 योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
