प्रदेश में भव्यता और पूर्ण उत्साह से मनेगी रामनवमी, सभी राम मंदिर में प्रज्ज्वलित होंगे दीप

सतना ।।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली में मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत करना प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। सुशासन और विकास पर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केंद्रीय मंत्रियों तथा देश के आर्थिक जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर गौरव दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अपने गाँव, नगर के विकास, वहाँ के लोगों के कल्याण और स्थानीय लोगों की भागीदारी की भावना गौरव दिवस से अभिव्यक्त हो रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। चित्रकूट और ओरछा में विशेष आयोजन होंगे। हर राम मंदिर में दीप प्रज्ज्वलित होंगे और रामनवमी पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ मनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपने सर्वे में बताया है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर 1.4% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। प्रदेश में रोजगार के अवसर निर्मित करने और युवाओं को स्व-रोजगार  में सहयोग का अभियान निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 3 माह में 14 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध कराकर स्व-रोजगार से लगाया गया है। यह समन्वित प्रयास का परिणाम है। उद्यम क्रांति योजना प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी।
योजना का प्रस्तुतिकरण
मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले उद्यम क्रांति योजना पर प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें योजना के उद्देश्य, पात्रता, पात्र परियोजना, बैंकों की भूमिका, वित्तीय सहायता के प्रकार, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल से होगा और बैंक द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह में आवेदन पर निर्णय लिया जाना अनिवार्य किया गया है।