भारत-चीन रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश, पर अब भी हैं कई अड़चनें

अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का दावा

चीन अपने औद्योगिक ताक़त का इस्तेमाल उन देशों पर दबाव बनाने के लिए भी कर रहा है जो उसके आयात पर निर्भर हैं.

स्टोबदान कहते हैं, “चीन ने हाल ही में भारत के ख़िलाफ़ व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है, जैसे कि ‘दुर्लभ अर्थ मैग्नेट्स’ और खाद जैसे अहम निर्यात को रोकना. ये क़दम भारत के मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं.”

दुर्लभ अर्थ मैग्नेट्स ख़ासकर ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों के लिए बेहद अहम हैं. चीन ने अप्रैल से इनके निर्यात पर पाबंदियां लगाई हैं, जिसके लिए कंपनियों को परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है.

भारत के एक ऑटोमोबाइल उद्योग संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर पाबंदियां जल्द नहीं हटाई गईं, तो उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. इन चिंताओं के बाद, भारत ने कहा है कि वह चीन से बातचीत कर रहा है.

हालांकि, चीन व्यापार बढ़ाने को लेकर उत्सुक है, लेकिन उसने भारत के साथ अपने दूसरे क्षेत्रीय विवादों में कोई नरमी नहीं दिखाई है.

पिछले कुछ सालों में चीन ने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा और मज़बूती से जताना शुरू किया है, चीन अरुणाचल प्रदेश को ‘सदर्न तिब्बत’ कहता है.

भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और यह भी बताता है कि राज्य के लोग नियमित रूप से चुनावों में वोट देते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं, इसलिए किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है.

शंघाई की फुदान यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर शेन डिंगली बीबीसी से कहते हैं, “अगर चीन और भारत संप्रभुता के मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, तो वे हमेशा लड़ते रहेंगे. अगर वे सदर्न तिब्बत (या अरुणाचल प्रदेश) पर कोई समझौता कर लें, तो दोनों देशों में हमेशा के लिए शांति हो सकती है.”

फ़िलहाल, भारत और चीन दोनों को इस बात का एहसास है कि उनका क्षेत्रीय विवाद निकट भविष्य में हल नहीं हो सकता.