SATNA NEWS सतना।। सतना जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव का खाम्हा खूझा में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान हैं, ग्रामीणों ने बताया कि पानी लेने जाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, एवं गांव में स्थित बोर एवं हैंडपम्प भी अब सूख चुके हैं, हैंडपंपों से हवा निकल रही है,
ग्रामीणों ने पीएचई विभाग में कई बार शिकायत भी की गई लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, पीएचई विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिसकी वजह से ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, गौरतलब है कि सतना जिले में जल जीवन मिशन के तहत जगह-जगह योजनाएं चलाई जा रही हैं।
लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, पीएचई विभाग की सभी योजनाएं सिर्फ कागजों में संचालित है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पेयजल को लेकर ग्रामीण जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, अब देखना यह होगा कि आखिरकार ग्रामीणों की पेयजल समस्या का निदान कब तक हो पाता है।
सतना. एमपी के मैहर में राजनीतिक भूचाल आ गया है। यहां सतना सांसद गणेश सिंह और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी में ऐसी ठन गई है कि सीएम तक शिकायत पहुंच गई है। सांसद पर गुस्साए मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी इतना तक बोल गए हैं कि मैं उनका यहां घुसना बंद करा दूंगा।
विधायक नारायण त्रिपाठी का आरोप है कि मैहर सिविल अस्पताल में आगमन निर्गमन द्वार,ट्रामा सेंटर के लोकार्पण आदि के कार्यक्रम में सांसद हस्तक्षेप कर रहे हैं।उनका कहना है कि सांसद ने एक मैसेज किया कि लोकापर्ण कार्यक्रम मंत्रीजी करेंगे। कौन मंत्री करेंगे, कब करेंगे इसका कोई अता पता नहीं।
नारायण त्रिपाठी ने सांसद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि सांसदजी पहले ये बताएं कि केंद्र की कौन सी योजना मैहर में लाये। मैहर के विकास के लिए चार बार की सांसदी के दौरान क्या दिया। मैहर ही नहीं, जिले में केंद्र सरकार की क्या सौगात दिलाई, सांसद ये बताएं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और विधायकों के कार्यों का भूमिपूजन या लोकार्पण कर विकास पुरुष बनने का दिखावा करना उचित नहीं। विधायक बोले कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा तो सांसद क्या चीज है। मैं हाथ न लगाता तो तीसरी बार ही गुम गए होते।
भोपाल।। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश और केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार राज्य शासन ने व्यापक लोकहित में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लघंन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन ने सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोक हित में कोविड-19 प्रोटोकॉल/लॉकडाउन उल्लंघन के साधारण आपराधिक प्रकारणों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड धारा 188, 269, 270 तथा 271 में आमजन के विरुद्ध दर्ज समस्त ऐसे आपराधिक प्रकारणों एवं
ऐसे प्रकरण से संबद्ध भा.द.वि. के अन्य अपराध, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष के कारावास (जुर्मानें सहित/रहित) का प्रावधान शामिल है। डॉ. राजौरा ने कलेक्टर्स को भा.द.वि. धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार जिलों में कोविड-19 के दौरान पंजीबद्ध प्रकरणों को वापस लेने के कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
भोपाल।। प्रदेश में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस वर्ष इस योजना का लाभ 34 लाख विद्यार्थियों को दिलाया जाएगा। विभाग ने योजना के लिये इस वर्ष बजट में 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
योजना में इन वर्गों के उन विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति का फायदा दिया जाता है, जिनके अभिभावक की आय, आयकर दाता की सीमा में नहीं आती है। विभाग ने पिछले वर्ष 2022-23 में इस योजना में 222 करोड़ रूपये की राशि, राज्य छात्रवृत्ति के रूप में खर्च की थी। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये तीन महान व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है।
योजना में चयनित समाज सेवियों को शहीद अशफाकउल्ला खां, कैप्टन हमीद खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिये विभाग ने इस वर्ष 2023-24 में 47 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया है। पुरस्कार स्वरूप चयनित व्यक्ति को एक लाख रूपये की राशि सम्मान स्वरूप प्रतीक-चिन्ह के साथ भेंट की जाती है। राज्य शासन ने यह पुरस्कार योजना वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की है।
LADLI BEHNA YOJANA UPDATE : लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1000 रुपये का पेमेंट 10 जून को लाड़ली बहनो के खाते में भेज दी गयी है लेकिन बहुत सी बहनो के खाते में अभी तक 1,000 का पेमेंट पहली क़िस्त नहीं आयी तो अब आपके लिए क्या करना है जिस से की लाड़ली बहना योजना की 1000 की आपकी क़िस्त आ जाये तो सारी जानकारी आपके लिए डिटेल्स में मिलने बली है।
लाडली बहना योजना का 1000 रुपये नहीं आये तो ये करें
लाडली बहना योजना पहली किस्त के 1000 रुपये का मैसेज अगर आपके अकाउंट पर नहीं आया है तो घबराने की जरुरत नहीं आप बस इसके हेल्पलाइन नंबर पर मिसकॉल कर सकते हैं इससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो आपसे 24 घंटे के अंदर संपर्क करेंगे और आपसे आपके आवेदन की सारी जानकारी प्राप्त कर आपका नाम लाडली बहना योजना की अंतिम सूची में चेक कर आपको अवगत कराया जाएगा।
भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग भले ही काबू में आ गई हो, लेकिन अब इस पर सियासत सुलगने लगी है. विपक्ष ने सरकारी फ़ाइलें जलाने का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की. जिस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सभी फाइलें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में सुरक्षित है. भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर क़रीब 14 घंटे बाद क़ाबू पा लिया गया है. लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है. सतपुड़ा भवन आग लगने के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आग लगने की घटना की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि आग में क़रीब 12,000 सरकारी फ़ाइलें ख़ाक हो गई हैं.
Image satapuda bhawan
राज्य सरकार का कहना है कि सभी फाइलें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन सभी मिल जाएंगी. इधर इस मसले पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक भी की है. मुख्यमंत्री ने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये सतपुड़ा भवन की तीसरी मंज़िल पर एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. जिसके बाद ये आग चौथी, पांचवीं और छठी मंज़िल पर फैल गई. दमकल विभाग, SDRF की टीम की मदद से आग बुझाई गई. आग बुझाने के लिए CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी मदद ली गई. सतपुड़ा भवन की तीसरी मंज़िल आदिम जाति कल्याण विभाग है. आग लगने के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेगी.
आज इस मामले पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की है. विपक्ष ने कहा कि ये एक और भ्रष्टाचार का उद्हारण है, ये क्या आग लगी या लगाई गई है? ऐसे में सवाल ये है कि अभी तक बोला है कि 12 हजार, पता नहीं कितने हजारों फाइलें जली है. इसका उसका क्या लक्ष्य था. ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है. इसमें पूरी जांच हो रही है, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए. मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कई स्थान पर हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव में, चीपों के अंदर फाइल रखी हैं. मेहनत लगेगी पर सभी क्रियेट हो जाएंगी. इस मामले की उच्च सतरीय जांच की जाएगी. 3 दिन के अंदर इस मामले की रिपोर्ट आ जाएगी.
भोपाल।। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक कल्याणकारी योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है. यह राशि किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सालाना 6000 रुपये के अतिरिक्त दी जाएगी. यह घोषणा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले की गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सहायता राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना करने की घोषणा की. प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बराबर किया, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 (तीन समान किस्तों में) प्रति वर्ष मिलते हैं.
Shivraj singh chauhan
उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए ‘लाडली बहना’ योजना के लाभार्थियों की तरह, राज्य में किसानों को भी अब प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे ( मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि को जोड़कर प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये). रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मंगलवार को राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ (किसानों की विशाल जनसभा) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) किसानों को (किसान सम्मान निधि के तहत) छह हजार रुपये सालाना दे रहे हैं इसलिए जब मैं चौथे कार्यकाल (मार्च 2020) के लिए मुख्यमंत्री बना तो मैंने भी किसानों को चार हजार रुपये देने का फैसला किया और कुल राशि बढ़ाकर दस हजार रुपये हो गई.”
उन्होंने मुख्य मंच से जुड़े रैंप पर कॉर्डलेस माइक के साथ चलते हुए अपने चिरपरिचित देहाती शैली में किसानों से कहा, ‘‘लेकिन अब स्थिति बदल कई है क्योंकि महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये (लाड़ली बहना योजना के तहत) मिलेंगे इसलिए मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि किसानों को भी एक हजार रुपये प्रति माह मिलेगे- यानी प्रधानमंत्री से आपको 6,000 रुपये और आपके मामा (जैसा कि चौहान मप्र में लोकप्रिय हैं.) भी 6,000 रुपये देंगे जो कि 12,000 रुपये सालाना और 1,000 रुपये मासिक होता है.” चौहान ने कहा कि 12 जून तक उनकी सरकार की प्रमुख योजना लाडली बहना के तहत 75 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपये की राशि जमा की गई है और अन्य 50 लाख लाभार्थियों को जल्द ही कवर किया जाएगा.
इस योजना के तहत 23-60 वर्ष की आयु की महिलाएं कुछ शर्तों के साथ प्रति माह 1,000 रुपये प्राप्त करने की पात्र हैं, जिसमें वे आयकर दाता नहीं हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है. उन्होंने आश्वासन दिया, “उन्हें (लाभार्थियों को) इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए (राशि प्राप्त करना). हम कमलनाथ (कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम) की तरह नहीं हैं, जो वादे करने के बाद पीछे हट जाते हैं. शेष लाभार्थियों को भी एक या दो दिन में उनके बैंक खातों में पैसा भेज दिया जाएगा.” प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल के अंत तक होने हैं.
MP Free Laptop Yojana: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए एवं समस्त छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु बहुत ही लाभकारी योजना का संचालन किया गया है जिस योजना को हम एमपी फ्री लैपटॉप योजना के नाम से जानते हैं इस योजना के माध्यम से 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त कर लेने वाले स्टूडेंट को 25000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ताकि वह लैपटॉप जैसी सुविधाजनक चीज को खरीदकर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें ।
MP Free Laptop Yojana
इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रत्येक स्टूडेंट जानना ही चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से एमपी बोर्ड रिजल्ट 25 मई 2023 को 12:30 पर ऑनलाइन माध्यम से अधिकारी वेबसाइट पर रिजल्ट को जारी कर दिया गया था इसके पश्चात समस्त मध्य प्रदेश राज्य के छात्र एवं छात्राओं ने परिणाम की जांच की थी जांच करने के पश्चात जिन छात्रों के अंक 75% से अधिक थे उन छात्र एवं छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से निशुल्क लैपटॉप या फिर लैपटॉप खरीदने हेतु ₹25000 की राशि प्रदान की जा रही है ।
एमपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आपके पास मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं कक्षा बारहवीं मैं 75% से अधिक अंक होन वाली अंकसूची होना अनिवार्य है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना मध्यप्रदेश राज्य स्तर पर लागू की गई है इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के छात्र एवं छात्राएं आवेदन कर सकती हैं ।
योजना का नाम
एमपी फ्री लैपटॉप योजना
पात्रता
मध्य प्रदेश राज्य के मेधावी छात्र
शैक्षणिक सत्र
2022-23
लाभार्थी राज्य
मध्य प्रदेश
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ तिथि
जल्दी जारी की जाएगी
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अंतिम तिथि
जल्दी जारी की जाएगी
योजना प्रारंभ कर्ता
मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार
अधिकारिक वेबसाइट
https://shikshaportal.mp.gov.in/
एमपी फ्री लैपटॉप योजना के प्रमुख के लाभ
एमपी फ्री लैपटॉप योजना के माध्यम से 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को ₹25000 की राशि लैपटॉप खरीदने हेतु प्रदान की जाती है ।
एमपी फ्री लैपटॉप योजना का लाभ नियमित एवं स्वाध्यायी छात्र उठा पाएंगे।
इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
एमपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
12वीं कक्षा की मार्कशीट
मोबाइल नंबर
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
एमपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।https://shikshaportal.mp.gov.in/
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात इस लिंक पर क्लिक करें ।
क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित होने लगेगा ।
वहां आपको एमबी फ्री लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
क्लिक करते ही आपकी होमस्क्रीन पर नया विंडो ओपन हो जाएगा ।
उस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा ।
रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाने के पश्चात आपको बैंक अकाउंट से संबंधित संख्या को दर्ज करना होगा ।
संपूर्ण जानकारी भर देने के उपरांत आपको अंत में सम्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से हो जाएगा ।
एमपी फ्री लैपटॉप योजना रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होंगे ?
इस योजना के तहत जल्दी राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करवाए जाएंगे ।
एमपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत कितने प्रतिशत वाले छात्र एवं छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा ?
इस योजना के माध्यम से 75 परसेंट से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को ₹25000 कि लैपटॉप खरीदने हेतु राशि प्रदान की जाएगी ।
एमपी लैपटॉप योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?
मेधावी छात्रों को रजिस्ट्रेशन के आधार पर निशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे ।
Ladli Behna Yojana Village List: मध्य प्रदेश राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यमवर्गीय महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, जिसे हम लाडली बहना योजना के नाम से जानते हैं।इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च को शुरू की गई थी, जिसके तहत मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं ने आवेदन किया था और वर्तमान में लाडली बहना योजना गांव की सूची जारी की गई है, जिसकी महिला उम्मीदवार को राज्य द्वारा जारी इस सूची में शामिल किया गया है। सरकार। नाम प्रदर्शित होगा, प्रतिमा को ₹1000 की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए सतना टाइम्स ऐप को डाऊनलोड करें, इस लिंक पर करें क्लिक
चुनाव नजदीक होने के कारण हमारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा विभिन्न प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं. इसी प्रकार 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार की लाड़ली बहना योजना की घोषणा सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई तथा 25 मार्च 2023 को इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया।
मध्यप्रदेश राज्य की समस्त पात्र महिलाओं ने इस योजना के तहत आवेदन किए थे और उन समस्त महिलाओं के लिए हम बता दें कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना विलेज लिस्ट जारी कर दी गई है तो उस लिस्ट में आप अपना नाम देखें और राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली ₹1000 की राशि प्रतिमाह प्राप्त करें ।
लेख
लाडली बहना योजना विलेज लिस्ट
विभाग
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य
मध्य प्रदेश
श्रेणी
विलेज लिस्ट
किसने शुरू की
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश
लाभार्थी
राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं
लाभ
1000 रुपए महीना
आवेदन तिथि
25 मार्च – 30 अप्रैल 2023
सूची जारी
01 मई -15 मई 2023 (उपलब्ध है)
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट
https://cmhelpline.in
लाडली बहना योजना विलेज लिस्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज
मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई लिस्ट की जांच करने हेतु लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज :-
पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड
राशन कार्ड
स्वयं का समग्र आईडी
परिवार का समग्र आईडी
बैंक खाता जो आधार से लिंक हो
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
लाडली बहना योजना विलेज लिस्ट के लिए पात्रता
हमारी राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई लाडली बहना लिस्ट में सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य की महिलाओं का ही नाम दर्शाया जाएगा ।
अगर महिला की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक है तो राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई लिस्ट में उसका नाम प्रदर्शित नहीं किया जाएगा ।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला के नाम पर 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए ।
इस योजना के तहत सिर्फ 24 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकते हैं ।
आवेदक महिला किसी सरकारी पद पर नहीं होनी चाहिए अन्यथा उसका नाम सूची में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा ।
लाडली बहना योजना विलेज लिस्ट की जांच कैसे करें?
लाडली बहना ब्लैक लिस्ट की जांच करने हेतु सर्वप्रथम आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।https://cmladlibahna.mp.gov.in/
अधिकारी वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा ।
क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित होने लगेगा ।
उस पेज में आपको यूजर आईडी एवं पासवर्ड से वेबसाइट को लॉगइन करना होगा जो आपको आवेदन करते समय प्रदान किया गया होगा ।
जानकारी दर्ज कर देने के पश्चात आपको पोर्टल लॉग इन करने की रिपोर्ट के विकल्प क्लिक करना होगा ।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित होने लगेगा |
कुछ प्रदर्शित पेज में आपको अपने संभाग, जिला, स्थानीय निकाय , ग्राम पंचायत, ग्राम आदि की जानकारी भरते हुए खोजें के विकल्प पर क्लिक करें ।
क्लिक करते ही आप क्यों होम स्क्रीन पर लाडली बहना योजना विलेज लिस्ट प्रदर्शित होने लगेगी ।
भोपाल।। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नेवरी की दुर्गानगर झुग्गी बस्ती पहुँचकर बहनों को उनके घर पर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के स्वीकृति-पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने हितग्राही बहनों से आत्मीय बातचीत कर उनका सुख-दुख जाना। मुख्यमंत्री श्री चौहान सँकरी गलियों से होते हुए बहनों के घर पहुँचे और बिना किसी औपचारिकता के बहनों एवं उनके परिवार के साथ बैठे।MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए सतना टाइम्स ऐप को डाऊनलोड करें, इस लिंक पर करें क्लिक
उन्होंने बच्चों के नाम, उनकी पढ़ाई, पति के कामकाज आदि के बारे में जाना। बहनों की आरती उतारी और उन्हें लाड़ली बहना योजना के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों को कोई कष्ट न हो, उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े इसलिए घर पर ही बहनों को योजना के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शीतल महावर, सुषमा रायकवार, कांति पाल, सुनीता लोवंशी और उम्मेदी बाई को स्वीकृति-पत्र प्रदान किए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहनों के साथ बना दिल का रिश्ता उनकी बेहतरी और सुखी जीवन के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। हाल ही में लागू मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम है। योजना के क्रियान्वयन से एक संकल्प पूरा हो रहा है। इससे बहनों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और उनके सपने पूरे होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान से बातचीत में सुनीता लोवंशी ने बताया कि योजना से मिलने वाले पैसे, वे अपनी बेटी की पढा़ई पर खर्च करेंगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रीमती उम्मेदी बाई के पेरालिसिस से प्रभावित परिजन के इलाज के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।सतना जिले में भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण शुरू किया गया है। महापौर योगेश ताम्रकार और नरेन्द्र त्रिपाठी ने गुरूवार को नगर निगम के वार्ड क्रमांक 3 में हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया।
