मझगवां,सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव दीपू।। सतना जिले की मझगंवा जनपद पंचायत में पदस्थ सीईओ द्वारा पत्रकार के विरुद्ध शोशल मीडिया में की गई अमर्यादित टिप्पणी से नाराज मझगंवा तहसील के पत्रकारों द्वारा एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी मझगंवा को सौंपकर जनपद सीईओ के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है साथ ही कार्यवाही न होने की स्थित में सभी सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार का ऐलान किया गया है।
पूरा मामला जिले की मझगंवा जनपद पंचायत का है।जनपद पंचायत की मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत मझगंवा की वर्तमान सरपंच के पति राम औतार अरख को आवंटित प्रधानमंत्री आवास की जांच कराए जाने हेतु ग्राम पंचायत के उप सरपंच और IND 24 News चैनल के तहसील संवाददाता सफीक सौदागर “राजू” द्वारा आवेदन जनपद सीईओ को सौंपकर मामले की जांच की मांग की गई थी।जिसपर जनपद सीईओ सुलब सिंह पूसाम द्वारा बगैर जांच के ही सरपंच पति को क्लीन चिट देते हुए उप सरपंच न्यूज चैनल रिपोर्टर सफीक सौदागर राजू के विरुद्ध शोशल मीडिया में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। जिसके चलते तहसील के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के अंदर काफी रोष व्याप्त था।
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बुधवार को तहसील मझगंवा के लगभग सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम मझगंवा पी एस त्रिपाठी को और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपकर जनपद सीईओ के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही कार्यवाही न होने की स्थित में तहसील के सभी सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार का ऐलान किया गया है।गौर तलब है कि मझगंवा जनपद पंचायत सीईओ सुलब सिंह पूसाम इसके पहले भी अपनी कारगुजारियों के चलते काफी चर्चित रहे हैं। बीते वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी में भरे मंच से सुलब सिंह को लताड़ लगाई गई थी।
साथ ही मंच से ही इन्हें जिले से बाहर भेजने के आदेश दिए गए थे।बावजूद इसके जनपद सीईओ सुलब सिंह पूसाम अपनी आदतों से यहां भी बाज नही आए।और भ्रष्टाचारों के उजागर होने से बौखलाकर पत्रकार के ऊपर ही अमर्यादित टिप्पणी कर डाली।जिससे नाराज होकर पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपकर कारवाही की मांग की गई है।इस मामले पर मझगंवा एसडीएम पी एस त्रिपाठी द्वारा कहा गया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा।साथ ही पूरे मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।