CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद से ही सीएम मोहन यादव (Mohan Yadav) फुल एक्शन मोड में हैं. कानून व्यवस्था को लेकर सीएम मोहन यादव का टाइट रवैया नजर आ रहा है. उन्होंने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सीएम यादव ने लॉ एंड आर्डर के लिए एडीजी स्तर के आईपीएस अफसरों को संभागों का जिम्मा सौंपा है.
CM यादव ने पहले सीनियर आईएएस अफसरों को संभागवार जिम्मेदारी दी थी और अब इन संभागों में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने और दौरे करने की जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस अफसरों को सौंपी गई है. एडीजी रैंक के अफसरों को मध्यप्रदेश के 10 संभागों में कानून व्यवस्था की देखरेख करने और पुलिस कार्यप्रणाली की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है.
IPS अफसरों को सौंपा बड़ा जिम्मा
एक दिन पहले अपर मुख्य सचिव स्तर के IAS अधिकारियों को संभागों का प्रभार देने के बाद अब लॉ एंड आर्डर के लिए एडीजी स्तर के आईपीएस अफसरों को भी संभागों का जिम्मा दे दिया गया है. भोपाल की जिम्मेदारी IPS विजय कटारिया, वहीं इंदौर संभाग की जिम्मेदारी IPS जयदीप प्रसाद को सौंपी गई है. सभी दस संभागों में चुनिंदा आईपीएस अफसरों को लॉ एंड ऑर्डर की निगरानी की जवाबदारी सौंपी गई है.
इन IPS अफसरों को सौंपी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी
भोपाल संभाग- विजय कटारिया
नर्मदापुरम संभाग- आलोक रंजन
ग्वालियर संभाग- प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव
शहडोल संभाग- योगेश मुदगल
चंबल संभाग- पवन श्रीवास्तव
रीवा संभाग- अनिल कुमार
सागर संभाग- संजीव शमी
जबलपुर संभाग- चंचल शेखर
इंदौर संभाग- जयदीप प्रसाद
उज्जैन संभाग- योगेश देशमुख
कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हैं मोहन यादव
सीएम मोहन यादव शुरुआत से ही लॉ एंड ऑर्ड को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल से पहले उन्होंने 2 अन्य शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने का भी ऐलान किया था. अब भोपाल और इंदौर के बाद ग्वालियर और जबलपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा.
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