सतना ।।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव के साथ तहसील रामपुर बघेलान के सभा कक्ष में बैठक लेकर ग्रामीण विकास कार्यों की योजनावार समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यों में गति लाकर मार्च अंत तक सभी योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन में कमजोर परफॉर्मेंस पर 3 सचिव और प्रधानमंत्री आवास में कमजोर प्रगति पर जमुना सचिव और बीरनई सचिव का निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। आवास योजना में रूचि नहीं लेने वाले 3 रोजगार सहायकों की संविदा समाप्त करने और मनरेगा प्रधानमंत्री आवास में धीमी प्रगति वाले 26 ग्राम पंचायत सचिव तथा जीआरएस को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर एसडीएम सुरेश बेक, सीईओ जनपद अशोक तिवारी सहित जनपद के सहायक यंत्री, योजना प्रभारी, पीसीओ, ग्राम पंचायत सचिव एवं जीआरएस भी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में ग्राम पंचायत महिदल कला, थथौरा और गोरइया के सचिवों को समाधान ऑनलाईन की शिकायतों में रुचि नहीं लेने तथा बिना कार्य कराये राशि आहरण करने पर निलंबन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम पंचायत जमुना में 80 प्रतिशत से कम आवास पूर्ण होने और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सचिव का निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत बीरनई के सचिव को भी आवास योजना में प्रगति कम होने के कारण निलंबन प्रस्ताव और रोजगार सहायक का 15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम पंचायत थथौरा के जीआरएस और ग्राम पंचायत बिहरा क्रमांक-2 एवं देवमउ दलदल के ग्राम रोजगार सहायक द्वारा रुचि नही लेने पर तीनों जीआरएस की संविदा समाप्त करने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक ग्राम पंचायत बीरनई, गुड़हरु, कूंद, मनकहरी, बठिया, पटनाखुर्द, महुरछ कंदइला, बिहरा क्रमांक-2, खटखरी, देवमउ दलदल, देवरा क्रमांक-1, सोनौरा, बांधा, डेंगरहट, सेल्हना, रामनगर, गौंहारी, खेरिया कोठार, रजरवार में आवास पूर्णता के लक्ष्य के विरुद्ध 80 प्रतिशत से कम उपलब्धि पाये जाने पर 18 ग्राम पंचायत सचिव और जीआरएस को नोटिस जारी कर 15 दिवस में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये। समय-सीमा में प्रगति नही आने पर इन सभी का निलंबन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये।प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्ष 2020-21 के पूर्व के सभी अपूर्ण आवास मार्च माह में पूरा करने और चालू वर्ष के आवासों को सितम्बर माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया। आवास प्लस के अपात्र हितग्राहियों को 15 मार्च तक चिन्हांकित कर ग्राम सभा की अनुमोदित सूची भेजने के निर्देश दिये गये। मनरेगा की समीक्षा के दौरान पुष्कर धरोहर समृद्धि जल संरचनाओं के कार्य 15 मई के पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार मनरेगा के सभी अपूर्ण कार्यों को मार्च माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। मनरेगा में कमजोर प्रगति और लेबर बजट की उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम होने पर 8 ग्राम पंचायतों तपा, सिधौली, घोरकाट, गजिगवां, खोखम, करही कला, अंधरवार, पटना खुर्द के सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर शेष दिनो में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। लक्ष्य प्राप्त नही करने की दशा में संबंधित ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा निरंतर नही की जायेगी। एसबीएम के तहत स्वीकृत 29 सामुदायिक स्वच्छता परिसर में से अपूर्ण 19 कार्यो को मार्च माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।समीक्षा के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यो की माप पुस्तिका उससे संबंधित फाइल में संलग्न नहीं होकर उपयंत्रियों के पास रहती है। सभी उपयंत्री इन माप पुस्तिकाओं को संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपकर फाइल में संलग्न करायें और पावती सहायक यंत्री के माध्यम से जनपद पंचायत में जमा करेंगे। ग्राम पंचायतों के सचिव रोजगार सहायकों को आयुष्मान के कार्ड, पात्र हितग्राहियों का कैंप लगाकर बनाने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम पंचायतों में विभिन्न निर्माण योजनाओं, राज्य वित्त आयोग, मुद्रांक शुल्क, डीएमएफ परफार्मेंस ग्रांट, सांसद मद, विधायक मद से स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को मार्च माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।