रीवा ।।. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने सीएम हेल्पलाइन तथा टीएल के लंबित पत्रों के निराकरण की समीक्षा की।
आयुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन के लिए निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के लंबित पत्रों पर कार्यवाही कर तत्काल प्रतिवेदन दें। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में कई विभाग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। जिसके कारण विभागों की रैंकिंग एवं जिले की रैंकिंग में तेजी से गिरावट आई है। कई लेबल-1 अधिकारियों ने लंबित आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इन सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। सीएम हेल्पलाइन में केवल ऊर्जा विभाग में ही दो हजार से अधिक आवेदन पत्र लंबित हैं। अधीक्षण यंत्री इनका निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि एक से पांच मार्च तक पौध रोपण का अभियान चलाया जाएगा। सभी अधिकारी उपयुक्त स्थलों में पौधरोपण कराकर इसकी फोटो वायुदूत-अंकुर एप में अपलोड कराएं।आयुक्त नगर निगम ने कहा कि अभी भी कुछ विभागों में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण तीन सौ दिन तथा एक हजार दिवस से लंबित हैं। इन सभी का एक सप्ताह में निराकरण कर प्रतिवेदन दें। अधिकारी जब तक प्रकरणों के निराकरण की चिंता स्वयं नहीं करेंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। ऊर्जा विभाग, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, जल संसाधन विभाग, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग में प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण जिले की रैंकिंग में गिरावट आई है। ऐसी स्थिति सहन नहीं की जाएगी।बैठक में आयुक्त नगर निगम ने कहा कि 880 महत्वपूर्ण पत्र टीएल अंकित कर कार्यवाही के लिए भेजे गए हैं। संबंधित अधिकारी इनमें कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रतिवेदन उत्तरा पोर्टल में दर्ज करें। सीएम हेल्पलाइन में जिन विभागों के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं उनकी समीक्षा बैठक 23 फरवरी को पुन: आयोजित की जाएगी। आयुक्त नगर निगम ने सहायक संचालक मछली पालन को सभी मछली विक्रेताओं को मछली मार्केट में शिफ्ट कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल को गौशालाओं, स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिना देरी किए विद्युत कनेक्शन देने के निर्देश दिए। बैठक में मजदूरों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन, गेंहू उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन, पशुपालकों तथा मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर एके झा, संयुक्त कलेक्टर केपी पाण्डेय तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।