MP News :डिप्टी सीएम के पहुंचने के बाद भी CMHO कैविन का नही खुला ताला, खामियों को देख नाराज हुए डिप्टी सीएम

SINGRAULI NEWS : मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला बुधवार एक दिवसीय दौरे पर जिले के मुख्यालय बैढऩ पहुंचे। इस दौरान वह ट्रॉमा सेंटर सह जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करने पहुंचे लेकिन डिप्टी सीएम के पहले से तय प्रोग्राम के बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनके जैन के केबिन में ताला लगा रहा।

डिप्टी सीएम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए सीएमएचओ के चेंबर में पहुंचे तो ताला बंद होने के चलते डिप्टी सीएम को चेंबर के बाहर खड़े होकर ताला खुलने का इंतजार करना पड़ा। हालांकि काफी देर तक जब चाभी नहीं मिली तो डिप्टी सीएम ने कहीं और समीक्षा बैठक करने की बात कही। डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला अस्पताल में 14 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कराया जाएगा। जगह को लेकर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब अस्पताल के ही टॉप फ्लोर पर क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कराया जाएगा।

इसकी ड्राइंग डिजाइन जल्दी तैयार करके काम शुरू कराया जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट में 50 आईसीयू बेड रहेंगे जबकि अस्पताल में 100 बेड अतिरिक्त तैयार किए जाएंगे यह अलग से सुविधा उपलब्ध होगी। इसका टेंडर जल्द से जल्द कराया जाएगा। खनिज प्रतिष्ठान फंड को लेकर मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुये उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस जिले में खनिज प्रतिष्ठान निधि हों और वह जिला विकास से अछूता रहे और मूलभूत सुविधाएं न हो यह हमारी कमी होगी। यह हमें सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क को लेकर कहा कि जून तक टू लेंन कंप्लीट हो जाएगी।

ड्यूटी टाइम में चिकित्सकों को अस्पताल रहना होगा

जिले में प्रदेश अधिकतर सीनियर डायरेक्टर पैरलर में प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं । इस दौरान डॉक्टर जिला अस्पताल में समय से कम ही पहुंचते हैं । ऐसे में मीडियाकर्मियों के तीखे सवालो का जवाब देते हुये डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित किया जाएगा जो ड्यूटी में समय से नहीं पहुंचते और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सिविल सर्जन का पद रिक्त है। उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जिन अस्पतालों में मेडिकल बेस के लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।