सतना।।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सोमवार को सभी एसडीएम और तहसीलदारों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने तहसीलदारों को प्रारूप ‘ख’ और ग्रामसभा के अनुसार अंतिम रूप से पात्र हितग्राहियों के अधिकार पत्र शीघ्र तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, एसडीएम सिटी नीरज खरे, एसडीएम रघुराजनगर एसके गुप्ता, अधीक्षक भू-अभिलेख आरएन पांडेय, लक्ष्मी वर्मा, तहसीलदार बीके मिश्रा, मानवेंद्र सिंह, नितिन झोंड़, लक्ष्यराम जांगड़े सहित सभी तहसीलदार उपस्थित थे। शेष सभी एसडीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में वर्चुअली मौजूद रहे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने तहसीलवार मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में प्राप्त आवेदन, प्रारूप ‘ख’ की पात्रता अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राही संख्या और ग्राम सभा के अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राहियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रारूप ‘ख’ के अनुसार पात्र पाए गए हितग्राही को ग्राम सभा द्वारा अपात्र ठहराए जाने वाले हितग्राहियों का तहसीलदार एक बार पुनः सत्यापन कर परीक्षण कर ले। ग्राम सभा द्वारा आबादी भूमि घोषित करने के प्रस्ताव शीघ्र कलेक्टर कोर्ट को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि पूरी कार्यवाही के पश्चात सभी एसडीएम और तहसीलदार संयुक्त हस्ताक्षर से अपनी तहसील का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि अब उनके तहसील क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।