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Ladli Behna yojna की 10वीं किस्त के साथ मिलेगा Holi Festival का विशेष उपहार ,कुछ दिन है शेष , ऐसे बड़ी खुशखबरी क्या होगी की लाडली बहनों को अब लाडली बहनों को 10वीं किस्त के साथ दिये जाएंगे तीन और बड़े लाभ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बहनों को किए गए सभी बादो को अब नए मुख्यमंत्री जी करेंगे पूरा, अभी अभी लाड़ली बहना योजना को लेकर नए सीएम ने घोषणा कर दी है, कि अब लाड़ली बहना योजना के साथ साथ महिलाओं को 3 अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा, यानी कि लाड़ली बहना योजना की 10वीं किस्त के साथ ही महिलाओं को दो अन्य योजनाओं के तहत जोड़ा जाएगा, तो आईए जानते हैं महिलाओं को और दो कौन सी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है।

Ladli Behna Yojana 10th kist Update

जैसा कि जो आपने ऊपर टाइटल में देखा होगा कि, लाडली बहना योजना की लाभार्थी बहनों को 10वीं किस्त के साथ दो और योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, जी हां आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि, लाडली बहनों को 10वीं किस्त के साथ दो और योजनाओं का लाभ भी दिया जा सकता है, जैसे कि जिन बहनों ने लाडली बहन आवास योजना में आवेदन किया हुआ है उन बहनों को आवास योजना की पहली किस्त 10 मार्च 2024 को 10वीं किस्त के साथ दी जा सकती है, और इसी के साथ ही लाडली बहनों के लिए योजना का तीसरा चरण भी शुरू करने से संबंधित मुख्यमंत्री जी घोषणा कर सकते हैं।

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लाड़ली बहना योजना के साथ 2 योजनाएं रूपी उपहार मिलेंगे

इस बार सरकार द्वारा मार्च में आने वाली होली माही में आने वाली किस्त के साथ लाडली बहनों को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इन दो योजनाओं में जोड़ा जाएगा, लाडली बहाने योजना के लाभ से वंचित बची हुई बहनों को भी लाडली बहन योजना के तीसरे चरण में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, और इसी के साथ ही जो बहने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं उन्हें भी लाडली बहना योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ऐसे में उन्हें कूल 3योजनाएं रूप उपहार मिलेंगे जिससे बहने और भी कुशल और आर्थिक रूप से विकसित हो रही है।

LADLI BEHNA YOJANA 2023 : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेकर बहनें मजबूत होंगी, वे अब मजबूर नहीं रहेंगी। योजना में प्रति माह 1000 रूपये की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमशः बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रूपये के स्थान पर क्रमशः 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रूपए, फिर 1750 रूपए, फिर 2 हजार रूपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रूपए और 2750 रूपए करते हुए राशि को 3 हजार रूपए तक बढ़ाया जाएगा।(MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए  सतना टाइम्स ऐप को डाऊनलोड करें, इस लिंक पर करें क्लिक)

इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। इसी तरह बहनों को आने वाले 5 वर्ष में लखपति बनाते हुए लखपति क्लब में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में 23 से 60 वर्ष की विवाहित बहनें योजना में पात्र हैं। बहनों की आय कम से कम 10 हजार रूपए मासिक होना चाहिए। स्व-सहायता समूहों और आर्थिक समृद्धि की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए बहनों की जिंदगी में सुख और आनंद लाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को वे अपना परिवार मानते हैं।

नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी

कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की सभी बहनों को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए कहा कि नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी। माँ अन्नपूर्णा है तू ही, है तू ही वीणा वादिनी, है शक्ति स्वरूपा जगदंबा, है नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी। हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान से पहले माँ का नाम आता है, यथा-सीताराम, राधेश्याम, गौरीशंकर,लक्ष्मीनारायण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज जबलपुर में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों के खातों में मासिक राशि अंतरित करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में कुल 1209.64 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश की बहनें भी जुड़ीं। प्रदेश के वार्डों और ग्रामों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण किया गया।

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे बहनों को अब परिवार में आर्थिक रूप से किसी विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में मिलने वाली राशि उनके जीवन में आनंद लाने का कार्य करेगी। परिवार में बच्चों के लिए दूध, फल, दवाई लाने, उनकी पढ़ाई के प्रबंध को बेहतर बनाने में योजना की राशि उपयोगी होगी। परिवार में बहन के साथ बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लाड़ली बहना सेनाएँ भी बनेंगी। बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य वाली सेनाएँ गठित होंगी। लाड़ली बहना सेना अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेंगी। यह सेनाएँ महिलाओं को उनके कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी।

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक महिला कल्याण योजनाओं से बहनों और बेटियों का सशक्तिकरण किया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्व-सहायता समूहों द्वारा आर्थिक उन्नयन की गतिविधियों से बहनें सशक्त हुई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार ने बेटियों को लेपटाप प्रदान करने, बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की बहनों को प्रति माह दी जाने वाली आहार अनुदान राशि का भुगतान बंद कर दिया था जिसे हमारी सरकार ने पुनरू प्रारंभ किया। पूर्व सरकार ने और भी कई कल्याणकारी योजनाएँ बंद करने का कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को पोषण के लिए दी जाने वाली राशि का ही विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का निर्माण किया गया। बहनों का कष्ट और दुख वे अपना कष्ट मानते हैं। बहनों के सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पंचायत राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत और पुलिस में 30 प्रतिशत स्थान बेटियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह बेटियों और बहनों के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाने पर मात्र एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम दिन है। बेटियाँ और बहनें अब रोने या विलाप करने का कार्य नहीं करेंगी। आनंद की अनुभूति से उनके जीवन को बेहतर बनाना प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित महिलाओं का आहवान किया कि वे अपने आँसू पोछकर घरों से बाहर निकले, अपनी जिंदगी बेहतर बनाये। श्री चौहान ने महिलाओं का अपना परिवार बनाने, देश बनाने के लिए संकल्पबद्ध होने को कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन और एक बहन को शाल, श्रीफल भेंट कर एवं पाँव पखार कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 341 करोड़ रूपये लागत के 73 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इन कार्यों में स्मार्ट सिटी जबलपुर के विभिन्न कार्य, सीएम राइज विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण कार्यों के साथ ही राजमार्ग उन्नयन एवं सड़क निर्माण के कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम का प्रांरभ मध्यप्रदेश गान और दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास कार्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी एवं वीरांगनाओं के योगदान पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान का विभिन्न जन-प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। अनेक बहनों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को एक विशाल राखी भी भेंट की। सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 45 लाख से अधिक बेटियों को दिया। अब बहनों को प्रतिमाह राशि प्राप्त होगी ।समाज में परिवर्तन का यह महत्वपूर्ण प्रयास है। सांसद श्री राकेश सिंह ने स्वागत भाषण दिया।

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कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सुश्री पंकजा मुंडे, मध्यप्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया, निगम अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जामदार, बुलंदशहर के सांसद श्री भोला सिंह,पूर्व मंत्री श्री अजय विश्नोई, श्री शरद जैन, विधायक श्री अशोक रोहाणी, श्री सदानंद गोडबोले, श्री सुशील तिवारी, श्रीमती नंदनी मरावी, श्री अंचल सोनकर, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री हरेंद्र जीत सिंह बब्बू, श्री प्रभात साहू भी उपस्थित रहे।

खूबसूरत राखी एवं भावपूर्ण पाती भेंट कर माना आभार

 मुख्यमंत्री श्री चौहान को लाड़ली बहनाओं ने बेहद ही खूबसूरत लंबी और बड़ी राखी भेंट की। साथ ही लाड़ली बहनों ने अपने लाड़ले भैया को अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पाती भी भेंट की। सभी ने एक बड़े पुष्पहार से भी अभिनंदन किया। सभी बहनें इस अवसर पर बेहद ही प्रसन्न नजर आई।

ड्रॉईंग प्रतियोगिता की विजेताओं को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाड़ली बहना थीम पर आधारित 8 जून को हुई ड्राइंग प्रतियोगिता की विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने अनघा गायकवाड़, तान्या पटेल और शौर्य जैन को पुरस्कृत किया।

नारी सशक्तिकरण पर नृत्य नाटिका सृष्टि रूपा का हुआ मंचन

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के शुभारंभ पर नारी ओजस्विता और नारी सशक्तिकरण की थीम पर नृत्य नाटिका का बेहतरीन मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। नृत्य नाटिका में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के लिये किये गये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसलों को बखूबी प्रदर्शित किया गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होने पर मात्र एक प्रतिशत का शुल्क, स्व-सहायता समूहों से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को निःशुल्क ड्रायविंग लायसेंस सुविधा जैसी विभिन्न योजनाओं का रूपांकन किया गया।

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Balaram Talab Yojana: मध्य प्रदेश (MP News) सरकार प्रदेश के किसानों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. बलराम तालाब योजना उनमें से एक योजना है. जिसका उद्देश्य वर्षा के पानी को खेत में रोकना है. सरकार की कोशिश रहती है कि इस योजना के चलते खेती करते वक्त किसानों को पानी की कमी ना हो और सूखा पड़ने की स्थिति में भी किसान अपनी फसल को अच्छी तरह से उगा सके. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बलराम तालाब योजना क्या है? इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं? और बहुत कुछ तो चलिए हम आपको इस के बारे में सब कुछ बताते हैं.

क्‍या है बलराम तालाब योजना?
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में बलराम ताल या बलराम तालाब योजना शुरू की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेत में वर्षा के जल का संरक्षण करके किसानों की मदद करना है. मध्य प्रदेश बलराम तालाब योजना के तहत मप्र सरकार उन किसानों को अनुदान देती है जो अपने खेत में तालाब बनाना चाहते हैं.

किसानों को कितना मिलता है अनुदान
मध्य प्रदेश बलराम तालाब योजना के तहत मप्र सरकार खेत में तालाब बनाने के लिए इस प्रकार अनुदान देती है:

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सामान्‍य वर्ग के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 80,000 रुपये.
-छोटे सीमांत किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 80,000 रुपये.
-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 1,00,000 रुपये.

बलराम तालाब योजना की पात्रता
-केवल वही किसान जिन्होंने ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगाए हैं.
-तालाब बनाने के लिए किसानों के पास अपनी जमीन होना जरूरी है.
-भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए.

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योजना के लिए ऐसे करें अप्‍लाई
-मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
-वेबसाइट के होम पेज पर बलराम तालाब योजना के एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें.
-नए पेज पर आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें, इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरें.
-डिटेल्‍स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

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ladli behna yojana।।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की गरीब एवं मध्यम परिवार की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिये लागू की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के प्रति अपार उत्साह देखने को मिला है। अब तक एक करोड़ 25 लाख 23 हजार 437 बहनें योजना में अपना पंजीयन करा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने हर फोरम पर जिक्र किया योजना का
मुख्यमंत्री श्री चौहान लाड़ली बहना योजना की जानकारी लक्षित समूह तक पहुँचाने के प्रति इतने गंभीर एवं संवेदनशील रहे कि उन्होंने एक भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, जहाँ पर योजना का उल्लेख न किया हो। राजधानी भोपाल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वे जहाँ-जहाँ गये बहनों को योजना का उद्देश्य बताने से नहीं चूके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों में महिला महासम्मेलन कर बहनों को योजना की जानकारी दी और उन्हें योजना में पंजीयन कराने एवं अन्य बहनों को भी प्रोत्साहित करने की अपील भी की।

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जिलेवार पंजीयन

मुख्यमंत्री श्री चौहान की सजगता और संवेदनशील सोच से उपजी लाड़ली बहना योजना में अब तक भोपाल संभाग के भोपाल जिले में 3 लाख 8 हजार 56, रायसेन जिले में 2 लाख 43 हजार 362, राजगढ़ जिले में 2 लाख 89 हजार 152, सीहोर जिले में 2 लाख 36 हजार 486 और विदिशा जिले में 2 लाख 70 हजार 981 आवेदन हो चुके हैं। चम्बल संभाग के भिण्ड जिले में 2 लाख 71 हजार 555, मुरैना जिले में 3 लाख 29 हजार 457 और श्योपुर जिले में एक लाख 8 हजार 267 आवेदन हुए हैं। ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले में 3 लाख 8 हजार 90, अशोकनगर में एक लाख 52 हजार 878, दतिया में एक लाख 42 हजार 281, गुना में 2 लाख 26 हजार 565 और शिवपुरी जिले में 2 लाख 82 हजार 377 आवेदन बहनें भर चुकी हैं।

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नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम जिले में 2 लाख 5 हजार 304, बैतूल में 2 लाख 71 हजार 334, हरदा जिले में 90 हजार 986 आवेदन आये हैं। इंदौर संभाग के इंदौर जिले में 4 लाख 39 हजार 384, अलीराजपुर में एक लाख 25 हजार 662, बड़वानी में 2 लाख 36 हजार 330, बुरहानपुर में एक लाख 27 हजार 680, धार में 3 लाख 82 हजार 226, झाबुआ में एक लाख 94 हजार 252, खण्डवा में 2 लाख 12 हजार 473 और खरगोन जिले में 3 लाख 14 हजार 358 प्राप्त हुए हैं। जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले में 3 लाख 81 हजार 72, बालाघाट में 3 लाख 53 हजार 126, छिंदवाड़ा में 3 लाख 91 हजार 696, डिण्डोरी में एक लाख 32 हजार 253, कटनी में 2 लाख 40 हजार 420, मण्डला में एक लाख 96 हजार 604, नरसिंहपुर में 2 लाख 9 हजार 223 और सिवनी जिले में 2 लाख 69 हजार 727 बहनों ने आवेदन किये। रीवा संभाग के रीवा जिले में 4 लाख 261, सतना में 3 लाख 74 हजार 886, सीधी में 2 लाख 6 हजार 870 और सिंगरौली जिले में एक लाख 94 हजार 335 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

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सागर संभाग के सागर जिले में 4 लाख 13 हजार 515, छतरपुर में 3 लाख 18 हजार 364, दमोह में 2 लाख 41 हजार 283, निवाड़ी में 78 हजार 833, पन्ना में एक लाख 79 हजार 572 और टीकमगढ़ जिले में 2 लाख 2 हजार 297 आवेदनों का पंजीयन हुआ है। शहडोल संभाग के शहडोल जिले में एक लाख 88 हजार 352, अनूपपुर जिले में एक लाख 27 हजार 777 और उमरिया जिले में एक लाख 9 हजार आवेदन प्राप्त हुए। उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले में 3 लाख 29 हजार 588, आगर-मालवा में एक लाख 12 हजार 98, देवास में 2 लाख 78 हजार 860, मंदसौर में 2 लाख 57 हजार 155, नीमच में एक लाख 56 हजार 78, रतलाम में 2 लाख 46 हजार 144 और शाजापुर जिले में एक लाख 64 हजार 552 बहनों ने योजना में पंजीयन कराया है।

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अंतिम सूची पर 15 मई तक ऑनलाइन की जा सकेंगी आपत्ति दर्ज

अंतिम सूची में उल्लेखित महिलाओं की पात्रता संबंधी आपत्तियाँ 1 मई से 15 मई तक योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। आपत्ति करने के लिये योजना के पोर्टल बउसंकसपइंीदं.उच.हवअ.पद पर ‘आपत्ति दर्ज करें लिंक पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपत्तिकर्ता को अपना पंजीयन कर नाम एवं मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद‘आपत्ति करें’ बटन पर क्लिक कर जिस भी क्षेत्र की जिस विशेष महिला की पात्रता एवं अनंतिम चयन को लेकर आपत्ति है उसके नाम पर क्लिक कर आपत्ति दर्ज कराना होगी। आपत्तिकर्ता द्वारा किसी भी महिला की पात्रता संबंधी आपत्ति करते समय आपत्ति के संबंध में आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। आपत्तिकर्ता पोर्टल पर दर्ज आपत्ति की पावती भी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में दर्ज आपत्तियों पर योजना गठित आपत्ति निराकरण समिति 16 मई से 30 मई तक जाँच कर निराकरण किया जायेगा। पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के बाद निराकरण की स्थिति का विवरण देखा जा सकता है।

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Old Pension Latest News: राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है. कांग्रेस शास‍ित राज्‍यों ह‍िमाचल प्रदेश, राजस्‍थान, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और पंजाब आद‍ि राज्‍य इसे पहले ही लागू कर चुके हैं. इसके बाद देशभर में इसे लागू करने की मांग ने और जोर पकड़ ल‍िया है. प‍िछले द‍िनों कर्नाटक में राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) ने सैलरी हाइक और पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल शुरू की तो सरकार की तरफ से कर्मचार‍ियों की सैलरी में 17 प्रत‍िशत का इजाफा करने का ऐलान क‍िया गया.MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)

SATNA NEWS सतना ।।कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 मार्च को शुभारंभ की जा चुकी है। जिसके लिए महिला हितग्राहियों के आवेदन पत्र 25 मार्च से 30 अप्रैल तक ग्राम और वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाले कैंपों में लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हितग्राहियों के आधार लिक्ंड डीबीटी इनबेल्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक)

आवेदन लेने की तिथि के पूर्व के दिनों में सभी बैंकर्स संवेदनशीलता के साथ योजना का लाभ दिलाने हितग्राहियों की पूर्व तैयारी की गतिविधियों में सहयोग करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विशेष रूप से बुलाई गई बैंक अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों की डीएलसीसी की बैठक में दिए गए। इस मौके पर सीओ जिला पंचायत डॉ0 परीक्षित झाडे, एलडीएम एपी सिंह. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह. महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र सहित संबंधित विभाग प्रमुख एवं सभी बैंकर्स के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बैंक योजना के कार्य में संवेदनशील और समर्पण भाव से कार्य करेंगे। हितग्राहियों के खाते खोलने. डीबीटी इन्बेल्ड करने और केवाईसी में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि योजना के तहत वार्डस्तर और ग्राम स्तर पर 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन पत्र कैंप में लिए जाएंगे।

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योजना का लाभ सीधे हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा । सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते खोलना. उसे डीबीटी के लिए इन्बेल्ड करना और केवाईसी अपडेशन का कार्य बैंक द्वारा बड़ी संख्या में किया जाना है। सभी बैंक आवश्यकता अनुसार इस योजना के कार्य में सुविधा के लिए अपने यहां हेल्प डैेस्क भी बना सकते हैं।

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सतना जिले में योजना की पात्र 23 से 60 वर्षीय हितग्राहियों की संख्या लगभग पौने चार लाख हो सकती है । जिनमें लगभग 3 लाख बैंक खाते महिला हितग्राहियों के खोले जा सकते हैं। सभी नोडल बैंक अधिकारियों का दायित्व होगा कि खाता खोलने या आधार केवाईसी अपडेशन. डीबीटी इन्बेल्ड कार्य में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आए। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वरूप. पात्रतांए. प्रक्रिया और बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तथा बैंकों से अपेक्षाओं की जानकारी दी। एलडीएम एपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। सभी बैंकर्स योजना के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

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उन्होंने बताया कि एसएलबीसी द्वारा प्रत्येक सप्ताह एलडीएम स्तर से सभी बैंकों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।बैंकों की डीएलसीसी की बैठक में स्वरोजगार मूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। आजीविका मिशन ग्रामीण में सीसीएल के निर्धारित लक्ष्य 66 करोड़ के विरुद्ध 59 करोड़ की पूर्ति कर ली गई है। कलेक्टर ने शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश बैंकर्स को दिए।

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उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण कराने तथा आदिवासी वित्त विकास निगम की टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के निर्धारित लक्ष्यों को भी पूरा करने के निर्देश दिए।