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  • Satna News : नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को आवास योजना में संतोषजनक प्रगति लाने के दिये निर्देश

    सतना।।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नगरीय निकायों द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में चल रहे आवास निर्माणों में और अधिक गति लाकर अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने गुरुवार को नगर पालिका मैहर और जिले की नगर परिषदों के सीएमओ तथा शहरी विकास अभिकरण के अधिकारियों की बैठक लेकर नगरीय प्रशासन विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी शहरी विकास संस्कृति जैन भी उपस्थित रहीं।

    प्रधानमंत्री आवास शहरी की समीक्षा में बताया गया कि बीएलसी घटक में नगरीय निकायों में अब तक स्वीकृत 16 हजार 370 आवासों में कुल 8063 आवास पूरे किए गए हैं। एक माह में 334 आवासों को पूर्ण किया गया है। जिनमें मैहर नगर पालिका में स्वीकृत 3646 आवासों में 1935 पूर्ण, नगर परिषद चित्रकूट में स्वीकृत 964 में 306 पूर्ण, नागौद में 1032 आवासों में 747 पूर्ण, उचेहरा में 1544 में से 897 पूर्ण, अमरपाटन में 539 में 424 आवास पूर्ण किए गए हैं। जबकि रामपुर बघेलान में स्वीकृत 1599 आवासों में 690 पूर्ण और एएचपी घटक में 216 आवासों में 154 का आवंटन किया जा चुका है। नगर परिषद कोठी में स्वीकृत 630 आवासों में 475, जैतवारा में 698 में 319, बिरसिंहपुर में 1677 में 661 और कोटर में 326 में से 200 तथा न्यू रामनगर में स्वीकृत 3715 आवासों में अब तक 1381 आवास पूर्ण किए गए हैं।
    कलेक्टर ने चित्रकूट, रामपुर बघेलान, जैतवारा, बिरसिंहपुर नगर परिषद में आवासों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। पीएम स्वनिधि की समीक्षा में बताया गया कि कुल 6901 लक्ष्य के विरुद्ध 4950 हितग्राही प्रकरणों की स्वीकृति और 4641 हितग्राहियों को 10 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया है। पीएम स्वनिधि के द्वितीय चरण में 20 हजार रुपए लोन वाले लक्ष्य 3904 हितग्राही के विरुद्ध 943 में स्वीकृति और 653 प्रकरण वितरित हुए हैं। कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि के 10 हजार रुपए का लोन चुकता कर देने वाले हितग्राहियों के प्रकरण बैंक से क्लोज कराकर अगले चरण का 20 हजार रुपये के ऋण स्वीकृति की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
    राजस्व वसूली की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि नगर परिषदें अपनी स्वयं की आय का स्त्रोत भी विकसित करें और वित्तीय वर्ष समाप्ति तक 80 प्रतिशत राजस्व वसूली की जानी चाहिए। आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में बताया गया कि नगरीय निकायों ने लक्ष्य 1 लाख 39 हजार 526 कार्ड के विरुद्ध 1 लाख 2 हजार 399 आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। जिनमें नगर परिषद रामपुर बघेलान में 24 शेष, कोठी में 224 और नागौद में 1212 कार्ड बनाने शेष हैं। स्व-रोजगार के लिए ऋण प्रदान करने की योजना एनयूएलएम में कमजोर प्रगति पर सीएमओ उचेहरा, कोठी, बिरसिंहपुर को छोड़कर सभी सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान सीएमओ जैतवारा, रामनगर, मैहर, चित्रकूट को कमजोर प्रगति पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

  • PM आवास घोटाला : पीएम आवास योजना में 66 लाख का घोटाला,पूर्व सरपंच समेत जीआरएस एवं पंचायत समन्वयक अधिकारी पर मुकदमा दर्ज

    सतना।।सतना जिले के नागौद जनपद पंचायत अंतर्गत रहिकवारा गांव के बहुचर्चित पीएम आवास घोटाला मामले में गांव के पूर्व सरपंच बलवेंद्र प्रताप सिंह, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजेश्वर कुजूर के अलावा जीआरएस बृजकिशोर कुशवाहा के खिलाफ नागौद थाना में धारा 420, 409 एवं 34 के तहत  मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है।

    यह एफआईआर शिकायतकर्ता खण्ड पंचायत अधिकारी विजयेंद्र प्रताप सिंह ने जिला पंचायत के सीईओ डॉ परीक्षित राव झाड़े की मौजूदगी में कराई है। गौरतलब है कि रहिकवारा में व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास घोटाला सामने आया है। 18 अक्टूबर को जनसुनवाई के दरमियान कलेक्टर अनुराग वर्मा को सौंपे गए शिकायतीपत्र में आरोप लगाया गया है कि गांव में 55 पीएम आवासों का करीब 66 लाख रुपए आहरित कर लिया गया जबकि ये आवास बनाए ही नहीं गए।

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    जनसुनवाई में 2015-16 से लेकर 2022 तक के आवासों में अनियमितता की शिकायत की गई थी। जिन हितग्राहियों के नाम ये राशि निकाली गई अब वो न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सीईओ जनपद की जांच के बाद बुधवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ झाड़े रहिकवारा गांव पहुंचे और पीड़ित हितग्राहियों से मुलाकात की। सीईओ ने जनपद पंचायत के अन्य अधिकारियों के साथ मौका मुआयना भी किया जहां आवास नहीं पाए गए। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर का निर्णय लिया गया।

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    26 अक्टूबर को रहिकवारा पहुंचीं 6 अधिकारियों की टीम ने पाया कि हितग्राहियों को आवास का लाभ न देकर फर्जी तरीके से शासकीय राशि का गबन किया गया है। योजना के प्रारंभ वर्ष 2016-17 से अबतक रहिकवारा में कुल 663 आवास स्वीकृत हैं। जबकि पोर्टल के मुताबिक 496 आवास पूर्ण हो चुके हैं। एफआईआर के मुताबिक शिकायत में मिले 61 पूर्ण आवासों के अलावा ग्राम पंचायत में पूर्ण 496 आवासों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हैरत की बात तो ये है कि जिस ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ आज एफआईआर कराई गई वह बीते 2019 से पंचायत सेकेट्री के प्रभार पर भी है और उसे वित्तीय अधिकारी हासिल हैं। प्रथम दृष्टया जिला पंचायत ने 9 लाख 60 हजार रुपए का गबन पाया है। रहिकवारा गांव में बने सभी 653 पीएम आवास अब जांच के दायरे में आ गए हैं। 

  • दिव्यांगजनो के पक्के घर का सपना पूरा किया प्रधानमंत्री आवास योजना ने

    सतना ।।सतना जिले के मैहर विकासखंड की ग्राम पंचायत के दिव्यांग नेत्रहीन हितग्राही रमाकांत उपाध्याय का कहना है कि मै जीवन भर पक्के मकान मे रहने का सपना पूरा नहीं कर सकता था। धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी,

    जिन्होंने मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का आवास दिलाकर दिव्यांगजनो का सपना पूरा किया है। इसके लिये मैं और मेरा परिवार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को तह-ए-दिल से शुक्रिया अदा करता है।

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