ED की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल हाइलाइट्स: जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय की 12 सदस्यीय टीम एक्साइज पॉलिसी मामले में सर्च वारंट लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची. दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. श्री केजरीवाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी पार्टी ने कहा है कि वह पद पर बने रहेंगे।

ईडी की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कथित धन के मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समन को चुनौती दी थी।

उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के समन को अवैध बताते हुए बार-बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। यह गिरफ्तारी झारखंड के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के दो महीने के भीतर हुई – विपक्ष के एक और प्रमुख नेता; सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे चंपई सोरेन को सरकार की कमान सौंपी गई थी। हालांकि, आप नेतृत्व ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और राष्ट्रीय राजधानी पर जेल से शासन किया जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब जांच के सिलसिले में एक और बड़ी गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद हुई है। बीआरएस नेता के कविता को पिछले हफ्ते हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें नई दिल्ली लाया गया था।

सीएम हाउस में लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार

अरविन्द केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया है?

केजरीवाल को पिछले साल ईडी ने जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन विभिन्न व्यस्तताओं का हवाला देते हुए केजरीवाल अब तक सभी समन में शामिल नहीं हुए। केजरीवाल ने अदालत का रुख किया और ईडी के समन को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी। केजरीवाल को उस समय बड़ा झटका लगा, जब गुरुवार को अदालत ने कहा कि इस स्तर पर मामले में जाने का उसका कोई इरादा नहीं है।

केजरीवाल के लिए आगे क्या है?

दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि पार्टी पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया, “हमने आज रात ही सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है।”

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